उप्र में मायावती ने खोला सौगातों का पिटारा - शासन में तृतीय श्रेणी के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
(Mayawati opens door for big recruitments in Uttar Pradesh before Assembly Elections in India)
विधान सभा चुनावों के ठीक पहले मायावती सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के 8 विभागों में व्यापक पुर्नगठन करते हुए कई पदों का वेतन बढ़ा दिया गया है। मायावती सरकार के इस फैसले से सूबे के 10000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ हुआ है। सरकार के फैसले से सबसे ज्यादा खुश पीसीएस अधिकारी हुए हैं जिनकों अब आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के बराबर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। नए फैसले से सरकार पर सालाना 9 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वेतन बढऩे के फैसले को वित्त विभाग की मंजूरी दी जा चुकी है। अभियोजन विभाग, चकबंदी विभाग और न्याय विभाग में कई नए पदों का सृजन कर यहां पीसीएस संवर्ग के ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया है।
सूचना एवं जन संपर्क विभाग में कई पदों पर वेतन बढ़ा दिया गया है जबकि न्याय विभाग में मुकदमा अधीक्षक पद और समीक्षा अधिकारियों के पदों पर लागू न्यूनतम अनुभव को शिथिल कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट की ओर से लिए गए इस निर्णय के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने आईएएस अधिकारियों की तरह पीसीएस अधिकारियों के सालाना स्वास्थ परीक्षण कराने का फैसला किया है। अब पीसीएस अधिकारियों का सालाना स्वास्थ्य परीक्षण चिह्नित अस्पतालों में हर साल किया जाएगा। यह सुविधा अफसर के 40 साल की आयु हो जाने पर ही मिलेगी। रेशम विभाग में 50 फीसदी पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
चकबंदी विभाग मे नए कार्यालय तो नही खुलेंगे लेकिन वहां 23 पद पीसीएस अधिकारियों की तैनाती वाले होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद जल्दी ही कई विभागों में नई नियुक्ति का काम शुरू किया जाएगा। एक अरसे के बाद शासन में तृतीय श्रेणी के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि बीते पांच सालों से उत्तर प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्ती का काम ठप पड़ा हुआ था।
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