UPTET : Stay on Primary Teacher Recruitment Process in UP Basic Education Department

 Stay on Primary Teacher Recruitment Process in UP Basic Education Department 

Dear All,
Don't be panic, Matter is not So serious enough -
See Case Details of Allahabad Highcourt -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
It is contended that the advertisement in question has been issued as if it is being issued on behalf of all the District Basic Education Officers of 75 districts while under the Rules it is only the appointing authority of the individual district who can issue advertisement under Rule 14 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 but on their behalf the impugned notification has been issued by District Education Board. These kinds of matter are coming in large number of cases where District Education Board whether Secretary or Board are working in a manner which is not supported by the relevant statute causing unnecessary litigation before this Court.
Let respondents No.1 and 2 both shall appear before this Court on 11.1.2012 to explain and justify how this kind of advertisement can be issued on behalf of all District Basic Education Officers and whether it is so permissible under the Rules. Respondent No.1 is represented by learned Standing Counsel and 2 is represented by Sri K.S.Kushwaha. They shall inform respective respondents about this order and shall ensure their presence on the next date.
Put up on 11.01.2012.
Till then no selection/appointment shall be made pursuant to the impugned advertisement which is ex facie contrary in the teeth of Rule 14(1) of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 as amended till date. Order Date :- 4.1.2012
KA
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See Judjement - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1610630
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72 हजार 825 अध्यापकों की नियुक्तियों पर रोक

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षण (टीईटी) चयन के तहत राज्य के 75 जिलों में 72 हजार 825 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति एवं चयन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया 30 नवम्बर 11 को बोर्ड द्वारा राज्य के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी विज्ञापन नियम 14 के विपरीत हैं।
अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी को नियत करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अगली तिथि पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने वाराणसी के यादव क पिलदेव लाल बहादुर की याचिका पर यह आदेश है।

याची अधिवक्ता ने बहस की कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा "शिक्षक सेवा नियमावली" के नियम 14 के अन्र्तगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही नियुक्ति, चयन का विज्ञापन जारी करने का अधिकार है। बोर्ड के सचिव द्वारा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया नियम का उल्लघंन है। ऎसे में 30 नवम्बर को जारी विज्ञापन निरस्त होने योग्य है। बोर्ड को विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है।
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If you see - Appointment Authority is Individual District for PRT.
No objection is on TET merit OR Selction criteria.
Appointment process/ Counselling etc. not started.

I personally felt seniour authority have more power in terms of selection/recruitment, And advertisement issued on behalf of District Basic Education Officers by a seniour authority level of secratary/Board.
So the matter is not so serious enough, already counselling process,merit is on district level.
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गाजीपुर डायट को एक लाख से ज्यादा आवेदन पत्र मिले

(UP TET : Gazipur DIET received more than One Lakh PRT Application Form)

गाजीपुर। विशिष्ट बीटीसी-2011 की जिले में 24 सौ सीटें हैं। इसके सापेक्ष बुधवार तक 1 लाख 5 हजार 503 आवेदन डायट को प्राप्त हो चुके है। अभी इसकी अंतिम तिथि 9 जनवरी है। यह जानकारी सर्वशिक्षा अभियान प्रभारी रामअवतार यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों की फीडिंग का काम चल रहा है। इसके लिए 10 कंप्यूटर लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बुधवार तक 35 हजार आवेदन पत्रों की फीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया था। दूसरी तरफ डायट के सभी स्टाफ एवं बीटीसी प्रशिक्षणार्थियों की तरफ से आवेदनपत्रों को सूचीबद्ध करने का काम किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसका चयन चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। आवेदनपत्रों को देखने से कई तथ्य ऐसे सामने आए हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण नहीं है, उन्होंने भी आवेदन किया है। दूसरी तरफ एक-एक अभ्यर्थी के तीन-तीन आवेदन भी प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में डायट कर्मचारियों को छंटनी करने एवं सूचीबद्ध करने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

News : Amar Ujala (5.1.12)
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सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक
(UPTET : Breaks on Recruitment of Assistant Teacher)

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही 72 हजार 825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि 30 नवंबर को बोर्ड की तरफ से जारी विज्ञापन में प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जिक्र किया गया है जो प्रथम दृष्टया नियम 14 के विपरीत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 11 जनवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अगली तिथि पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने वाराणसी के कपिल देव यादव और लाल बहादुर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याची के अधिवक्ता ने मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही सहायक अध्यापकों की नियुक्ति/चयन का विज्ञापन जारी करने का अधिकार है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उल्लेख कर बोर्ड के सचिव की तरफ से विज्ञापन जारी किया जाना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में 30 नवंबर को जारी विज्ञान निरस्त करने योग्य है क्योंकि बोर्ड को विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याची का पूरा तर्क सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है।

ज्ञात रहे कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। टीईटी में प्रदेश भर से 11 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे जिसमें प्राथमिक स्तरीय परीक्षा में ढाई लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। कोर्ट के निर्देश पर अभ्यर्थियों को सभी जिलों में आवेदन करने की अनुमति मिली थी। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने 40 से 50 जिलों में आवेदन किए जिसके कारण सोमवार तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग एक करोड़ आवेदन पहुंच चुके थे।

News : Amar Ujala (5.1.12)
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जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का खुलासा करे सुप्रीमकोर्ट

(Supreme Court : Disclose Recruitment Process of Judges)

नई दिल्ली, एजेंसी : सुप्रीम कोर्ट के रुख को दरकिनार करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और इसमें संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधनों के सवाल पर देश के प्रधान न्यायाधीश व कानून मंत्रालय के बीच हुई वार्ता का खुलासा करे। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिए आदेश में कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया या इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव जरूरी रूप से सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि नागरिकों को जानकारी हो कि इस मामले में प्रमुख पक्षों (भारत सरकार व प्रधान न्यायाधीश के बीच) हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जजों की नियुक्ति जैसे अहम मसले के संदर्भ में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जजों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर रोक है। इस दलील को खारिज करते हुए आयोग ने कहा है कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति जज के तौर पर करने की प्रक्रिया व इस तरह की नियुक्तियों की प्रक्रिया के बीच भेद करने की जरूरत है। अग्रवाल ने अपने आवेदन में हाईकोर्टो में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के संशोधित ज्ञापन के कानून मंत्रालय के मसौदे पर देश के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन एवं कानून मंत्री के बीच हुए संवाद को सार्वजनिक करने की मांग की थी। सुप्रीमकोर्ट की रजिस्ट्री ने जजों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक का जिक्र करते हुए कहा, आवेदक ने जो जानकारी मांगी है वह आरटीआइ दायरे में नहीं आती। भारत के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को संवैधानिक या वैधानिक रूप से इस जानकारी को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आरटीआइ कानून की धारा 2 (जे) के दायरे में नहीं आती।

News : Jagran (5.1.12)