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Friday, November 22, 2013

Final Decision of Allahabad Highcourt for recruitment of 72825 Teachers in Basic Education Dept. PART -7

Final Decision of Allahabad Highcourt for recruitment of 72825 Teachers in Basic Education Dept.





PART -7







In view of the aforesaid, we proceed to examine the contention of the learned counsel for the parties on the aforesaid issues on merits.

It is necessary to note certain relevant facts which are on record before proceeding to answer the aforesaid issues. After enactment of the Act, 2009, notification dated 23.8.2010, was issued by the National Council for Teacher Education laying down the minimum qualifications for appointment of Teachers in primary schools. Notification dated 23.8.2010, was further amended vide notification dated 29.7.2011. The State of U.P. has also framed rules namely: The Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011. Rule 15 of the aforesaid rules provided that minimum educational qualifications for teachers laid down by an authority, authorized by the Central Government, by notification, shall be applicable for every school. The National Council for Teacher Education has also issued guidelines dated 11.2.2011, for conducting Teacher Eligibility Test and for providing weightage to the marks of the Teacher Eligibility Test while making appointment on the post of teachers. The State of U.P. amended the Rules, 1981 to make it in conformity with the notification dated 23.8.2010 as well as with the guidelines of the National Council for Teacher Education dated 11.2.2011. The 12th amendment rules dated 09.11.2011, was issued by the State providing for qualifications by National Council for Teacher Education as an essential qualification and providing that the basis of preparing the select list shall be the marks obtained by the candidate in the Teacher Eligibility Test examination. The State of U.P. authorized the U.P. Board of High School and U.P. Intermediate Education to conduct the Teacher Eligibility Test. Teacher Eligibility Test examination was held on 13.11.2011. 596733 candidates appeared in the Teacher Eligibility Test examination for Classes I to V. 524577 candidates appeared in the Teacher Eligibility Test examination for Classes VI to VIII. The U.P. Board of High School and Intermediate Education has authorised one M/s S.K. Printed Data Creative Solution-303 New Delhi to conduct the entire work of preparing the question papers and moderation and evaluation. On 14.11.2011, model answers were uploaded on the website. On 25.11.2011 the result of the Teacher Eligibility Test examination was declared. 49.09% candidates were declared successful in the Teacher Eligibility Test examination for Classes 1 to V and 50.51% candidates were declared successful in the Teacher Eligibility Test examination for Classes VI to VIII. The result of the Teacher Eligibility Test examination was modified on account of the change of key answers of certain questions on 30.11.2011, 05.1.2012 and 09.1.2012.

Several writ petitions were filed in this Court challenging the result of the Teacher Eligibility Test examination. This Court in Writ Petition No.71563/2011, Lalit Mohan Singh & Ors. Vs. State of U.P. & Ors, disposed of the writ petition on 16.12.2011, directing that the marks to be given on six questions on the basis of earlier key answers as well as modified key answers. In Writ Petition No.74109/2011, Tahira Begum Vs. State of U.P. & Ors, a direction was given to give marks on two questions. Writ Petition No.71558/2011, Sita Ram Vs. State of U.P. & Ors and Writ Petition No.72433/2011, Govind Kumar Dixit Vs. State of U.P. & Ors were filed challenging the advertisement dated 30.11.2011 as well as the 12th amendment rules dated 09.11.2011. Both the writ petitions were dismissed on 12.12.2011 and 14.12.2011 respectively. Directions of the Court as noted above was implemented by modifying the result. On 20.12.2011, a modified advertisement was issued inviting applications for the posts of 72825 Teachers. On 31.12.2011, in a regular checking of vehicles, the police of District Ramabai Nagar detained 5 persons who were carrying huge cash and a list of 30 candidates. An F.I.R. was lodged being Case Crime No.675/2011 under Section 420/120 B I.P.C. and under the Prevention of Corruption Act, 1988. The money was allegedly collected for getting the candidates passed in the Teacher Eligibility Test examination and to get them appointed. The allegations made against the Teacher Eligibility Test examination were taken notice by the State Government and a High Powered Committee was constituted by Government Order dated 10/4/2012 headed by Chief Secretary of the State to look into the allegations made against the Teacher Eligibility Test Examination 2011 and submit a report regarding recruitment of teachers and Teacher Eligibility Test Examination. The High Powered Committee submitted its report on 01.5.2012. The High Powered Committed noted that there are about 2.70 lacs posts of Primary Teachers lying vacant in the State of U.P. The allegations made against the Teacher Eligibility Test Examination-2011 were taken note of by the High Power Committee. The Senior Superintendent of Police, Ramabai Nagar had submitted its report before the High Power Committee on the basis of the investigation in Case Crime No.675/2011. The Director of Education also submitted its report. The High Powered Committee noted that some of the original OMR Sheets were not sent to the firm and on the basis of the carbon copy evaluation was made under the direction of the Board of High School and Intermediate Education. In certain OMR Sheets whitener was also used. It also noted that moderation of papers was left to the firm which was not done by the Board of High School and Intermediate Education. Errors in the key answers was noted and the orders of this Court passed in Lalit Mohan's case and Tahira Begum's case was also noted. The High Powered Committee in its report submitted that large number of posts of teachers being lying vacant in the State of U.P., it is not desirable to cancel the Teacher Eligibility Test Examination 2011. The High Powered Committee further recommended that the Teacher Eligibility Test Examination-2011 be made only qualifying examination and the criteria for selection which was earlier prevalent i.e. on the basis of quality points marks should be restored. The High Powered Committee submitted following nine recommendations which are quoted below:
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27& vr% la{ksi esa lfefr dh laLrqfr fuEuor~ gS%&

1-    v/;kid ik=rk ijh{kk dks vgZdkjh ijh{kk j[kk tk;A
2-    Hkkjr ljdkj ls ch0,M0 vH;fFkZ;ksa ds p;u gsrq iwoZ fu/kkZfjr 01 tuojh] 2012 dh frfFk dks 31 ekpZ] 2015 rd c<+k;s tkus dk fu.kZ; ;Fkk'kh?kz djk;k tk;A
3-    izns'k ljdkj }kjk vk;ksftr v/;kid ik=rk ijh{kk ds lkFk&lkFk dsUnzh; ek/;fed f'k{kk ifj"kn }kjk vk;ksftr v/;kid ik=rk ijh{kk dks Hkh fu;eksa esa la'kks/ku dj vgZdkjh eku fy;k tk;A
4-    lgk;d v/;kidksa dh fu;qfDr gsrq ckjgosa la'kks/ku ds iwoZ 'kS{kf.kd ;ksX;rk ds vk/kkj ij osVst nsus dh O;oLFkk dks cgky fd;k tk;A
5-    Ng ekg ds fof'k"V ch0Vh0lh0 izf'k{k.k gsrq p;fur ch0,M0 dkWystksa dks Hkh vf/kd`r fd;k tk;A
6-    tks vH;FkhZ v/;kid ik=rk ijh{kk 2011 ls lacaf/kr fdlh vfu;ferrk@vkijkf/kd xfrfof/k;ksa esa fyIr ik;s tk;sa] mudks izfrcaf/kr fd;k tk; ,oa mudk p;u fujLr dj fn;k tk;A
7-    izns'k ljdkj }kjk vk;ksftr dh tkus okyh v/;kid ik=rk ijh{kk 2012 dks vxys 6 ekg ds vanj djkus ds fy, vko';d rS;kjh dh tk;A
8-    bl lEiw.kZ izdj.k dh foHkkxh; tkap gsrq iz'kkldh; foHkkx lesfdr izLrko izLrqr djsaxsA
9- v/;kid ik=rk ijh{kk ds fy, mi;qDr ijh{kk laLFkk ds laca/k esa vyx ls fopkj dj iz'kkldh; foHkkx izLrko izLrqr djsaxsA"""

The two important recommendations which were suggested by the High Powered Committee were, firstly, that the Teacher Eligibility Test Examination-2011 be made only qualifying examination and the criteria for selection which was prior to 12th amendment rules should be restored and, secondly those candidates against whom there are allegations of any irregularity or criminal offence shall be prohibited from participating in the aforesaid examination and their selection shall be cancelled. The above recommendations of the High Powered Committee were considered by the Cabinet and the Cabinet after deliberation took a decision to approve the recommendation of the High Powered Committee. Government Order dated 26.7.2012 was issued accepting and reiterating the above quoted nine recommendations of the High Powered Committee.

Writ Petitions were immediately filed after the issuance of the Government Order dated 26.7.2012. Following the decision taken by the Cabinet 15th amendment rules were published on 31.8.2012 amending the Rules, 1981 by which the criteria for selection as was prevalent prior to 12th amendment rules was restored. The Government Order dated 31.8.2012 was issued to the effect that in view of the 15th amendment rules the earlier advertisement dated (30/11/2011) has become ineffective and be cancelled. The U.P. Basic Education Board issued a communication dated 31.8.2012 to the effect that the criteria for selection having been changed the earlier advertisement dated 30112011 and 20.12.2011 have become ineffective and are cancelled.

Decision of the State Government dated 26.7.2012
The High Powered Committee headed by the Chief Secretary of the State had taken into consideration all the allegations made against the Teacher Eligibility Test-2011 and it was decided not to cancel the result of Teacher Eligibility Test Examination-2011. It was further decided that the Teacher Eligibility Test Examination-2011 be made only qualifying examination and the criteria for selection which was prevalent prior to 12th amendment rules shall be restored. The High Powered Committee recommended that those candidates against whom there are allegations of any irregularity or criminal offence shall be prohibited from participating in the said examination and their result be cancelled. The High Powered Committee suggested that an undertaking on affidavit be taken from all the candidates that in event any irregularity or any involvement in criminal offence is found, there selection shall be cancelled. The Teacher Eligibility Test-2011 has been made a minimum qualifying examination by notification dated 23.8.2010 issued under Section 23 of the Act, 2009. It was not within the power of the State to not accept the Teacher Eligibility Test qualification as an essential qualification. The decision of the High Powered Committee and the Government that the Teacher Eligibility Test Examination-2011 be allowed to continue only as a minimum qualification was of no consequence. The State was bound by the notification dated 23.8.2010 and could not have taken any other decision. When the Teacher Eligibility Test Examination-2011 was not cancelled and allowed to be continued as a minimum qualification in the selection of the post of Assistant Teacher, the decision not to give weightage to the marks obtained in the Teacher Eligibility Test was unsustainable. The material which was on the record relates to the allegations made against few hundreds of candidates. There was no allegations of any mass copying or leaking of the question papers. More than 10 lacs students have appeared in the Teacher Eligibility Test Examination-2011 and the State having taken the decision not to cancell the Teacher Eligibility Test Examination-2011, full effects ought to have been given to the result of the Teacher Eligibility Test Examination-2011 including the marks obtained by the candidates. The ill effect of the irregularity and involvement in criminal offence was met in the recommendations that those candidates against whom there were allegations shall be prohibited to appear in the selection and their result be cancelled and further an undertaking on affidavit be taken from all the candidates. The decision having been taken by the State after due deliberation to continue with the Teacher Eligibility Test Examination-2011 and to rely upon it for minimum qualification for selection there was no requirement for embarking on the amendment of Rules and to change the very criteria for selection.

While deciding the Issue No.3 we have already held that the guidelines dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education require the State to give weightage of the marks obtained in the 'Teacher Eligibility Test' Examination -2011 in appointment on the post of Teachers. The guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education have been held to be binding. A Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma (Supra) in paragraph 88 (as quoted above) has already laid down that the State Government has to give weightage to the marks of the Teacher Eligibility Test in the recruitment process. In view of the binding nature of the guidelines dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education and the decision of the Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma's case (Supra) the State Government could not have taken any decision to ignore the weightage of the marks of the Teacher Eligibility Test Examination-2011. It is relevant to note that immediately after the advertisement dated 30.11.2011, as well as the 12th amendment Rules dated 09.11.2011, by which the selection was contemplated as per the marks of the Teacher Eligibility Test, a challenge to advertisement dated 30.11.2011 and 12th Amendment Rules was raised in this Court by means of Writ Petition No.71558/2011, Seeta Ram Vs. State of U.P. & Ors and Writ Petition No.72433/2011, Govind Kumar Dixit & Ors Vs. State of U.P. & Ors. Writ Petition No.71558/2011, Seeta Ram Vs. State of U.P. & Ors was dismissed on 12.12.2011 by the learned Single Judge of this Court who repelled the challenge to the advertisement dated 30.11.2011, as well as the 12th amendment Rules dated 09.11.2011. While dismissing the writ petition following was laid down in paragraph 9. :
"9. So far as making of qualifying examination basis of selection is concerned, it is always permissible to the rules framing authority to determine the criteria for selection which may base on the merits of the candidate possessed in various academic qualifications or qualifying test or any other criteria which may otherwise be valid and once it is so determined, unless it can be said that the same amendment in the rule is contrary to any statutory provision or otherwise ultra vires or vitiated in law, the same cannot be interfered."   

Writ Petition No.72433/2011, Govind Kumar Dixit & Ors Vs. State of U.P. & Ors. was also dismissed by the learned Single Judge of this Court on 14.12.2011. The decision of the State Government dated 26.7.2012 to the effect that the criteria for selection as was prevalent prior to the 12th amendment rules be restored, thus cannot be sustained, which being clearly against the guidelines of the National Council for Teacher Education dated 11.2.2011. As noted above, the learned Single has already held that the grounds mentioned in the resolution of the State Government under the Government Order dated 26.7.2012 as not in accordance with law.

15th Amendment Rules.
While challenging the 15th Amendment Rules, Shri Ashok Khare, learned counsel appearing for the appellants contended that the State was obliged to follow the guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education which are binding and which has already been upheld by the Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma's case (supra). It is submitted by Shri Ashok Khare, learned counsel appearing for the appellants that the Teacher Eligibility Test has been introduced by the notification dated 23.8.2010 for the purposes of maintaining a standard of teacher's education and for the purposes of bringing uniformity in the teacher's selection process. He submits that the candidates obtain educational qualification through different boards with different criteria of marking on account of which selection of teachers only on educational qualifications cannot be said to be on uniform merit. It is submitted that the Teacher Eligibility Test being now a essential qualification in selection of teachers, performance of a candidate in a Teacher Eligibility Test cannot be ignored. He submits that the Teacher Eligibility Test is the most surer test of examining the merit of a candidate.

The grounds for challenge of a statute are well settled. A subordinate legislation can be challenged on the ground of violating the constitutional provisions, the parent statute or any other statutory law. Violation of Part 3 of the Constitution has always been accepted as a ground to strike-down a legislative or executive action. It shall be sufficient to refer to the judgment of the Apex Court in State of Tamil Nadu & Ors Vs. K. Shyam Sunder & Ors, (2011) 8 SCC, 737, wherein the grounds of legislative arbitrariness has been dealt with. Following was laid down by the Apex Court in paragraphs 50,51,52 and 53.

"50. In Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi, AIR 1981 SC 487, this Court held that Article 14 strikes at arbitrariness because an action that is arbitrary, must necessarily involve negation of equality. Whenever therefore, there is arbitrariness in State action, whether it be of the legislature or of the executive, Article 14 immediately springs into action and strikes down such State action. (See also : E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, AIR 1974 SC 555; and Meneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597).

51. In Sharma Transport Vs. Government of A.P., AIR 2002 SC 322, this Court defined arbitrariness observing that party has to satisfy that the action was not reasonable and was manifestly arbitrary. The expression "arbitrarily means" act done, in an unreasonable manner, as fixed or done capriciously or at pleasure without adequate determining principle, not founded in the nature of things, non-rational, not done or acting according to reason or judgment, depending on the will alone.

52. In Bombay Dyeing & Mfg Co. Ltd. (3) v. Bombay Environmental Action Group, AIR 2006 SC 1489, this Court held that arbitrariness on the part of the legislature so as to make the legislation violative of Article 14 of the Constitution should ordinarily be manifest arbitrariness.


53. In Bidhannagar (Salt Lake) Welfare Assn. v. Central Valuation Board, AIR 2007 SC 2276; and Grand Kakatiya Sheraton Hotel and Towers Employees and Workers Union v. Srinivasa Resorts Limited, AIR 2009 SC 2337, this Court held that a law cannot be declared ultra vires on the ground of hardship but can be done so on the ground of total unreasonableness. The legislation can be questioned as arbitrary and ultra vires under Article 14. However, to declare an Act ultra vires under Article14, the Court must be satisfied in respect of substantive unreasonableness in the statute itself."


The 15th amendment rules has been challenged on the ground of it being arbitrary and unreasonable being violative of Article 14 of the Constitution. The notification dated 23.8.2010 issued under Section 23 (1) of the Act, 2009 being under a Parliamentary enactment has to prevail over any rules made by the State under a State Act. The Rules, 1981 right from 1993 contains an Appendix which provides a formula for selecting a teacher. Appendix indicates that selection was based only on the educational qualification of an candidate including the training qualification. After the notification dated 23.8.2010 and guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education, the State amended its Rules, 1981 by 12th amendment rules to bring it in conformity with the above notification and guidelines. The 12th amendment rules was perfectly in accordance with law and the challenge to the aforesaid rules have also been repelled by this Court in two judgments of Seeta Ram and Govind Kumar Dixit's case (supra). The decision of the State Government not to give any weightage to the marks obtained in the Teacher Eligibility Test Examination-2011 cannot be said to be in conformity with the guidelines of the National Council for Teacher Education referred to above and was clearly arbitrary. The Full Bench of thisCourt in Shiv Kumar Sharma's case (supra) has already held that the State Government cannot disregard the guidelines of National Council For Teacher Education dated 11.2.2011. The 15th Amendment Rules is thus also contrary to law declared by this Court. The Teacher Eligibility Test (Examination-2011) which has been recognised as an essential qualification for the teachers selection, hence without giving any weightage to the said examination the State cannot proceed with the selection. As noted above, the allegations made against few candidates of committing irregularities in the Teacher Eligibility Test or involvement in criminal offence cannot be a ground to deny benefit of Teacher Eligibility Test to lacs and lacs of the candidates against whom there is neither any allegation nor any charge. The State having not cancelled the Teacher Eligibility Test-2011 and having allowed the Teacher Eligibility Test to be utilised for qualification of candidates ought to have given full effect to the result of the Teacher Eligibility Test examination. The allegations of irregularities and involvement in criminal offence by some candidates was fully neutralised by the State's decision to debar any such candidates from the selection against whom there are allegations of irregularities or involvement in criminal offence. The High Powered Committee has further stated in its report that an undertaking be taken on an affidavit from all the candidates that in event anything adverse is found against them, their selection shall be cancelled. The State having given effect to the notification dated 23.8.2011 as well as the guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education by amending its rules by 12th amendment rules, which was in consonance with the scheme under the Act, 2009, a Parliamentary enactment cannot be allowed to go back and resort to its old criteria for selection which was prevalent prior to the Act, 2009 and prior to the notification dated 23.8.2010 and guidelines dated 11.2.2011. We are, thus of the view that Rule 14(3) of the 15th amendment rules by which the criteria for selection was changed has to be held to be arbitrary and unreasonable and deserves to be struck down. The Government Order dated 31.8.2012 was issued by the State in consequence to the 15th amendment rules. The Government Order dated 31.8.2012 states that in view of the 15th amendment rules the earlier advertisement (dated 30.11.2011) has become ineffective and thus be cancelled. For cancelling the advertisement no other reason have been given except the changed criteria of selection by 15th amendment rules. The Government Order dated 31.8.2012 having not given any other reason for cancelling the advertisement except that it had become ineffective after the 15th amendment rules, thus the Government Order dated 31.8.2012, also deserves to be set-aside including the consequential communication dated 31.8.2012 issued by the Board of Basic Education.

Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General appearing on behalf of the State, in support of his submission, has placed reliance on the various judgments of the Apex Court which need to be noted. He has placed reliance on the judgment of the Apex Court in Union of India & Ors. Vs. O. Chakradhar, 2002 (2) Supreme 50. In the said case the Railway Recruitment Board had issued advertisement for the post of Junior Clerk-cum typist in which the respondent was appointed. After appointment various irregularities of serious nature in the conduct of selection was found and the Railway Administration cancelled the entire panel and terminated the services of the respondent. The decision was challenged before the Tribunal which had set-aside the termination of service. The High Court affirmed the judgment of Central Administrative Tribunal against which the Union of India went in appeal. The Apex Court had noted that from the report of the CBI the whole selection smacks of arbitrariness and malafides. Following was observed by the Apex Court in paragraph 11:-

"11.    As per the report of the CBI whole selection smacks of malafide and arbitrariness. All norms are said to have been violated with impunity at each stage viz. right from the stage of entertaining applications, with answer-sheets while in the custody of Chairman, in holding typing test, in interview and in the end while preparing final result......"

The Apex Court allowed the appeal and restored the decision of the railway administration. Present is not a case where the State had cancelled the Teacher Eligibility Test-2011, rather it decided not to cancel the examination with a rider to debar those candidates against whom there are allegations of irregularity or involvement in criminal offence. Thus, the said case does not help the respondents. In paragraph 7 of the judgment, the Apex Court laid down, that in our view the nature and the extent of illegalities and irregularities committed in conducting a selection will have to be scrutinized in each case so as to come to a conclusion about future course of action to be adopted in the matter.

The next judgment relied on by Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General is Chairman, All India Railway Recruitment Board & Anr Vs. K. Shyam Kumar & Ors, (2010) 6 SCC 614. In the said case the decision of Railway Board directing the Railway Recruitment Board (RRB) to conduct retest for recruitment to Group D posts, for those candidates who had obtained minimum qualifying marks in first written examination against which large-scale irregularities and malpractices were noticed, was subject matter of consideration. The High Court interfered with the decision against which the appeal was filed. The Apex Court held that the decision of the High Court was not justified. The Apex Court had occasion to consider the Wedenesbury and proportionality principle. Following was laid down in paragraphs 18, 41, 42 and 43:

"18. We are, in this case, primarily concerned with the question whether the High Court was justified in interfering with the decision taken by the Board in conducting a re-test for those who had obtained minimum qualifying marks in the first written test and directing the Board to go ahead with the recruitment process on the basis of first written test against which there were serious allegations of irregularities and malpractices. When this matter came up for admission before this Court on 20.01.2006, this Court permitted the Board to declare the result of the second test and proceed to appoint the selected candidates, however, it was ordered that the appointments made be subject to the result of these appeals. We are informed that candidates who got qualified in the re-test were already appointed and have joined service.

41.We have already indicated the three alternatives available to the decision- maker (Board) when serious infirmities were pointed out in the conduct of the first written test. Let us examine which was the best alternative, the Board could have accepted applying the test of Wednesbury unreasonableness. Was the decision taken by the Board to conduct a re-test for those candidates who had obtained minimum qualifying marks in the first written test so unreasonable that no reasonable authority could ever have decided so and whether the Board before reaching that conclusion had taken into account the matters which they ought not to have taken into account or had refused to take into account the matters that they ought to have taken into account and the decision taken by it was so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to it? Judging the decision taken by the Board applying the standard laid down in the Wednesbury principle unreasonableness, the first alternative that is the decision to cancel the entire written test and to conduct a fresh written test would have been time consuming and expensive. Initially 10,02,909 applications were received when advertisement was issued by the Board out of which 5,86,955 were found to be eligible and call letters were sent to them for appearing in the written test held at various centres. 3,22,223 candidates appeared for the written test, out of which 2690 were selected. Further the candidates who had approached the Court had also not opted that course instead many of them wanted to conduct a re-test for 2690 candidates, the second alternative. The third alternative was to go ahead with the first written test confining the investigation to 62 candidates against whom there were serious allegations of impersonation. The Board felt in the wake of the vigilance report and the reports of the CBI, it would not be the best option for the Railway Administration to accept the third alternative since there were serious allegations of malpractices against the test. From a reasonable man's point of view it was felt that the second option i.e. to conduct a re-test for those candidates who had obtained minimum qualifying marks in the first written test was the best alternative.


42. We will now apply the proportionality test to three alternatives suggested. Principle of proportionality, as we have already indicated, is more concerned with the aims of the decision maker and whether the decision maker has achieved the correct balance. The proportionality test may require the attention of the Court to be directed to the relative weight according to interest and considerations. When we apply that test and look at the three alternatives, we are of the view that the decision maker has struck a correct balance in accepting the second alternative. First alternative was not accepted not only because such a process was time consuming and expensive, but nobody favoured that option, and even the candidates who had approached the court was more in favour of the second alternative. Applying the proportionality test also in our view the Board has struck the correct balance in adopting the second alternative which was well balanced and harmonious.

43. We, therefore hold, applying the test of Wednesbury unreasonableness as well as the proportionality test, the decision taken by the Board in the facts and circumstances of this case was fair, reasonable, well balanced and harmonious. By accepting the third alternative, the High Court was perpetuating the illegality since there were serious allegations of leakage of question papers, large scale of impersonation by candidates, mass copying in the first written test."


The Apex Court approved the decision of the Railway Board by which retest was directed.

In the present case, no one has challenged the decision of the High Powered Committee and the decision of the State Government not to cancel the result of the Teacher Eligibility Test-2011. The said judgment also thus does not help the State in the present case.

The next judgment relied on by Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General is in Madhyamic Shiksha Mandal,M.P. Vs. Abhilash Shiksha Prasar Samity & Ors, (1998) 9 SCC 236. In the said case, examination was cancelled by the Board on the report of the Naib Tehsildar that the students were found copying. The Apex Court upheld the decision of the Board for cancelling the entire result and set-aside the judgment of the High Court.

The next judgment relied on by Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General is in The Bihar School Examination Board Vs. Subhas Chandra Sinha & Ors, 1970 (1) SCC 648. In the said case, the Apex Court also held that when the examination was vitiated by adoption of unfair means on a mass scale it was wrong to insist that the board must hold a detailed inquiry into the matter and examine each individual case. Following was laid down in paragraph 13:

"13.This is not a case of any particular individual who is being charged with adoption of unfair means but of the conduct of all the examinees or at least a vast majority of them at a particular centre. If it is not a question of charging any one individually with unfair means but to condemn the examination as ineffective for the purpose it was held. Must the Board give an opportunity to all the candidates to represent their cases ? We think not. It was not necessary for the Board to give an opportunity to the candidates if the examinations as a whole were being cancelled. The Board had not charged any one with unfair means so that he could claim to defend himself. The examination was vitiated by adoption of unfair means on a mass scale. In these circumstances it would be wrong to insist that the Board must hold a detailed inquiry into the matter and examine each individual case to satisfy itself which of the candidates had not adopted unfair means. The examination as a whole had to go."


Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General further submitted that it is within the power of the State to amend the rules even if the process of selection has begun. He has placed reliance on the judgment of the Apex Court in State of M.P. & Ors Vs. Raghuveer Singh Yadav & Ors, (1994) 6 SCC 151. In the said case it was held by the Apex Court that the State is entitled to withdraw the notification by which it had previously notified the recruitment and to issue a fresh notification on the basis of correction by amended rules. He has further placed reliance on the judgment of the Apex Court in Yogesh Kumar & Ors Vs. Govt. of NCT, Delhi & Ors (2003) 3 SCC 548. The Apex Court in the said case laid down that that it is open to the recruitment authorities to evolve a policy of recruitment and to decide the source from which the recruitment is to be made.

The case of Devendra Singh (supra) has already been noted above. The last case relied on by Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General is Union of India Vs. Pushpa Rani & Ors, 2008 (9) SCC 242. The Apex Court in the said case laid down that the matter relating to source/mode of recruitment and qualifications, criteria of selection and evaluation of service records of the employees falls within the exclusive domain of the employer. It was further held by the Apex Court that the judicial review comes into play only after the State's action is contrary to constitutional or statutory provision. Following was laid down in paragraph 37.

"37. Before parting with this aspect of the case, we consider it necessary to reiterate the settled legal position that matters relating to creation and abolition of posts, formation and structuring/restructuring of cadres, prescribing the source/mode of recruitment and qualifications, criteria of selection, evaluation of service records of the employees fall within the exclusive domain of the employer. What steps should be taken for improving efficiency of the administration is also the preserve of the employer. The power of judicial review can be exercised in such matters only if it is shown that the action of the employer is contrary to any constitutional or statutory provision or is patently arbitrary or is vitiated due to mala fides. The Court cannot sit in appeal over the judgment of the employer and ordain that a particular post be filled by direct recruitment or promotion or by transfer. The Court has no role in determining the methodology of recruitment or laying down the criteria of selection. It is also not open the Court to make comparative evaluation of the merit of the candidates. The Court cannot suggest the manner in which the employer should structure or restructure the cadres for the purpose of improving efficiency of administration."

There cannot be any dispute to the proposition as noted above. Present is not a case where the Court is determining the methodology of the recruitment or laying down the criteria for selection. The issue is as to whether the State Government which having adopted the criteria for selection as laid down by the National Council for Teacher Education, could have changed the criteria for selection of teachers arbitrarily, more so, when the notification dated 23.8.2010 and guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education are binding on the State.
As noted above, the learned Single Judge has held in the impugned judgment that after the start of process of selection it was not open for the State to change the criteria for selection. Reliance has been placed by the learned Single Judge on the judgment of P. Mahendran & Ors Vs. State of Karnataka & Ors, AIR 1990 SC 405.

Shri Ashok Khare, learned Senior Counsel, appearing on behalf of the appellants has placed reliance on two judgments of the Apex Court in A.A. Calton Vs. Director of Education & Anr, (1983) 3 SCC 33 and N.T. Devin Katti Vs. Karnataka Public Service Commission & Ors, (1990) 3 SCC 157, for the proposition that the 15th amendment rules would be applicable to selection proceedings initiated subsequent to said rules.

Shri Rahul Agarwal placed reliance on the judgment of the Apex Court in Tej Prakash Pathak & Ors Vs. Rajasthan High Court & Ors, (2013) 4 SCC 540. In the said case the question as to whether the procedure for selection can be changed by the State, has been referred to a larger bench for an authoritative pronouncement. Noticing the relevant judgments, the Apex Court in paragraph 15 has observed following:

"15. No doubt it is a salutary principle not to permit the State or its instrumentalities to tinker with the "rules of the game" insofar as the prescription of eligibility criteria is concerned as was done in the case of C. Channabasavaiah v. State of Mysore [AIR 1965 SC 1293] etc. in order to avoid manipulation of the recruitment process and its results. Whether such a principle should be applied in the context of the "rules of the game" stipulating the procedure for selection more particularly when the change sought is to impose a more rigorous scrutiny for selection requires an authoritative pronouncement of a larger Bench of this Court. We, therefore, order that the matter be placed before the Hon'ble Chief Justice of India for appropriate orders in this regard."


As noted above, we having already considered the 15th amendment rules, and having come to the conclusion that the 15th amendment rules being arbitrary and unreasonable is unsustainable, it is not necessary to enter into the issues as to whether the State could have amended the Rules, 1981 after the start of the process of selection.

In view of the foregoing discussions, we conclude that the decision of the State Government to change the criteria of selection by restoring the criteria of selection as prevalent prior to 12th amendment rules was not in conformity with law. The 15th amendment rules, in so far as Rule 14(3) as well as the Government Order dated 31.8.2012 were also not sustainable.
Reliefs.
Now comes the question as to what reliefs the appellants are entitled to. It is to be noted that the learned Single Judge has denied the reliefs to the appellants only on the ground that the advertisement dated 30.11.2011 mentions the posts of Teachers as "Trainee Teachers", whereas there is no cadre of Trainee Teachers under the Rules, 1981, the notification itself was bad. The learned Single Judge although accepted the case of the appellants that the decision of the Government by Government Order dated 26.7.2012 was not in conformity with law, but denied the relief giving following reasons:

"However, no relief can be granted to the petitioners, inasmuch as this Court has come to the conclusion that the advertisement dated 30.11.2011 itself was bad and therefore no direction can be issued by this Court to complete the process of selection in terms of the advertisement dated 30.11.2011, as it would only amount to perpetuating the illegalities, which can never be purpose of the order of a writ Court.

In such circumstances, although this Court has come to the conclusion that the reasons mentioned in the order of the State Government for cancelling the advertisement are not in accordance with law, yet no relief can be granted to the petitioners for the reasons recorded."


We having already held that the advertisement dated 30.11.2011, for selection of teachers on 72825 posts was advertised for existing cadre under the Rules, 1981. 72825 vacancies in the existing cadre having already been determined, the reason for denying the reliefs to the petitioners/appellants by the learned Single Judge is unsustainable. The appointment of candidates having B.Ed qualification with certain percentage of marks in the graduation is a relaxation granted under the notification dated 23.8.2010 for a limited period. The Central Government vide its notification dated 10.9.2012 issued under Section 23 (2) has extended the period of candidates mentioned in para 3 sub-clause (1) of the notification dated 23.8.2010 till 31.3.2014. The State Government has to complete the process of selection and make appointment of the candidates within the time allowed by the Central Government.

There are about 1.25 lacs primary schools in the State of U.P. run by the U.P. Basic Shiksha Parishad. 2.70 lacs posts of teachers being lying vacant, the State Government cannot be said to have complied its statutory obligation as laid down under the Act, 2009. The process for recruitment of B.Ed teachers against the 72825 vacancies was initiated vide advertisement dated 30.11.2011 after amending the rules in accordance with law.

By an order dated 04.1.2012, the process for recruitment of B.Ed teachers was stayed by this Court in Writ Petition No.76039/2011, which petition has already been dismissed by this Court. There is thus no legal impediment in proceeding with the selection initiated by the advertisement dated 30.11.2011 as modified on 20.12.2011.


In the result all the Special Appeals are allowed to the following extent:

1. The Government Order dated 26.7.2011 insofar as it directs for restoration of criteria for selection as was prevalent prior to 12th amendment rules is set-aside.

2.The U.P. Basic Education (Teachers) Service Amendment Rules, 2012 (15th Amendment Rules dated 31.8.2012) in so far as Rule 14 (3) is concerned is declared to be ultra-vires to Article 14 of the Constitution and are struck down. Consequently, the Government Order dated 31.8.2012 as well as the communication dated 31.8.2012 issued by the board of Basic Education are set-aside.

3. Respondents are directed to proceed and conclude the selection as per the advertisement dated 30.11.2011 as modified on 20.12.2011 to its logical end within the time allowed by the Central Government vide its notification issued under Section 23 (2) of the Act, 2009.

4. The judgment of the learned Single Judge is modified to the above extent.

The parties shall bear their own costs.   
Order Date :- 20.11.2013
LA/Sandeep

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2927338

96 comments:

  1. मेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,

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  2. परम आदरणीय भाई साहब जी सुप्रीम कोर्ट
    जाने के पक्ष में नहीं हैं।
    परन्तु काका , चाचा आदि के मंथन के बाद
    स्थिति स्पष्ट होगी।
    कोर्ट का आदेश न्याय विभाग को सुपुर्द
    हो गया है सोमवार तक राय प्राप्त
    हो जायेगी।
    - विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार
    पर।

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  3. कैवियेट किसी विवाद (केस) के किसी पक्षकार द्वारा सम्बंधित प्राधिकरण (न्यायालय) को दी गई याचिका/सूचना/चेतावनी है कि बिना उसका पक्ष सुने उस मामले में कोई कार्यवाही न हो. किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश/निर्णय के बाद मामले का कोई पक्षकार ऊपरी अदालत में सावधानी के तौर पर कैवियेट दाखिल करता है ताकि ऊपरी अदालत में विपक्ष द्वारा अपील किये जाने की स्थिति में उसकी जानकारी के बिना और उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश/निर्देश/निर्णय/स्थगन /स्थगन मुक्ति आदेश पारित न हो सके. यदि निचली अदालत के आदेश/निर्देश/निर्णय के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऊपरी न्यायालय में कोई अपील की जाती है तो ऊपरी न्यायालय द्वारा कैविएट दाखिल होने की स्थिति में मामले पर विचार/सुनवाई से पूर्व कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को सूचना दी जाती है, ताकि वह सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रख सके और मामले में कोई कार्यवाही उसकी जानकारी के बिना न हो.

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  4. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल होने के बाद सरकार खंडपीठ के किसी निर्देश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से सीधी राहत या आदेश नहीं पा सकती, इसके पहले सरकारी पक्ष के साथ साथ कैविएट दाखिल करने वाले का भी पक्ष सुना जायेगा।

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  5. साथियों,,
    आपके लिए मस्तिष्क धुलाई तथ्य...
    अगर सरकार उच्चतम न्यायलय जाती है, तो अपने पक्ष में क्या कहेगी...?
    १. हम ये भर्ती नहीं करना नहीं चाहते है, क्योंकि चुनाव पूर्व हमने कसम खायी थी कि हम टेट को निरस्त कर देंगे, पर वो हम कर नही सके, पर हम टेट से नफरत करते है,,,,,,,
    २. हम उच्चतम न्यायलय इसलिए आये है कि उच्च न्यायलय से जो फैसले होते है वो नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि वह जजो के पास अच्छी किताबे नहीं है, और वकील हमारी बात नहीं मानते,, और जज ने भी हमारी बात मानने से मना कर दिया था,,
    ३. और एक बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रदेश के राजा तो अब हम है,, तो फिर कोर्ट ने मायावती की मोहर वाली भर्ती का आर्डर क्यों दिया,, अगर हमे मायावती के नाम वाली भर्ती करनी होती तो दो साल से हमने इतनी बार तारीख पे तारीख लगवाने व्यवस्था क्यों की ??
    ४. अभी तो हमारी सरकार बने दो साल ही हुए है,, अभी तीन साल और बचे है,, भर्ती तो बाद में भी हो सकती है,, अभी तो सिर्फ ये बताना था कि विज्ञापन कैसा होता है, और सब ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख जाये,, लेकिन कोर्ट ने तो हमे भर्ती करने का आदेश कर दिया,, ये बहुत गलत है,,
    ५.. अत: जज साहब हम इस प्रदेश के राजा है,, हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे,, हम किसी कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है,, हमे तो सिर्फ कुछ बेचारे पुराने मुस्लिम भाइयो को भर्ती करने के लिए टेट का ड्रामा किया था, वरना जज साहब हम टेट के बहुत खिलाफ है,, आगे से कोई टेट नहीं कराएँगे,,
    ६. और अंत में बस यही कहना है कि ऐसे सही कामो में हमारा दिमाग काम नहीं करता है,, बस आप भर्ती न करने का आदेश देदे,,,,
    धन्यवाद..

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  6. एक कुत्ता एक मन्दिर के पास बैठा रहता था!
    मन्दिर
    में लोग रोज जाते थे उन्हें देखकर
    कुत्ता भी भगवान
    की भक्ति करने लगा! भगवान कुत्ते की भक्ति से
    प्रसन्न हुऐ और पूछा कि तुम्हे क्या चाहिऐ?
    कुत्ते ने कहा-मैं अगले जनम में फिर
    कुत्ता बनना चाहता हूँ! भगवान:-हम दो बार
    तुम्हे कुत्ता नहीं बना सकते! कुछ
    ओर माँगो!
    कुत्ता:- कुछ देर सोचने के बाद तो फिर मुझे अगले
    जन्म में कांग्रेसी बना देना !
    भगवान:- तुम फिर हमें धर्मसंकट में डाल रहे
    हो..........
    हमने
    कहा ना कि हम तुम्हे दो बार
    ( ______ ) नहीं बना सकते !!

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  7. Tu Iss Kadar Insaan Ko ,
    Bebas Na Bana E Mere Khuda,
    Ki Tera Banda TuJHse Pahle,
    Kisi Aur Ke Aage Jhuk Jaaye.

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  8. टैट मेरिट न सिर्फ एक अनिवार्य योग्यता है बल्कि......
    एक चाहत है ,
    एक इश्क है ,
    एक जुनून है ,
    एक जलजला ,
    अपमान का घूँट मात्र है ......

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  9. हमारे अधिकाँश साथी अखबारों की ख़बरों से परेशान होकर विभिन्न प्रकार के सवालों का इस्तेमाल करके अपनी जीत के मजे को स्वयं ही किरकिरा करने का प्रबंध करने में मशगूल हैं..... गंदी आदत है जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो...

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  10. बीस को हुए फैसले के अन्तर्निहित परिणामों को समझने की हैसियत ना तो किसी पत्रकार की है ,ना किसी एडिटर की और ना ही अधिकाँश वकीलों की,,,, हमारे वकीलों की टीम में कुछ ही वकील हैं जो इस फैसले के अन्तर्निहित प्रभाव को समझ सकते हैं जिनमें से एक सीनियर काउंसिल अशोक खरे हैँ ।

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  11. खरे के अतिरिक न्यायमूर्ति अरुण टंडन,न्यायमूर्ति अशोक भूषण,न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति ए.पी.शाही जानते हैं कि आगामी एक महीने में क्या होने की संभावना है,,,,, फैसले की फ़ाइल न्याय विभाग भेजी जा चुकी है जहाँ किसी मुद्दे पर संस्तुति देने के लिए प्राशासनिक ना तैनात होकर उच्च न्यायालय द्वारा डेपुटेशन पर भेजे गए डी.जे.रैंक के न्यायिक अधिकारी होते हैं,,,,, उनके द्वारा दी राय को मानते हुए सरकार ने SCERT विवरण भेजने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की थी और उम्मीद है कि इस बार भी उनके द्वारा दी राय हमारे ही पक्ष में होगी,,,,,

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  12. बीस के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस फैसले के विरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की हिम्मत कभी नहीँ जुटा सकती है,

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  13. 15th संशोधन को समानता के मूल अधिकार के आधार पर निरस्त किया गया है और इस बार ये डायरेक्शन ना होकर आदेश है जो कि सिंगिल जज बेंच के लिए बाध्यकारी है ,,,, अभी तो ये आदेश सिर्फ शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में समझा जा सकता है लेकिन ज्यादा उछल-कूद ( जैसे उछल कूद LARGER BENCH तक पहुँचने पर TET के अँकोँ को नकारने से मना कर दिया गया ) करने पर सर्वोच्च न्यायालय से सभी भर्तियों के सम्बन्ध में लागू कर दिया जाएगा,,

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  14. सर्वोच्चन्यायालय में सी बी यादव जैसे ड्रामेबाजी करने में सक्षम वकील नहीं पाए जाते जिसका प्रयोग करके वो धांधली का सबूत ना मिलने को ही धांधली बताने पर अंत तक तुले रहे और retrospective effect से चयन प्रक्रिया बदलने का औचित्य साबित करने के प्रयास में बार-बार और विभिन्न कोर्टों में बेइज्जत किये गए,,

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  15. अब बहुत आसान काम है ये,,,,, आशीष मिश्रा की याचिका पर पूर्व विज्ञापन के under age to over age अभ्यर्थियों का उन्हीं जिलों में फ़ार्म भरवाने के लिए दिए डायरेक्शन जिनमें उन्होंने पूर्व विज्ञापन में डाला था ,के विरुद्ध की गई अपनी अपील सरकार वापस ले लेगी और इसके साथ ही 7-12-12 का विज्ञापन 30-11-11 के विज्ञापन का संशोधित रूप हो जाएगा... चूंकि जूनियर का विज्ञापन 15th संशोधन के रद्द किये जाने के साथ ही शून्य हो चुका है इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही 72825 के स्थान पर 1 लाख पदों पर टेट मेरिट से नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पुरुष-महिला,विज्ञान-कला वर्गीकरण नहीं होगा और ना ही कोई BTC / SBTC / URDU MOALLIM /बी.एड +टेट पास शिक्षामित्रों का कोई कोटा होगा..
    बस हर तरफ हम ही हम होँगे

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  16. बीस के फैसले में साफ़-साफ़ पूर्व विज्ञापन बहाल करने का आदेश है इसलिए आज आप चाहें तो इसे मेरी कल्पना कह सकते हैं लेकिन मैं कल्पना करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ की वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए की उनके साकार होने पर ये अफ़सोस ना हो कि काश मैंने वर्तमान हालातों से आगे जाकर सोचा होता तो ईश्वर से जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा मिल जाता,,

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  17. मेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,

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  18. हो सके तो आप लोग अपने-अपने जिला अध्यक्षों के साथ सपा के जिला अध्यक्षों और स्थानीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें मिठाई खिलाएं और उनसे आग्रह करें कि वो सपा के शीर्ष नेतृत्व तक आपकी शीघ्रताशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किये जाने की मांग पहुंचाएं.... सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसे याद करने पर आपको मेरी यह सलाह चुभाने वाली महसूस हो सकती है लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा की हमारा लक्ष्य मुकदमा जीतना नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र पाना है जो की हमें इसी सरकार से मिल सकता है ,,,,, यदि पुरानी बातों को भूलने से कुछ लाभ हो रहा हो तो उसे भूलने में कोई बुराई नहीं है,,,, फिर बारह साथियों के ऊपर से मुकदमा भी वापस करवाना है,,,और ये काम तो रिक्वेस्ट करने से ही हो सकता है ,, मैं नहीं चाहता कि हमारे साथी अध्यापक बनने के बाद हर दो महीनों में लखनऊ में पेशी पर जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन डालकर स्वयं को अपमानित महसूस करें.....

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  19. This comment has been removed by the author.

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  20. तमाम दबावों के बावजूद आपके नेतृत्व ने आपके लिए बहत कुछ किया है और सहा है इसलिए आपको भी उनके खातिर थोड़ा बहुत समझौतावादी रुख अपनाने में कोई क़सर/आपत्ति नहीं होनी चाहिए.....
    ______आपका शुभचिँतक Mr. T M N T B B Nahi

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  21. एक छोटे कस्बे की अदालत में एक
    मुकदमे
    की सुनवाई चल रही थी.
    आज एक 90 साल की वयोवृद्ध दादी माँ की गवाही होनी थी.
    बुढ़िया की याददाश्त ठीक है या नहीं,
    यह परखने के लिए बचाव पक्ष के वकील ने पूछा - “अम्मा, क्या आप मुझे
    जानती हैं ?”
    दादी माँ बोलीं – “जानती हूँ ? अरे तू
    पैदा हुआ है तबसे जानती हूँ..
    एक नंबर का चोर और कमीना है तू …
    बचपन में दूसरों के घर से चीज़ें चुरा कर भाग जाता था…
    स्कूल जाने के नाम
    पर रोता था …
    ये तो बता तू वकील कैसे
    बन गया रे ?”
    वकील सकपका गया
    और बात बदलने
    की गरज से सामने खड़े
    अभियोजन पक्ष के वकील की ओर इशारा करते हुए
    बोला - “अच्छा अम्मा जी, आप
    इनको जानती हैं क्या ?”
    दादी अम्मा ने चश्मा ठीक करते हुए दूसरे वकील की ओर गौर से देखा और
    बोलीं – “इसको ? अरे इसके तो मैं पूरे खानदान को जानती हूँ …
    जब ये छोटा था तब
    इसका शराबी बाप नशे में
    धुत होकर मेरे घर के सामने
    वाली नाली के किनारे अक्सर
    पड़ा रहता था और इसकी माँ झाडू लेकर उसे पीटती रहती थी. ये खुद अव्वल
    नंबर का छिछोरा था और कोई
    भी इसे
    अपने घर में घुसने नहीं देता था ….
    ” इससे पहले कि दादी अम्मा आगे कुछ और कहतीं, जज साहब चिल्लाये –
    “ऑर्डर
    … ऑर्डर !”
    फिर दोनों वकीलों को अपने पास बुलाकर धमकाते हुए फुसफुसाए –
    “कमीनो, अगर तुम लोगों ने इस
    बुढ़िया से मेरे बारे में कुछ
    भी पूछा तो तुम्हें
    अभी सीधा जेल भिजवा दूंगा !!!”

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  22. ये जो आपको दिक् भ्रमित
    ( पेज को लम्बा एवँ दूषित) किया जाता है ,उस उद्देश्य के पीछे क्या है पता नहीँ लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस प्रभाव मेँ आप आ गये तो इसमेँ और आपमेँ कोई अंतर शेष न रहेगा ।
    _______ आपका सदैव शुभचिंतक . . . . कोई

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  23. दोस्तोँ मुझको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैँ आज बताए देता हूँ ।
    1 ) पोस्ट करते समय संयम एवं समय का ध्यान जरूर रखता हूँ ।
    2) मैँ अपनी खबर को पुन: प्रेषित करने से बचता हूँ ।
    3) वाणी मेँ सरलता एवँ सहजता लाने का सदैव प्रयासरत रहता हूँ ।
    4) मेरी लगभग समस्त खबरोँ का आधार - श्रोत - जुड़ाव ( BASE - SOURCE - LINK ) बनाए रखने की भरपूर कोशिस रहती है ।
    5) तथा वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि नाममात्र या नगण्य रखने की भरपूर प्रयास होता है ।
    बाकी अभी बहुत तरीके हैं जिन्हे समय के साथ . . . . . . . . . .
    आपका Mr. TMNTBBN

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  24. राहुल गाँधी के भाषण मे सिर्फ़ माँ की बात
    होती है,
    जबकि मोदी के भाषण मे भारत माँ के बारे
    मे बात होती है...?

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  25. ये तो TET बालो का पटाखा था...
    दीवाली वाला ( बचा हुआ )
    कोई एटम बम नहीं था...
    तुम्हारी तोप कहा है...????
    अकादमिक वालोँ

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  26. 15th amendment ko court ne 3 tarike se galat bataya hai...
    1. Acd. merit , Samanta ke Maulik adhikar ka hanan hai (article 14)
    2. TET guidelines ko ye amendment follow nahi karta tha
    3. Iska effect retrospective nahi ho sakta isliye 72825 ki bharti par laagoo nahi hota

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  27. Ab Sarkar agar SC jati bhi hai article 14 ko lekar to bhi 15th amendment mein TET ka weightage na hone ke karan to ye waise hi khariz hoga...

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  28. Ab rahi hamari baat to court ne 12 amendment ko poori tarah sahi mana hai isliye agar gov. TET ka weightage dene ka baad SC se article 14 ko lekar gidgidaye to bhi hamari bharti 12 amendment se hi hogi..
    Isliye no tension
    tension govt. khud le rahi hai.

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  29. Ab agar gov. SC jaye bhi to TET morche ko sirf itna karna hi ki ek bahut achha lawyer karke SC ko sirf ye baat samjhani hai ki Ham 15 amendment se pehle hi paida ho gaye the isliye RTE ki samay seema ko dekhte hue hamari Counselling ko na roke baki agar usko 15 amendment par behas karni ho to kyoki wo hamari bharti se alag matter hai uski sunwayi alag se kare...

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  30. Ab hame kya karna hai to sirf itna ki apni Counselling shuru karwani hai iske liye mere bhaiyo sabhi log Khoob kha-pee kar sehat bana lo kyoki agar ye sarkar seedhe na mani (baaton se ) to abki baar jo hamlog LKO gaye to wapas niyukti parta lekar hi aayenge...

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  31. Aur han..
    jinko ye chinta hai ki kuch logo ne purane form ke paise wapas le liye hai to unke liye, jab wo apna pratyawedan denge to unse mool draft naya banwa kar fir se jama karwa liye jayega (Ye baat ek BSA adhikari ki vaarta par adharit hai)

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  32. Aur Sath me jo bhartiya sarkar ne 26/07/2012 ke baad 15 amendment par kari hai wo waise hi galat hai kyoki jab koi mamla court mein challenge tha to Gov ko kisi bhi tarah ki bharti kara hi nahi sakti...isliye ye bhi sarkar ki hi tension hai hamari nahi.

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  33. ‘हम उत्तर प्रदेश का विकास गुजरात की तरह करेंगे: मुलायम सिंह यादव’
    यह है ताजा अखबारी समाचारों का एक शीर्षक। इस समाचार के प्रत्येक
    अंश को ठीक से समझना जरूरी है। इस समाचार के कई अर्थ निकलते हैं-
    1. पहला अर्थ यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश अभी तक विकसित
    नहीं है। यह वास्तव में सच है। मुलायम सिंह तीन-तीन बार उ.प्र. के
    मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में उनके सुपुत्र पिछले दो साल से
    इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इतने पर भी यह मान लेना कि उ.प्र.
    का अभी तक विकास नहीं हुआ है, अपनी ही नाकामी को स्वीकार
    करना है।
    2. दूसरा अर्थ यह निकलता है कि गुजरात एक विकसित प्रदेश है। यह
    बात भी सत्य है। हालांकि आज तक मुलायम सिंह या उनके सपूत ने इस
    सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं किया था। सार्वजनिक रूप से वे
    यही कहते रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गुजरात
    का विकास करने के सभी दावे खोखले हैं। यह बात दूसरी है
    कि मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने एक सम्मेलन में नरेन्द्र
    मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की थी। इसका अर्थ यह
    समझा गया था कि उन्होंने मोदी जी से अपने प्रदेश का विकास करने के
    लिए मार्गदर्शन लिया होगा।
    3. ‘गुजरात की तरह’ विकास करने की बात से यह मतलब निकलता है
    कि जिस रास्ते पर चलकर मोदी जी ने गुजरात का विकास किया है,
    मुलायम सिंह यादव उसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश का विकास
    करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश ने मोदी जी से मुलाकात के बाद
    भी जो ‘विकास’ का जो रास्ता अपने चलने के लिए चुना वह ठीक
    उल्टा ही है। उदाहरण के लिए, गुजरात में मोदी जी ने कोई
    भी योजना किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं चलायी है।
    वहाँ सारी योजनायें क्षेत्रों के आधार पर चलायी जाती हैं, जिनका लाभ
    उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, चाहे वह
    किसी भी जाति या सम्प्रदाय से सम्बंधित रखता हो। इसके विपरीत
    उ.प्र. में सभी योजनायें एक सम्प्रदाय विशेष या जाति विशेष के लिए
    चलायी गयी हैं, जैसे केवल मुस्लिम लड़कियों को हाईस्कूल या इंटर पास
    करने पर 20 या 30 हजार की इनाम देना, केवल मुस्लिम
    लड़कियों को विवाह के लिए राशि देना आदि।
    इससे स्पष्ट है कि मुलायम सिंह यादव का यह कथन, जो सामान्य रूप से
    स्वागत योग्य होना चाहिए था, वास्तव में उत्तर प्रदेश
    की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक चुनावी वायदा मात्र है।

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  34. Ager sarkar sc gayi to acd ka samool nash ho jayega

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  35. एक भावुक कहानी
    __________________
    एक आइसक्रीम वाला रोज एक मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने जाया करता था , उस कालोनी में सारे पैसे वाले लोग रहा करते थे . लेकिन वह एक परिवार ऐसा भी था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. उनका एक चार साल का बेटा था जो हर दिन खिड़की से उस आइसक्रीम वाले को ललचाई नजरो से देखा करता था. आइसक्रीम वाला भी उसे पहचानने लगा था . लेकिन कभी वो लड़का घर से बाहर नहीं आया आइसक्रीम खाने .
    एक दिन उस आइसक्रीम वाले का मन नहीं माना तो वो खिड़की के पास जाकर उस बच्चे से बोला ,
    " बेटा क्या आपको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती. आप कभी मेरी आइसक्रीम नहीं खरीदते ? "
    उस चार साल के बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा ,
    " मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद हे . पर माँ के पास पैसे नहीं हे "
    उस आइसक्रीम वाले को यह सूनकर उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया . उसने कहा ,
    " बेटा तुम मुझसे रोज आइसक्रीम ले लिया करो. मुझसे तुमसे पैसे नहीं चाहिए "
    वो बच्चा बहुत समझदार निकला . बहुत सहज भाव से बोला ,
    " नहीं ले सकता , माँ ने कहा हे किसी से मुफ्त में कुछ लेना गन्दी बात होती हे , इसलिए में कुछ दिए बिना आइसक्रीम नहीं ले सकता "
    वो आइसक्रीम वाला बच्चे के मुह से इतनी गहरी बात सूनकर आश्चर्यचकित रह गया . फिर उसने कहा ,
    " तुम मुझे आइसक्रीम के बदले में रोज एक पप्पी दे दिया करो . इस तरह मुझे आइसक्रीम की कीमत मिल जाया करेगी "
    बच्चा ये सुकर बहुत खुश हुआ वो दौड़कर घर से बाहर आया . आइसक्रीम वाले ने उसे एक आइसक्रीम दी और बदले में उस बच्चे ने उस आइसक्रीम वाले के गालो पर एक पप्पी दी और खुश होकर घर के अन्दर भाग गया .
    अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया. वो आइसक्रीम वाला रोज आता और एक पप्पी के बदले उस बच्चे को आइसक्रीम दे जाता .
    करीब एक महीने तक यही चलता रहा . लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने अचानक से आना बंद कर दिया . अब वो खिड़की पर भी नजर नहीं आता था .
    जब कुछ दिन हो गए तो आइसक्रीम वाले का मन नहीं मन और वो उस घर पर पहुच गया . दरवाजा उस बालक की माँ ने खोला . आइसक्रीम वाले ने उत्सुकता से उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी माँने कहा ,
    " देखिये भाई साहब हम गरीब लोग हे . हमारे पास इतना पैसा नहीं के अपने बच्चे को रोज आइसक्रीम खिला सके . आप उसे रोज मुफ्त में आइसक्रीम खिलाते रहे. जिस दिन मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई .आप एक अच्छे इंसान हे लेकिन में अपने बेटे को मुफ्त में आइसक्रीम खाने नहीं दे सकती . "
    बच्चे की माँ की बाते सूनकर उस आइसक्रीम वाले ने जो उत्तर दिया वो आप सब के लिए सोचने का कारण बन सकता हे ,
    " बहनजी , कौन कहता हे की में उसे मुफ्त में आइसक्रीम खिलाता था . में इतना दयालु या उपकार करने वाला नहीं हु में व्यापार करता हु . और आपके बेटे से जो मुझे मिला वो उस आइसक्रीम की कीमत से कही अधिक मूल्यवान था . और कम मूल्य की वास्तु का अधिक मूल्य वसूल करना ही व्यापार हे ,
    एक बच्चे का निश्छल प्रेम पा लेना सोने चांदी के सिक्के पा लेने से कही अधिक मूल्यवान हे . आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हे लेकिन में आपसे पूछता हु क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता ?"
    उस आइसक्रीम वाले के अर्थपूर्ण शब्द सूनकर बालक की माँ की आँखे भीग गयी उन्होंने बालक को पुकारा तो वो दौड़कर आ गया . माँ का इशारा पाते ही बालक दौड़कर आइसक्रीम वाले से लिपट गया . आइसक्रीम वाले ने बालक को गोद में उठा लिया और बाहर जाते हुए कहने लगा ,
    " तुम्हारे लिए आज चोकलेट आइसक्रीम लाया हु . तुझे बहुत पसंद हे न ?"
    बच्चा उत्साह से बोला ,
    " हां बहुत "
    बालक की माँ ख़ुशी से रो पड़ती है

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  36. भर्ती होगी तो गुणाँक से होगी नही तो लटकी रहेगी।

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  37. जब से फैसला आया है तब से टेट मेरिट समर्थकों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश मे आपातकाल और भूकंप के जैसी स्थिति के समान खलबली मची हुई है,,,,,शहर से लेकर गाँव तक,,,,सैफई से लेकर लखनऊ तक,,,,,चपरासी से लेकर मंत्री तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब सकते मे हैं,,,,,समझ नहीं आ रहा है उनको कि अब उगलें या निगलें|
    टेट मेरिट विरोधी तो ये जानकारी जुटाने के अभियान मे जुटें हैं कि किस किस अस्पताल मे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है ताकि सब लोगों को एक एक बैड उपलब्ध हो सके और ये कहकर अपने समर्थकों को दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो,जिनको वहाँ जगह नहीं मिलेगी उनको बरेली भेजा जाएगा|
    दोस्तों,,,,,,,

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  38. Good morning,,,,, amar ujala Allahabad,,, page 10..
    * कब पूरी होगी शिक्षक बनने की चाहत?
    * 72,825 पदों पर नहीं हो पा रही है शिक्षकों की भर्ती...
    * पहले मायाराज और अब अखिलेश सरकार की नीतियां बनीं बाधक
    साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी भर्ती प्रक्रिया...
    * 2,91,906 शिक्षकों की कमी है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में...

    लखनऊ। यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की चाहत में बीएड वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहले माया सरकार और अब अखिलेश सरकार की नीतियां इसमें बाधक बन रही हैं। इन्हीं नीतियों के चक्कर में पिछले दो साल से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में कहा है कि शिक्षकों की भर्तियां टीईटी मेरिट के आधार पर की जाएंगी, जबकि अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय करते हुए आवेदन लिया था। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती में और समय लगना लाजिमी है।
    उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2,91,906 शिक्षकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले चरण में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया गया। इसके लिए बीएड वालों को पात्र माना गया। 7 सितंबर 2011 को तत्कालीन माया सरकार में निर्णय किया गया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास ही पात्र होंगे। 14 सितंबर 2011 को कैबिनेट में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया गया। 8 नवंबर 2011 को यह फैसला हुआ कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर की जाएगी। 30 नवंबर 2011 को भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। वर्षों बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकलने पर युवाओं ने जी खोलकर आवेदन किए। नतीजतन बेसिक शिक्षा विभाग के पास करीब 68 लाख आवेदन पहुंचे।
    भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाती कि इसी बीच सूबे में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और रूटीन जांच में टीईटी में धांधली का खुलासा हुआ। चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता बदल गई। अखिलेश सरकार ने माया सरकार के भर्ती विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से भर्ती का मानक तय किया। इसमें टीईटी मेरिट के आधार पर शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया। इस बार आवेदनों की संख्या 69 लाख के करीब पहुंच गई। अखिलेश सरकार में आवेदन लेने के बाद मेरिट भी निकाल दी गई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 4 फरवरी 2013 को काउंसलिंग रोक दी गई। अब बुधवार को हाईकोर्ट का आदेश आया है कि शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर की जाएगी। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती जल्द हो पाना आसान नहीं लग रहा है।
    * बीएड वालों को शिक्षक बनाने पर थी रोक...
    एनसीटीई ने वर्ष 2009 में बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सामान्य बीटीसी कोर्स कराने वालों को ही शिक्षक बनाया जाए। बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका मिलने से निजी कॉलेजों का धंधा फल-फूल रहा है, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद एनसीटीई ने एक बार फिर बीएड वालों को प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर रखने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके साथ यह शर्त रखी कि टीईटी पास करने वाला ही इसके लिए पात्र होगा।

    उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की योग्यता स्नातक और दो वर्षीय बीटीसी है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड वालों को छह माह की विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। सूबे की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाने का खेल शुरू किया और यह सिलसिला अब तक जारी है।

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  39. ***शिक्षक भर्ती में कब क्या******
    •7 सितंबर 2011 : टीईटी पास करने वाले को शिक्षक बनाने का निर्णय
    •14 सितंबर 2011 : तत्कालीन माया सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती का किया निर्णय
    •8 नवंबर 2011 : शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का निर्णय
    •30 नवंबर 2011: शिक्षक भर्ती का पहली बार निकाला गया विज्ञापन
    •पहले 19 दिसंबर 2011 फिर 23 दिसंबर और बाद में 9 जनवरी 2012 आवेदन की रही अंतिम तिथि
    •पहली बार भर्ती के लिए निकले विज्ञापन में 68 लाख हुए आवेदन
    •24 दिसंबर 2011 को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू
    •इसके चलते नहीं पूरी हो सकी भर्ती प्रक्रिया
    •अप्रैल 2012 में नवंबर 2011 में शिक्षक भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय
    •28 अगस्त 2012 को शिक्षक भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय
    •5 दिसंबर 2012 को शिक्षक भर्ती के लिए दुबारा जारी हुआ शासनादेश
    •7 दिसंबर 2012 को शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से निकाला गया विज्ञापन
    •31 दिसंबर 2012 तक लिए गए ऑनलाइन आवेदन, 69 लाख भरे गए फॉर्म
    •15 जनवरी 2013 को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी हुई मेरिट
    •4 फरवरी 2013 से शुरू हुई काउंसलिंग, हाईकोर्ट ने इसी दिन भर्ती पर लगा दी रोक.....

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  40. Girijesh Kumar Mall To kya isi vigyapan par purana rule lagega ya new add aayega
    21 November at 05:43 · Like

    Manoj Azad Acdmi .aur Tet suporter hamare ghagdo ka sarkar fayda utha rahi hai .Agar ham prakirya ka virodh na kare to kam se kam hamare kuch bhai log ka to bhala hoga.
    21 November at 05:48 via mobile · Like · 1

    Vipin Mishra Ab to koi bhi is bharti ko puri nahi kra skta h
    21 November at 05:49 via mobile · Like · 1

    Sushil Dev Kushwaha acd valo ka macha mar gaya
    21 November at 06:07 via mobile · Like

    Ayush Srivastava https://m.facebook.com/groups/461851240524782?refid=27

    Up teachers Association
    MAKE OUR UNITY STRONG AND GO AHED WITH RIGHT THINGS AND WITH FULL OF CONFIDENCE....See more
    21 November at 06:10 via mobile · Like

    Upendra Yadav bhrti nhi hogi bs
    21 November at 06:16 via mobile · Like · 1

    Sudesh Kumar Sonkar bhai to sc jana padega jaldi he.
    21 November at 06:42 via mobile · Like · 1

    Brajesh Verma Verma sc jao ya kahi jao vahi hoga jo manjure khuda hoga
    21 November at 07:01 via mobile · Like · 1

    Santram Chaudhary bharti 101 percent puri hogi
    21 November at 07:10 via mobile · Like

    Puneet Kumar Rajak Uljhi.
    21 November at 07:13 via mobile · Like

    Puneet Kumar Rajak Time ni btaya ki kb tk*??????
    21 November at 07:14 via mobile · Like

    Puneet Kumar Rajak Santram Chaudhary ji kb tk koi idea??
    21 November at 07:15 via mobile · Like

    Girish Mishra Bharti hone me ab tetuwo ki nani mar jayegi kyoki sarkar ko zero smjh chuke en tetuwo ki bharti enke gharwale krenge
    21 November at 07:15 via mobile · Like · 1

    Skand Pathak tet wale a bhul gye ek din counsling kara k acd wale rah gye abi to keval aades aaya h palan karna abhi tedi kheer h dekhte jao. Mai likha k de doo koi mai kal bharti ni kara sakta esme abhi kai dav pench h
    21 November at 07:21 via mobile · Edited · Like

    Vinod Agyani sarkar zero nhi hai pr kutil jarur hai
    21 November at 07:24 · Like · 1

    Mohd Ansari SARKAR KI TO BAAT LAG CHUKI . .
    21 November at 07:37 · Like · 1

    Mohd Ansari AB JAYGA YADAV JAIL CHAUTALA KI TARAH . .
    21 November at 07:38 · Like · 1

    Neeraj Kumar Srivastava Acc. Vale esi sapne me jiye ki sarkar sc jayegi.sarkar and acc. Vale bus sapne dekhe.
    Hakikat me tet vale teacher banenge.
    Ab akhilluddeen ke bap bhi bharti nahi rok sakte
    21 November at 08:14 via mobile · Like · 2

    Deepak Tiwari Keep on watching what happens.
    21 November at 08:36 · Like

    Prem Kumar P Sahi baat hai
    21 November at 08:45 · Like

    Kajal Yadav Thnks god ab jaldi se bharti ho jaye!
    21 November at 09:31 via mobile · Like

    Sanjay Pandey shyad ab akhiludeen ko aakal aa jaay.
    21 November at 09:50 via mobile · Like

    Mahkar Yadav is baar final ho jaayegi ye bharti agar cupreeme court mei case nahi gya to................
    21 November at 10:33 · Like

    Ali Furqan Are o sambha
    ye counceling kab h?
    21 November at 10:42 via mobile

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  41. इस फैसले मे अन्त मे दिये गए 4 प्रमुख बिन्दुओं मे से जो दूसरा बिन्दु है जिसमे 15वें संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भी असंवैधानिक करार दिया गया है,,,,में पुनर्विचार की गुंजाइश दिख रही है मुझे,,,,,ये मेरा व्यक्तिगत विचार है| लेकिन अगर इस बिन्दु को एक बार सर्वोच्च न्यायालय भी अनुमोदित कर दे तो फिर संसद के 790 सदस्य मिलकर भी इसको बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसे किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे,,,बनाने का अधिकार संसद को भी नहीं है|
    यहाँ यह भी सनद रहे कि कोर्ट ने 15वें संशोधन को एनसीटीई गाइड लाइन और उसकी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करने और संशोधन के बिन्दुओं को मनमाने, अविवेकी और अनुचित तरीके से निर्मित किए जाने के कारण भी नियम विरुद्ध घोषित किया है........

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  42. 3rd Party High Court ke faisale Ke Khilaaf Suprim Court Ja Rahi Hai.
    Bharti Jaha Se ruki Thi Vahi Se Aarambh Karane ke liye.
    Sarkaar Har Gai Hai aur ab hame apni ladai khud ladni higi.
    Isame Laakho Rupaye Kharch Honge Jo hamare Akele ke bas Ka Nahi.
    Acedmik Samarthako Ka Sahyog Nahi Mila To ham har Jaayenge.
    Hame Adhik Se Adhik Arthik Sahyog Kijiye. Ham Apne Paas Book Ka Update Samay Samay pe Facebook par Lagaate Rahenge aur Jo Bhi Paisa Collect Hoga Uske Kharch Ka poora Hisaab Denge. YAHA HAMAARI NAHI AAP SABKI LARAI HAI. PlZ Sahayog kijiye.
    थर्ड पार्टी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है.. भर्ती नये विग्यापन से कराने कि लिये, भर्ती जहा से रुकी थी वही से आरम्भ कराने के लिये.
    सरकार हार गई है और अब हमे अपनी लडाई खुद लडनी होगी.
    इसमे लाखो रुपये खर्च होंगे जो हमारे अकेले के बस का नही है.
    एकेडमिक समर्थको का सहयोग नही मिला तो हम हार जायेंगे.
    हमे अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग कीजिये. हम अपने पासबुक का अपडेट समय समय पर फेसबुक पर लगाते रहेंगे और जो भी पैसा एकत्र होगा उसके खर्च का पूरा हिसाब देंगे. थर्ड पार्टी ने अपने पासबुक का अपडेट समय समय पर संघ और रिक्रुटमेंट पर लगाया है और आप वहा इसे देख सकते है, यह हमारी नही आप सभी की लडाई है. प्लीज सहयोग कीजिये.
    सहयोग के लिये केवल 01 एकाउंट नम्बर है. कपिल देव जी का जिनपर सभी एकेडमिक समर्थको का भरोसा है.
    ACCOUNT DETAILS :
    Name= Kapil Dev, Bank = STATE BANK OF INDIA, Account No. = 30414399239
    हमारी टीम से इन नम्बरो पर आप सम्पर्क दिये गये समयो पर कर सकते है :
    नीरज राय : 8115814182 सुबह 08 से शाम 06 बजे तक
    राज गुप्ता : 8736900574 : सुबह 08 से शाम 06 बजे तक
    अमित सिंह : 8574433932: सुबह 06 से 08 तक, शाम 04 से 09 तक
    अमरनाथ यादव : 8738021750 : सुबह 09 से रात 08 तक
    गुड्डू सिंह : 8931819111 : सुबह 12 - 02, शाम 06 से 08 तक
    मुन्ना लाल मौर्या : 9935782619 : सुबह 05 से 09, शाम 02 से 08 तक
    विवेक जी : 8858863073 : सुबह 08 से 10, शाम 05 से 08 तक
    अतुल यादव जी : 9058190399 :
    सूरज शुक्ला : 9450040903 : दोपहर 10 से 03 तक
    ......... क्रिपया फोन पर अत्यंत संछिप्त बाते कीजिये. क्योकि फोन पर जितना अधिक बात करेंगे काम करने के लिये उतना ही कम समय बचेगा.
    ACCOUNT DETAILS :
    Name= Kapil Dev, Bank = STATE BANK OF INDIA, Account No. = 30414399239
    IFSC Code SBIN0010886

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  43. सरकार को फिलहाल अपनी मुसीबतों का हल ढूँढना चाहिये जो कि न सिर्फ हमारी भर्ती करना है बल्कि उसके द्वारा 26 जुलाई 2012 से अब तक बेसिक शिक्षा मे की गयी सभी नियुक्तियों को अवैध घोषित होने से बचाना है जिसमे कि नेता जी के हमउम्र उनके सबसे करीबी रिश्तेदार उर्दू शिक्षा के विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्हे अपनी लगभग 99% उम्र बेरोजगारी मे गुजारनी पड़ी है ऐसे मे अगर नौकरी गयी तो फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा| वैसे इस समय प्राइमरी के तमाम मास्टरों की पेशानी पे बल पड़ गए हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्ति मिली है और जो ये कह रहे थे टेट मेरिट तो कभी नहीं बनेगी,,,,हाँ गुणांक मे कुछ वेटेज भले ही दे दिया जाये टेट का|

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  44. फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय मे टेट संघर्ष मोर्चे ने कैविएट कल दाखिल कर दी है और सुनने मे आया है कि उसके कुछ सदस्य दो साल से हाईकोर्ट के चक्कर काटने मे शहीद हुए अपने जूते लेकर दिल्ली मे किसी के पहुँचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
    फैसले को लागू करना सरकार की ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं इसलिए टेंशन न लें बल्कि मूर्खों को टेंशन दें,,,,हाईकोर्टमे विचारण खत्म हो गया है इसलिये अखबारों के सस्ते पत्रकारों के ट्रायल से परेशान मत हों क्योंकि न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता है| रही अपील की बात तो दिल्ली नहीं बल्कि हेग भी जाने दो ताकि सरकार के अपनी गल्तियों को सुधारने के रास्ते बंद होते जायें और उसके पास सजा भुगतने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो........
    और हाँ फैसले के बाद नयी काल्पनिक कहानियों का निर्माण चालू हो गया है पढ़ना न भूलें
    सत्यमेव जयते

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  45. 20 नवंबर के आदेश मे कोर्ट ने सरकार की प्रिय गुणाँक मैरिट को मात्र हराया नही बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है।

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  46. Sooraj Shukla हमारी टीम से इन नम्बरो पर आप सम्पर्क दिये गये समयो पर कर सकते है :
    नीरज राय : 8115814182 सुबह 08 से शाम 06 बजे तक
    राज गुप्ता : 8736900574 : सुबह 08 से शाम 06 बजे तक
    अमित सिंह : 8574433932: सुबह 06 से 08 तक, शाम 04 से 09 तक
    अमरनाथ यादव : 8738021750 : सुबह 09 से रात 08 तक
    गुड्डू सिंह : 8931819111 : सुबह 12 - 02, शाम 06 से 08 तक
    मुन्ना लाल मौर्या : 9935782619 : सुबह 05 से 09, शाम 02 से 08 तक
    विवेक जी : 8858863073 : सुबह 08 से 10, शाम 05 से 08 तक
    अतुल यादव जी : 9058190399 :
    सूरज शुक्ला : 9450040903 : दोपहर 10 से 03 तक
    ......... क्रिपया फोन पर अत्यंत संछिप्त बाते कीजिये. क्योकि फोन पर जितना अधिक बात करेंगे काम करने के लिये उतना ही कम समय बचेगा.
    ACCOUNT DETAILS :
    Name= Kapil Dev, Bank = STATE BANK OF INDIA, Account No. = 30414399239
    IFSC Code SBIN0010886
    4 hours ago · Like

    Lalit Kumar are kapil bhai aap ke tet me marks kam hai kya bharti hone do
    2 hours ago via mobile · Like

    Amitpratap Singh Sala tet me fail hoga
    2 hours ago · Like

    Rajan Kumar Are tum log bhi tet pass ho.tab kyo itna darate ho
    about an hour ago via mobile · Like

    Abhishek Uttam First NAUKRI KISI KO BHI MILE BUS AB YE SURU HO JAYE
    about an hour ago via mobile · Like

    Ambikesh Srivastava Acd +tet ka order lao tabhi suru hogi
    about an hour ago via mobile · Like

    Rajan Kumar Chori ka naya dhandha
    55 minutes ago via mobile · Like

    Somendra Rathour bheek maangne ka naya style.
    49 minutes ago via mobile · Like

    Dineshsingh Lodhi sale jindagi bhar yahi karoge
    45 minutes ago via mobile · Like

    Vikas Nain Luto luto re sajna
    41 minutes ago · Like

    Himanshu Bhadauria bgai ye yadav hai nakal se pass hota gaya tet me 83 h aur c m ka chamcha h naujrin laggne dega c m b yahi chahte h. ye chanda krke hme thagega but ab ye kuch n kr paega pahle to ye bharti supporter tha aur ab acd ho gaya. yadav ji q lakshya 2014 ki gawa nikalne me lage ho.
    40 minutes ago via mobile · Like

    Rakesh Roy me Rs 1000000000000000000000000000000000000000000000/-
    35 minutes ago · Like

    Rakesh Roy ab to magana band kar sale
    35 minutes ago · Like

    Manoj Maurya Sale suprem?e ke
    29 minutes ago · Like

    Rakesh Roy are bhai de do na ake ch .Rs 100000000000000000000000000000000000000000000000000/-
    27 minutes ago · Like

    Rakesh Roy le rakh dobara mat magana
    27 minutes ago · Like

    Shailendra Singh Kapil , tum apna kidney bech kr s.c. Ja , fir hum log aarhe h.. bc 'janhit m jari '
    16 minutes ago via mobile · Like

    Amit Yadav paise kammane ka naya funda
    11 minutes ago via mobile · Like

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  47. अब सुबह-2 हमारे ही नाम का एक राक्षस आ चुका है और जो सारे पेज का नाश करेगा , हमारी ही सूचनाओँ को पुन: समझाएगा , जैसे कि आप लोग ______ हैँ ।

    BHAVISHYA है ब्राइट
    T. E. T. है राइट

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  48. सबसे पहले आप किस समस्या का अंत चाहते हैं :
    1. आरक्षण
    2. भ्रष्टाचार
    3. मंहगाई
    4. बेरोजगारी
    5. गरीबी
    6. अपराध
    7. कान्ग्रेस

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    1. Bhai Sahab..Congress ko khatm kar dijiye baaki bachi anya bimariya swatah hi samapt ho jayengi...

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  49. अमर उजाला ब्यूरो
    इलाहाबाद। टीईटी 2011 में दो लाख 70 हजार बीएड डिग्री धारक सफल हुए थे। लंबे संघर्ष के बाद चयन के लिए राह खुली है लेकिन केवल 72 हजार 825 का ही चयन होना है। बाकी दो लाख से अधिक टीईटी पास बीएड धारक बेकार ही रहेंगे। उन्हें इस चयन के बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग में मौका नहीं मिलेगा। शेष बीएड धारकों को माध्यमिक में ही नौकरी तलाशनी होगी। दरअसल सरकार ने एनसीटीई के निर्देश पर चयन नियमावली में बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में अगली नियुक्तियों में बीटीसी से चयन को कहा है।
    प्रदेश में पहली बार 2010 में टीईटी का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग साढ़े छह लाख बीएड बेरोजगार शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 2.70 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। यह सफल टीईटी वाले नौकरी के लिए लगातार दो वर्ष से कोर्ट और सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार की ओर से शेष बीएड वालों के लिए कोई विकल्प दिए बिना ही नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आखिर में इन अभ्यर्थियों की ओर से टीईटी पास करने के बाद नौकरी के लिए किया जाने वाले प्रयास निरर्थक साबित होगा।
    पहली बार टीईटी के आयोजन एवं रिजल्ट घोषित करने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप और जांच के घेरे में आने के कारण भर्ती में अड़चन आई। इसका नतीजा यह रहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में तय मानक को बदलते हुए शैक्षिक मेरिट के आधार पर चयन का निर्णय लिया।
    प्रदेश में लगातार बीएड कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी के कारण इस समय प्रदेश में लगभग 10 लाख बीएड पास अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। इसी का नतीजा है कि वर्तमान समय में प्रदेश में इस समय बीएड की लगभग 1.20 लाख सीटें हो गई हैं। हर वर्ष एक लाख से अधिक निकलने वाले बीएड प्रशिक्षितों की नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

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  50. टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट.....
    इलाहाबाद (ब्यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।

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  51. जब शरीयत मे लिखा है कि औरत अपने सच्चे खाविंद(12वें संशोधन,TETमेरिट)के रहते दूसरी शादी(15वें संशोधन,एकेडमिक मेरिट) के बारे मे सोच भी नहीं सकती,ऐसा आदेश काज़ी साहब ने भी दे दिया है,अब अशरफ अली को समझाइए कि तारा सिंह को जल्द से जल्द उसकी सकीना सौंप दें।________GADAR

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  52. हंसो बिंदास

    संता ने एक दिन वोडाफोन के कस्टमर केयर को फोन लगाया
    एक लड़की ने फोन उठाया

    लड़की : .......... कस्टमर केयर में आपका स्वागत है।
    संता : धन्यवाद आपका।
    लड़की : मै आपकी क्या साहयता कर सकती हूँ ?
    संता : क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं ?
    लड़की : जी आपने गलत नंबर लगा दिया है।
    संता : नही नही मैने सही नम्बर लगाया है, आप शादी तो करेंगी ना ?
    लड़की : जी मै शादी में इंटरेस्टेड नही हूँ ।
    संता : अरे मेडम जी सुन तो लीजिये एक बार।
    लड़की : कोई दिलचस्पी नहीं है।
    संता : प्रेम विवाह करेंगी तो हनीमून में स्विट्जरलैंड, अरेंज मैरिज करेंगी तो पेरिस।
    लड़की : जब मै आपसे शादी ही नही करना चाहती तो आप मुझे ये ऑफर क्यों दे रहे हें ?
    लड़की (गुस्से से लाल पीली होती हुई) : आपको समझ में नही आता की मुझे शादी नई करनी आप फिर भी मुझे परेशान करने पर लगे हुए है।
    संता : अब पता चला मेडम आपको हमारा दर्द, बार बार कॉल करती रहती हे आप जबकि हमें भी कोई इंटरेस्ट नही होता फिर भी आप नए नए ऑफर के नाम पर बार बार कॉल करती रहती है।

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  53. Hum to manzil ki orr nikal pade hain,
    dekhenge pehle khuda milta hai ya naukari.

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  54. टीईटी भर्ती: फीस वापस ले चुके आवेदक परेशान
    _____
    राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के बाद फीस वापस ले चुके आवेदक अपनी स्थिति साफ करने के लिए पूछताछ में जुट गए हैं।
    वर्ष-2011 की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 1.15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र किए थे। पहले अभ्यर्थियों को पांच जिलों में फीस (500/200 रुपये) के साथ आवेदन करने की छूट थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एक जिले में फीस जमा कराने वाले अभ्यर्थी को यह छूट दे दी गई थी कि वह ड्राफ्ट की फोटो कापी लगाकर अन्य जिलों में आवेदन कर सकता था।
    निर्देश पर फीस वापसी : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसंबर 2012 में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों(डायट)को भेजे निर्देशों में कहा गया था कि वर्ष-2011 के आवेदकों से प्रत्यावेदन लेकर उनकी फीस वापसी सुनिश्चित की जाए। डायट प्राचार्य मंजू सिंह के मुताबिक संस्थान को तीन हजार आवेदनों के साथ मूल ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे। आवेदकों द्वारा फीस वापसी को दिए गए प्रत्यावेदनों के बाद करीब 2600 चेक आवेदकों को वापस भेजे जा चुके है।
    असमंजस मे उलझ गए आवेदक : डायट से फीस वापस ले चुके अभ्यर्थी राकेश कुमार, मयंक, प्रेरणा, विभा असमंजस में हैं। अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में ये अभ्यर्थी विभागीय अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं।
    नहीं होने देंगे नुकसान : टीइटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि परिषद के निर्देश के बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा फीस वापस ली गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से पुन: फीस का ड्राफ्ट लेकर उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

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  55. सही बात तो ये है कि एकेडमिक मर गया अब कुछ कफन चोर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कफन चुराने की कोशिश मेँ लगे हैँ ।

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  56. हंसो बिंदास

    संता ने एक दिन वोडाफोन के कस्टमर केयर को फोन लगाया
    एक लड़की ने फोन उठाया

    लड़की : .......... कस्टमर केयर में आपका स्वागत है।
    संता : धन्यवाद आपका।
    लड़की : मै आपकी क्या साहयता कर सकती हूँ ?
    संता : क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं ?
    लड़की : जी आपने गलत नंबर लगा दिया है।
    संता : नही नही मैने सही नम्बर लगाया है, आप शादी तो करेंगी ना ?
    लड़की : जी मै शादी में इंटरेस्टेड नही हूँ ।
    संता : अरे मेडम जी सुन तो लीजिये एक बार।
    लड़की : कोई दिलचस्पी नहीं है।
    संता : प्रेम विवाह करेंगी तो हनीमून में स्विट्जरलैंड, अरेंज मैरिज करेंगी तो पेरिस।
    लड़की : जब मै आपसे शादी ही नही करना चाहती तो आप मुझे ये ऑफर क्यों दे रहे हें ?
    लड़की (गुस्से से लाल पीली होती हुई) : आपको समझ में नही आता की मुझे शादी नई करनी आप फिर भी मुझे परेशान करने पर लगे हुए है।
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    Breaking News in Hindi Saturday, November 23, 2013


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    वाराणसी
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    संपर्क मार्ग चौड़े हों तो जाम से मिले निजात
    अच्छी बात है कि प्रमुख मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव महायोजना 2031 में शामिल किया गया है। हालांकि जरूरत वैकल्पिक मार्गों पर भी ध्यान दिए जाने की है। संपर्क मार्गों की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो प्रमुख... 0
    व्यवसायी पर हमले के विरोध में बाजार बंद
    सारनाथ। सराफा व्यवसायी लल्लू प्रसाद सेठ पर हमले से क्षुब्ध पंचक्रोशी रोड के व्यवसायियों ने शुक्रवार को बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने चेताया कि 72 घंटे में हमलावरों की गिरफ्तारी... 0
    ठंड बढ़ते ही निगम को आई आश्रय स्थलों की याद
    वाराणसी। ठंड बढ़ते ही नगर निगम प्रशासन को उपेक्षित पड़े आश्रय स्थलों की याद आ गई है। खस्ताहाल आश्रय स्थलों के मरम्मत आदि कार्यों के लिए नगर निगम के तहसीलदार अविनाश कुमार ने संबंधित अधिकारियों... 0
    सड़क खोदने के लिए ट्रैफिक से भी लेना होगा अनापत्ति
    वाराणसी। एसपी यातायात ओ पी पांडेय ने कहा कि अचानक सड़कों की खोदाई होने से जाम की समस्या यातायात विभाग के मत्थे पड़ जाती है। जाम से निबटने के लिए सड़क की खोदाई से पहले संबंधित विभाग को यातायात विभाग... 0
    गंगा में प्रदूषण देख हालीवुड अदाकारा
    वाराणसी। हालीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा व माडल शैरोन स्टोन भी काशी में गंगा और घाटों के मनोहारी दृश्य और मान्यताओं में खोई नजर आईं। एक डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुलने की बात सुनते ही वह गंगा में... 0
    दूसरों को न्याय दिलाने वालों को कब मिलेगा न्याय
    वाराणसी। संसद और मुंबई पर हमले के आतंकियों अफजल गुरू और कसाब को फांसी दे दी गई लेकिन कचहरी बम ब्लास्ट के आरोपियों को छह साल बाद भी सजा नहीं मिल सकी है। अधिवक्ताओं और वादकारियों के जेहन से अब भी... 0
    सड़क की गुणवत्ता खराब होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्य रोका
    वाराणसी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बजरडीहा की पार्षद प्रियंका मौर्या के नेतृत्व में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा कराए जा रहे लखरांव-देवपोखरी मार्ग पर सड़क निर्माण का

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  58. कपिल यादव का होटल बनाने का सपना पूरा करे, उसके A/c न. 420 में जल्द से जल्द 5 लाख जमा कराये |

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  60. किशोरी से गैंगरेप, वीडियो क्लिप बनाई
    ब्यूरो शनिवार, 23 नवंबर 2013
    अमर उजाला, मेरठUpdated @ 4:28 AM IST
    gang rape in merrut
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    मकान दिखाने के बहाने गैंगरेप, दो गिरफ्तार
    उत्तर प्रदेश में मेरठ के अकबरपुर सादात में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो क्लिप बनाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है।

    पुलिस के अनुसार अकबरपुर सादात निवासी एक किशोरी (16) 12 नंवबर की शाम खेत से घास लेकर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोस के ही दो लड़कों ने उसे मोबाइल टावर के कमरे में खींच लिया और तमंचे से आतंकित कर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली।

    साथ ही किसी से कुछ कहने पर किशोरी के भाई को जान से मारने तथा क्लिप पूरे क्षेत्र में बांटकर बदनाम करने की धमकी दी। इससे डरी सहमी किशोरी अब तक चुप थी, लेकिन शुक्रवार को उसने साहत कर सारी बात अपनी मां को बता दिया।

    पढ़ें, नाबालिग बेटी के साथ चार साल तक पिता करता रहा रेप

    इस पर किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर पड़ोसी अरशद पुत्र इंसाद अली और अफलातून उर्फ गंगा पुत्र जानू के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।

    इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह काजला ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश भी दी, लेकिन वे नहीं मिले।

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  61. नाबालिग बेटी के साथ चार साल तक पिता करता रहा रेप
    ब्यूरो शनिवार, 23 नवंबर 2013
    अमर उजाला, पीलीभीतUpdated @ 4:14 AM IST
    father raped daughter
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    बलात्कार की शिकायत करने पर पत्रकार गिरफ्तार
    पिता द्वारा बेटी के साथ रेप करने की घटना समाज को कलंकित करने वाली है। आरोपी फरार है। उसे जल्द ही पकड़कर जेल भेजा जाएगा। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उसमें प्रथम दृष्ट्या दुराचार का संकेत मिल रहा है। - एन कोलांची, एसपी
    उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर की पॉश कॉलोनी में रहने वाली 17 वषीय लड़की को घर में कैद रखकर पिता चार साल से उसके साथ बलात्कार करता आया। मारपीट और लोक लाज के भय से पहले तो लड़की खामोश रही लेकिन फिर उसने पड़ोसियों को अपनी व्यथा बताई भी तो कोई मदद को आगे नहीं आया।

    अंतत: पूर्व जिला पंचायत सदस्य अल्का सिंह इस लड़की की मददगार बनी और वकील पति की मदद से उसको एसपी के समक्ष पेश कराया। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने लड़की के पिता के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के मेडिकल परीक्षण में प्रथम दृष्ट्या दुराचार की बात सामने आई है।

    शुक्रवार दोपहर बाद करीब तीन बजे एक लड़की पड़ोसियों के साथ पुलिस लाइंस स्थित एसपी दफ्तर पहुंची। उसने एसपी को तहरीर देकर बताया कि बड़ी बहन की शादी के कुछ समय बाद चार साल पहले मां की मौत हो गई थी। घर में उसके अलावा शराब के लती उसके पिता और विकलांग भाई ही हैं।

    पढ़ें, महिला ने मासूम के साथ किया आत्मदाह

    मां का साया सिर से उठने के बाद से पिता ने उसे घर में बंधक बना लिया। वह चार साल से उसके साथ दुराचार करता आ रहा है। शुरू में उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। कई दिन तक भूखा भी रखा गया। शुक्रवार की सुबह भी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    उसने पड़ोसियों को अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में कई बार बताया, लेकिन कोई उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बात खुलने पर पिता ने उस मोहल्ले का मकान बेच दिया और पॉश कॉलोनी में आ गए। यहां भी उसकी ज्यादती जारी रही। यहां भी उसने कई लोगों को आपबीती बताई लेकिन साथ देने आगे आईं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अलका सिंह। वही कुछ अन्य महिलाओं के साथ उसे लेकर एसपी के समक्ष पेश हुईं थीं।

    पढ़ें, किशोरी से गैंगरेप, वीडियो क्लिप बनाई

    लड़की की बात सुनकर एसपी भी भौंचक रह गए। उन्होंने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में महिला थाने भेजा और रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने लड़की की तहरीर पर उसके पिता के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। दुराचार का आरोपी पिता घर से गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लड़की महिला पुलिस के संरक्षण में है।

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  62. मानसिक अस्पताल में रोगी ने की दो की हत्या
    टीम डिजिटल शुक्रवार, 22 नवंबर 2013
    अमर उजाला, ‌दिल्‍लीUpdated @ 6:39 PM IST
    Mental_patient, patients, Yerwada, Mental_Hospital
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    पुणे के यरवडा मानसिक अस्पताल में बुधवार को एक मानसिक रोगी ने अपने साथ रह रहे दो अन्य मरीजों की हत्या कर दी। सूत्रों ने बताया कि आपसी झगड़े के बाद रोगी ने यह कदम उठाया।

    अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि कई घंटे इन लोगों के बीच खूब गरमा गरम बहस हुई, जिसके बाद एक रोगी ने रात 12 बजे के आसपास एक की हत्या कर दी।

    यरवडा मानसिक अस्पताल के अधीक्षक मधुमिता बहाले ने कहा कि हत्यारे रोगी ने उसके बाद उससे बात कर रहे दूसरे रोगी को भी जान से मार डाला। उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।

    उन्होंने हत्यारे और मारे गए रोगियों का नाम बताने से मना करते हुए कहा कि हमने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जिस समय घटना घटी उस समय सिविल वार्ड में कुल 28 अन्य रोगी मौजूद थे।

    बहाले ने बताया कि हमने जेल रोड पुलिस थाने को सूचना दे दी और उन्होंने यहां आकर एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। हमने रोगियों के परिवारवालों को भी इसकी जानकारी दे दी है। 4 साल पहले भी ऐसी एक घटना में एक रोगी ने दूसरे रोगी की हत्या कर दी थी।

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  63. गोवा में JNU की छात्रा का यौन उत्पीड़न
    एजेंसीशुक्रवार, 22 नवंबर 2013
    पणजीUpdated @ 9:34 PM IST
    jnu student sexual harassment iffi goa
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    तहलका मामले की सनसनी के बीच गोवा में दिल्ली की छात्रा के यौन उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है।

    यहां आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रोग्रामर के तौर पर काम कर रही जेएनयू की एक छात्रा ने फेस्टिवल के एक सीनियर अफसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है।

    जेएनयू की इस स्टू़डेंट ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) के डायरेक्टर शंकर मोहन को भेजी शिकायत में कहा है कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अफसर ने उससे अश्लील बातें कीं और परोक्ष तौर पर उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की।

    25 वर्षीय इस युवती ने 17 नवंबर को भेजी शिकायत में कहा है कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के शख्स ने 16 नवंबर की रात को उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया।

    युवती फेस्टिवल के ‘सोल ऑफ एशिया’ और ‘वर्ल्ड सिनेमा सेक्शन’ के आयोजन में मदद के लिए असाइनमेंट पर गोवा आई है।

    युवती ने शिकायत में कहा कि आरोपी अफसर ने ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के अपने केबिन में उसे बुलाया और कहा, ‘ड्रिंक्स करने चलना है, ड्रिंक्स भी करेंगे और सब कुछ भी करना है।’

    अफसर की बात को सुनकर जब वह सन्न रह गई तब भी अफसर अपने इस प्रस्ताव को बार-बार दोहराता रहा। युवती ने यह भी कहा है कि यह अफसर अपने कैबिन में सीसीटीवी मॉनिटरिंग सुविधा का दुरुपयोग करता है क्योंकि कैमरे वहां लगे हैं, जहां महिलाएं काम करती हैं।

    इस घटना के बाद छात्रा एसाइनमेंट बीच में छोड़कर दिल्ली लौट गई। इस बीच छात्रा की शिकायत के बाद आईएफएफआई ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बना दी है।

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  64. दारोगा नियुक्ती: नई मेरिट लिस्ट से होगी भर्ती
    टीम डिजिटल शुक्रवार, 22 नवंबर 2013
    अमर उजाला, दिल्लीUpdated @ 3:55 PM IST
    jobs_jharkhand
    झारखंड दारोगा चयन में हुई गड़बड़ी पर दायर याचकाओं की सुनाई के बाद यह फैसला लिया गया है भर्तियों के लिए नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

    रांची हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को दारोगा चयन में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की।

    इस दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि डीजीपी की अध्यक्षता में नये बोर्ड का गठन हुआ है। यह बोर्ड दारोगा के लिए नयी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। इसमें एक माह का समय लगेगा।

    इस दौरान बहाली की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाऐंगी। सरकार ने यह भी कहा कि चयन में हुई गड़बड़ियों के लिए पूर्व डीजीपी जिम्मेवार हैं।

    उनके मौखिक निर्देश पर चयन में बदलाव किया गया था। इस मामले में अनमोल कुमार तिवारी व अन्य की ओर से अलग-अलग 24 रिट याचिकाएं दाखिल की गयी है।

    इसमें दारोगा नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। नियुक्ति में की गयी गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। पूर्व में सुनवाई के दौरान सरकार ने नियुक्ति में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की थी।

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  65. लालू के खिलाफ एक और घोटाले में फैसला जल्द
    एजेंसीबुधवार, 20 नवंबर 2013
    रांचीUpdated @ 12:09 AM IST
    lalu prasad yadav fodder scam case cbi
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    नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी राबड़ी
    ‌CBI चीफ पर ठोका गया मुकदमा
    चारा घोटाले के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं।

    सीबीआई ने इसी घोटाले से संबंधित एक अन्य मामले में भी अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। बस उसे एक अतिरिक्त गवाह से पूछताछ के लिए अनुमति चाहिए।

    1990 के दशक में देवघर सरकारी खजाने से 36 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

    सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हमने 200 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

    उन्होंने बताया कि हमने सीताराम प्रसाद की विशेष सीबीआई अदालत में एक अतिरिक्त गवाह से पूछताछ करने के लिए याचिका दायर की है। इसके बाद हमारी जांच पूरी हो जाएगी।

    चाईबासा खजाने से 37.7 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में लालू को दोषी पाया गया था और फिलहाल वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में हैं। सोमवार को वह देवघर मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

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  66. बंपर भर्ती: 14,435 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
    टीम डिजिटल शुक्रवार, 15 नवंबर 2013
    अमर उजाला, दिल्लीUpdated @ 5:41 PM IST
    jharkhand_job_14 thousand
    झारखंड में कक्षा एक से पांच तक के करीब 15 हजार शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा। इन नियुक्तियों के लिए संभी संबंधित जिलों में निर्देश पत्र जारी किए जा चुके हैं।

    यह प्रक्रिया 15 नवंबर से सभी जिलों में शुरू की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 14,435 पद रिक्त हैं।

    शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य में उर्दू शिक्षकों के 4401 पद रिक्त हैं। इन पदों पर आवेदन पत्र जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है।

    इन आवेदन पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा स्थापना समिति की ओर से की जायेगी। समिति के अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होंगे।

    कैसे तैयार होगी मेरिट लिस्ट
    इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोटिवार मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के कुल मेधा अंक के आधार पर जिला शिक्षा स्थापना समिति की ओर से तैयार किया जायेगा। कुल मेधा अंक विद्यार्थी के शैक्षणिक मेधा अंक व शिक्षक पात्रता परीक्षा के मेधा अंक का योगफल होगा।

    कैसे होगी अंकों की गणना
    शैक्षणिक मेधा अंक के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी के मैट्रिक, इंटर व शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल को तीन से भाग दिया जायेगा। इसके बाद प्रतिशत अभ्यर्थी का शैक्षणिक मेधा अंक होगा। गणना में अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को शामिल नहीं किया जायेगा।

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  67. हीरो जिनको भाया मेच्योर औरतों का साथ
    मिसाल है आदित्य -जरीना का रिश्ता
    मिसाल है आदित्य -जरीना का रिश्ता

    आदित्य पांचोली ने अपने वक्त के दौर में जरीना बहाव से शादी करके काफी सुर्खिया बटोरीं थीं। जरीना ,आदित्य से करीब 9 साल बड़ी थीं। तब सबको लगा था कि ये महज आदित्य का आकर्षण है और ये रिश्ता ज्यादा नहीं टिकेगा।
    लेकिन आदित्य ने सबको गलत साबित करते हुए इस रिश्ते की एक मिसाल ही कायम कर दी। एक आदर्श पति की तरह आदित्य ने जरीना से ये रिश्ता बखूबी निभाया और दोनों के रिश्ते में ये मिठास आज भी कायम है।

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  68. हीरो जिनको भाया मेच्योर औरतों का साथ
    कायम है अर्जुन की दीवानगी
    कायम है अर्जुन की दीवानगी

    हैंडसम अर्जुन रामपाल ने अपने से दो साल बड़ी मेहर जेसिया का दामन थामा। दोनों ने 1998 में शादी की थी। मेहर एक सुपर मॉडल रह चुकी हैं और अर्जुन से शादी के बाद उन्होंने अपना कैरियर गृहस्‍थी के लिए कुर्बान कर दिया।
    लेकिन अर्जुन ने भी उनको निराश नहीं किया और शादी से पहले की ये दीवानगी शादी के बाद भी कायम रही। अब दोनों के दो बेटियां है और ये एक हैप्पी मैरिड कपल है।

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  69. हीरो जिनको भाया मेच्योर औरतों का साथ
    अभिषेक की तो लॉटरी हैं ऐश्वर्या
    अभिषेक की तो लॉटरी हैं ऐश्वर्या

    वैसे अभिषेक बच्चन की जिंदगी में तो उनसे 3 साल बड़ी पत्नी ऐश्वर्या के आते ही बहार आ गई थी। ऐश तो अभि की लॉटरी बन कर उनकी लाइफ में आईं। ऐश से शादी करने को न जाने कितने लोग बेचैन थे लेकिन ऐश ने 2006 में अभिषेक बच्चन को अपना जीवनसाथी चुना।
    इससे पहले अभिषेक की सगाई करिश्मा कपूर से टूट चुकी थी जिससे पूरा बच्चन परिवार ही टूट गया था। लेकिन ऐश्वर्या तो मानो एक चमत्कारी मरहम की तरह पूरे परिवार के घाव को भर गईं। अभिषेक अब एक आदर्श पति की तरह ऐश्वर्या के मुरीद हैं और दोनों काफी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे है।
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  70. नौकरी
    Recruitment on various posts in Jabalpur vehicle factory
    रक्षा मंत्रालय की वाहन फैक्ट्री में भर्ती, करें आवेदन
    रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली वाहन फैक्ट्री में ग्रुप सी के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
    pstet examination 2013
    टीचर बनने का एक और मौका, करें आवेदन
    टीचर बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक आवेदन करें।
    309 POSTS IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती
    एएमयू में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों के लिए वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 10,000 रुपए है।
    Recruitment for various posts through SSC
    एसएससी के जरिए भर्ती, 20 दिसंबर तक करें आवेदन
    एसएससी के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
    Advertisement for 81 posts by UPSC
    रक्षा और वित्त मंत्रालय में भर्ती, करें आवेदन
    यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालयों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
    ugc will recruit one thousand teachers
    खुला नौकरी का पिटारा, 1,000 शिक्षकों की भर्ती
    शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए यूजीसी ने पहली बार सीधे 1,000 शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया है।
    214 trainees recruitment in SAIL
    सेल में नौकरी का सुनहरा मौका, करें ऑनलाइन आवेदन
    भारतीय इस्पात प्राध‌िकरण लि. (सेल) में विभ‌िन्‍न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है।
    Advertise releases for CDS examination 2014
    सीडीएस के लिए विज्ञप्ति जारी, 2 दिसंबर तक करें आवेदन
    यूपीएससी ने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस) 2014 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है।
    Indian Army Education Havildar Recruitment
    सेना में शिक्षा हवलदारों की भर्ती, 1 दिसंबर तक करें आवेदन
    भारतीय सेना में एक्स और वाई समूह में शिक्षा हवलदार के कुल 270 पदों को भरने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
    jharkhand_job_14 thousand
    बंपर भर्ती: 14,435 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
    झारखंड में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों के लगभग 15 हजार पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

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  71. यूपी में 5775 पदों के लिए विज्ञापन जारी
    उत्तर प्रदेश में कुल 5775 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमं‌‌त्रित किए गए हैं।
    Head constable and ASI recruitment in SSB
    हेड कॉन्सटेबल और स्टेनो के पदों पर भर्ती, करें आवेदन
    हेड कॉन्सटेबल और एएसआई (स्टेनो) के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 2800 रुपए है।
    6628 posts recruited in U P through PCS Exam
    पीसीएस के ‌जर‌िए 6,628 पदों पर भर्ती का मौका
    यूपीपीएससी ने 6,628 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है।
    9000 posts of police constable recruited in Haryana
    9000 पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन
    पुलिस कांस्टेबल के कुल 9011 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्त‌ि जारी की गई है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
    Haryana will soon fill up 70,000 posts
    हरियाणा में जल्द होंगी 70000 पदों पर भर्तियां
    हरियाणा सरकार में क्लास तीन और चार के 70000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रकिया जल्द शुरू होगी।
    10692 turns out to recruit soldiers, stop the application
    10692 सिपाहियों की भर्ती निकली, करो आवेदन
    उम्मीदवार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डाक से हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड, बेज नंबर-31-32, सेक्टर-4, पंचकूला में 13 दिसंबर तक भेज सकते हैं।
    Pharmacist, Nurse and ITI trainees recruitment
    विद्युत वितरण कंपनी में भर्ती, करें आवेदन
    विद्युत वितरण कंपनी में पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है।
    proffessor recruitment in Maulana Azad university, Hyderabad
    पॉलि‌टेक्निक कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती, 29 तक करें आवेदन
    पॉलि‌टेक्निक कॉलेजों में एसोसिएट प्राफेसर और असिस्‍टैंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
    interviews for 1000 posts of principals will announce soon
    यूपी: प्रधानाचार्यों के 1000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
    प्रधानाचार्यों-संस्था प्रमुखों के पदों के लिए ठप पड़ी चयन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
    teacher jobs in du
    डीयू में 665 शिक्षकों की भर्ती, जॉब पोर्टल से करें आवेदन
    डीयू के शिक्षकों को अब पद पाने के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। डीयू ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

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  72. कोल इंडिया में 1427 पदों पर भर्ती, करें आवेदन
    सेंट्रल कोल फील्ड लि. में 1,427 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
    Post of lecturers in junior & degree colleges
    लेक्‍चरर के 624 पदों पर भर्ती का मौका, करें आवेदन
    जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर के कुल 624 पदों पर तदर्थ नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है।
    recruitment in ordinance factory, kanpur, U P
    500 से ज्‍यादा पदों पर भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन
    आयुध निर्माणी में समूह 'ग' के 500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है।
    3,387 Posts recruitment in Eastern Railway
    10वीं पास बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, 3,387 पदों पर भर्ती
    रेलवे में बंपर नौकरियों का पिटारा खुला है। पदों के लिए वेतनमान 5200-20200 रुपए ग्रेड पे 1800 रुपए और योग्यता 10वीं पास है।
    various posts in north eastern railway
    रेलवे में 3,136 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन
    रेलवे में 3,136 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतनमान 5200 से 20200 रुपए ग्रेड पे 1800 रुपए है।
    SAIL recruited technical posts
    सेल में साढ़े पांच सौ पदों पर भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन
    सेल में साढ़े पांच सौ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 9160-3%-13150 रुपए है।
    cm may announce recruitment for cleaning personnel
    1 लाख पदों पर भर्ती जल्द, अखिलेश करेंगे घोषणा
    यूपी के एक विभाग में कर्मचारियों की खासी कमी को देखते हुए जल्द ही एक लाख कर्मियों की भर्ती होगी। सीएम इसका ऐलान करेंगे।
    Technician Recruitment in ISRO
    इसरो में नौकरी का मौका, करें ऑनलाइन आवेदन
    इसरो में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांग गए हैं। विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग-अलग है।
    scientists, professors direct recruitment AIIMS
    एम्स में रिक्‍त पदों पर सीधी भर्ती, 25 नवंबर तक करें आवेदन
    अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्स) में पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती होगी।
    Permanent Commission in Indian Army
    सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका, 12वीं पास करें आवेदन
    12वीं पास युवाओं के लिए भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर आया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है।

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  73. भारतीय नौसेना में भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन
    नौसेना में विभिन्न श्रेण‌ियों के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों के लिए वेतनमान 5200-20,200 निर्धार‌ित है।
    UPPCL recruited assistant engineers
    विद्युत कंपनियों में सीधी भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन
    उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अंतर्गत आने वाली विद्युत वितरण कंपनियों में 500 से ज्‍यादा पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
    Recruitment of assistant professors in DU
    दिल्ली विश्वव‌िद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती
    दिल्‍ली व‌िश्‍वविद्यालय में विभ‌िन्न श्रेण‌ियों के सहायक प्रोफेसर के ‌कुल 30 पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञप्त‌ि जारी की गई है।
    Constables recruitment in CRPF
    सीआरपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती, 11 नवंबर तक करें आवेदन
    सीआरपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनके लिए वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2000 रुपए है।
    1626 group 'd' post recruited in railway Bhuvneshwar
    रेलवे में ग्रुप-डी के हजारों पदों पर भर्ती, करें आवेदन
    रेलवे में ग्रुप डी के व‌िभ‌िन्न श्रेणी के 1626 पदों की भर्ती के ल‌िए विज्ञप्त‌ि जारी की गई है। आवेदन की अंत‌िम तिथि 11 नवंबर 2013 है।
    Junior data operator recruitment
    गैर-शिक्षक पदों पर भर्ती, 11 नवंबर तक करें आवेदन
    क्लर्क, जूनियर डाटा ऑपरेटर सह‌ित गैर-शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन भेजने की अंत‌िम तारीख 11 नवंबर है।
    proffessor, driver, clerk etc. recruitment
    क्लर्क के 75 समेत कुल 252 पदों पर भर्ती, करें आवेदन
    चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 252 पदों को भरने के लिए विज्ञ‌‌प्ति जारी की गई है। इनमें 75 पद क्लर्क के हैं।
    tcs recrurit 25,000 trainee through campus placement
    टीसीएस कैंपस से करेगी 25,000 लोगों की भर्ती
    नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। टीसीएस ने 25,000 लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है।
    PCS Officer in Himachal Pradesh
    पीसीएस अफसर बनने का बेहतरीन मौका, 199 पदों पर भर्ती
    लोक सेवा आयोग में 199 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदक की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
    85 thousand government jobs recruit in haryana
    सरकारी पदों पर 85,000 भर्तियां, प्रक्रिया शुरू
    चुनाव नजदीक हैं ऐसे में सरकार ने बेरोजगारों को खुश करने की कवायद शुरू कर दी है। 85 हजार सरकारी नौकरियां दस्तक देने वाली हैं।

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  74. टीचर बनने का सुनहरा मौका, अधिसूचना जारी
    8वीं तक की कक्षा के टीचर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी की है।
    Become professor in bhopal aiims
    एम्स में 141 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन करें आवेदन
    एम्स में कुल 141 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2013 है।
    Recruitments of trainees in bhilai plant of SAIL
    सेल में 330 पदों पर भर्ती, 4 नवंबर तक करें आवेदन
    भारतीय इस्पात प्राध‌िकरण लि. (सेल) ने 330 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों के लिए वेतनमान 9160-3%-13150 रुपए है।
    online application for teacher recruitment
    यूपी: टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए अब ऑनलाइन आवेदन
    शिक्षकों के 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी हो गई है। टीजीटी-पीजीटी की भर्ती के लिए बदले नियमों को मंजूरी दे दी गई।
    Engineers recruitment in UP jal nigam
    उत्तर प्रदेश जल निगम में 642 पदों पर भर्ती
    सहायक इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों के विभिन्न श्रे‌णियों में कुल 642 पद के लिए व‌िज्ञप्त‌ि जारी की गई है।
    Recruitment of Inspector (Group-B) in Punjab
    बनें फूड इंस्पेक्टर, करें आवेदन ऑनलाइन
    खाद्य, नागरिक आपू‌र्त‌ि एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इंस्पेक्टरों के 461 ग्रुप-बी पदों को भरने के लिए आवेदन बनाए हैं।
    2016 vacant post in electricity department in himachal pradesh
    बिजली बोर्ड में निकली 2016 नौकरियां, भर्ती जल्द
    हिमाचल प्रदेश्‍ा के सीएम वीरभद्र सिंह ने अगले तीन साल में बिजली बोर्ड में 2016 पद भरने का ऐलान किया है।
    Direct Recruitment for Civil Judge Grade-2 in Madhya Pradesh by High Court
    सिविल जज के 86 पदों के लिए भर्ती, करें आवेदन
    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में सिविल जज ग्रेड-2 के खाली पड़े 86 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित क‌िए गए हैं।
    Special Class Railway Apprentices' Examination (SCRA), 2014
    रेलवे में नई भर्तियां, करें ऑनलाइन आवेदन
    रेलवे के मैकेनिकल विभाग में जल्द ही नई भर्तियां होंगी। यूपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी है।
    Stenographer Grade-C and Grade-D post recruited through SSC
    स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन
    एसएससी ने स्टेनोग्राफर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12 वीं पास है।

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  75. Rajmani Yadav
    20 नवंबर के आदेश मे कोर्ट ने सरकार की प्रिय गुणाँक मैरिट को मात्र हराया नही बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है।

    Brijesh Rajput> Struggle for Right to Education Implementation" एक पहल "
    जब से फैसला आया है तब से टेट मेरिट समर्थकों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश मे आपातकाल और भूकंप के जैसी स्थिति के समान खलबली मची हुई है,,,,,शहर से लेकर गाँव तक,,,,सैफई से लेकर लखनऊ तक,,,,,चपरासी से लेकर मंत्री तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब सकते मे हैं,,,,,समझ नहीं आ रहा है उनको कि अब उगलें या निगलें|

    दोस्तों,,,,,,,
    इस फैसले मे अन्त मे दिये गए 4 प्रमुख बिन्दुओं मे से जो दूसरा बिन्दु है जिसमे 15वें संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भी असंवैधानिक करार दिया गया है,,,,में पुनर्विचार की गुंजाइश दिख रही है मुझे,,,,,ये मेरा व्यक्तिगत विचार है| लेकिन अगर इस बिन्दु को एक बार सर्वोच्च न्यायालय भी अनुमोदित कर दे तो फिर संसद के 790 सदस्य मिलकर भी इसको बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसे किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे,,,बनाने का अधिकार संसद को भी नहीं है|
    यहाँ यह भी सनद रहे कि कोर्ट ने 15वें संशोधन को एनसीटीई गाइड लाइन और उसकी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करने और संशोधन के बिन्दुओं को मनमाने, अविवेकी और अनुचित तरीके से निर्मित किए जाने के कारण भी नियम विरुद्ध घोषित किया है........
    सरकार को फिलहाल अपनी मुसीबतों का हल ढूँढना चाहिये जो कि न सिर्फ हमारी भर्ती करना है बल्कि उसके द्वारा 26 जुलाई 2012 से अब तक बेसिक शिक्षा मे की गयी सभी नियुक्तियों को अवैध घोषित होने से बचाना है जिसमे कि नेता जी के हमउम्र उनके सबसे करीबी रिश्तेदार उर्दू शिक्षा के विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्हे अपनी लगभग 99% उम्र बेरोजगारी मे गुजारनी पड़ी है ऐसे मे अगर नौकरी गयी तो फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा| वैसे इस समय प्राइमरी के तमाम मास्टरों की पेशानी पे बल पड़ गए हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्ति मिली है और जो ये कह रहे थे टेट मेरिट तो कभी नहीं बनेगी,,,,हाँ गुणांक मे कुछ वेटेज भले ही दे दिया जाये टेट का|
    फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय मे टेट संघर्ष मोर्चे ने कैविएट आज दाखिल कर दी है और सुनने मे आया है कि उसके कुछ सदस्य दो साल से हाईकोर्ट के चक्कर काटने मे शहीद हुए अपने जूते लेकर दिल्ली मे किसी के पहुँचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
    फैसले को लागू करना सरकार की ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं इसलिए टेंशन न लें बल्कि मूर्खों को टेंशन दें,,,,हाईकोर्टमे विचारण खत्म हो गया है इसलिये अखबारों के सस्ते पत्रकारों के ट्रायल से परेशान मत हों क्योंकि न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता है| रही अपील की बात तो दिल्ली नहीं बल्कि हेग भी जाने दो ताकि सरकार के अपनी गल्तियों को सुधारने के रास्ते बंद होते जायें और उसके पास सजा भुगतने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो........
    और हाँ फैसले के बाद नयी काल्पनिक कहानियों का निर्माण चालू हो गया है पढ़ना न भूलें
    सत्यमेव जयते

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  76. sunil kumar tiwari sunlkmrr@gmail.com dusaro kee news chapthey hoo tum sharam nahi athi

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  77. टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।

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  78. @nakli TMTBN ji

    main aap jitna budhdhiman nahin ki khud hi news paida kar lun aur chhap dun.

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  79. .
    जेल
    .
    .
    वाली
    .
    Tadap K Dekh Kisi Ki Chahat Me.
    To Pata Chale Intzaar Kya Hota Hai,
    Yu Mil Jaaye Agar Koi Bina Tadap Ke,
    To Kaise Pata Chale Pyar Kya Hota Hai...

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  80. जो अपनी फीस वापस ले चुके है उन्हें परेशान होने होनेकी जरुरत नहीं है ये
    सरकार का हेडऐक है
    टीईटी भर्ती: फीस वापस ले चुके आवेदक परेशान
    जागरण संवाददाता, सहारनपुर : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के बाद फीस वापस ले चुके आवेदक अपनी स्थिति साफ करने के लिए पूछताछ में जुट गए हैं।
    वर्ष-2011 की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 1.15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र किए थे। पहले अभ्यर्थियों को पांच जिलों में फीस (500/200 रुपये) के साथ आवेदन करने की छूट थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एक जिले में फीस जमा कराने वाले अभ्यर्थी को यह छूट दे दी गई थी कि वह ड्राफ्ट की फोटो कापी लगाकर अन्य जिलों में आवेदन कर सकता था।
    निर्देश पर फीस वापसी : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसंबर 2012 में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों(डायट)को भेजे निर्देशों में कहा गया था कि वर्ष-2011 के आवेदकों से प्रत्यावेदन लेकर उनकी फीस वापसी सुनिश्चित की जाए। डायट प्राचार्य मंजू सिंह के मुताबिक संस्थान को तीन हजार आवेदनों के साथ मूल ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे। आवेदकों द्वारा फीस वापसी को दिए गए प्रत्यावेदनों के बाद करीब 2600 चेक आवेदकों को वापस भेजे जा चुके है।
    असमंजस मे उलझ गए आवेदक : डायट से फीस वापस ले चुके अभ्यर्थी राकेश कुमार, मयंक, प्रेरणा, विभा असमंजस में हैं। अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में ये अभ्यर्थी विभागीय अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं।
    नहीं होने देंगे नुकसान : टीइटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि परिषद के निर्देश के बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा फीस वापस ली गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से पुन: फीस का ड्राफ्ट लेकर उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

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  81. टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।

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  82. टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।

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  83. Blogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
    मेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,

    Saturday, November 23, 2013 12:37:00 AM Delete
    Blogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
    परम आदरणीय भाई साहब जी सुप्रीम कोर्ट
    जाने के पक्ष में नहीं हैं।
    परन्तु काका , चाचा आदि के मंथन के बाद
    स्थिति स्पष्ट होगी।
    कोर्ट का आदेश न्याय विभाग को सुपुर्द
    हो गया है सोमवार तक राय प्राप्त
    हो जायेगी।
    - विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार
    पर।

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  84. टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी।टीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोटीईटी आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
    इलाहाबाद (ब्‍यूराे)। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों पर टीईटी मेरिट से भर्ती के निर्णय के बाद टीईटी पास आवेदकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यानी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इससे पहले उसे याचिका कर्ताओं को इसकी सूचना देनी होगी। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।र्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है।
    बताया कि लाखों आवेदकों का इंतजार दो साल बाद खत्म हुआ है। अब नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत आए। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती देने के फैसले के बाद ही आवेदकों ने निर्णय ले लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती के लिए ढाई लाख से अधिक आवेदक हैं, जिन्हें नौकरी का इंतजार है।

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  85. शनिवार विशेष.....शनि स्पेशल इफेक्ट

    'टेट' के चक्कर में 'बर्बाद' हो रहे कुआँरे!

    और इन्हीं 'कुआँरो' के कारण ही 72825 का दो-दो बार एबार्शन हो चुका है...

    मित्रों

    टेट पर 'साढ़े-साती' चल रही है.... 'शनि' का प्रकोप खासकर कुआँरों पर विशेष रुप से 'कुदृष्टि' बनाये हुये है...

    चलिये बताइये.....

    'कुल टेट-बी.एड. पास' में 'कुआँरे' कितने हैं.......

    कुआँरों के लिये विशेष...
    'शनिच्चर राहत मंत्र'...

    मित्रों

    सभी 'कुआँरे'..
    हाईकोर्ट के 'टेट मेरिट' के फैसले को बनायें 'नजीर'.....

    यह है 'सुझाव'...करें 'अमल'...

    "टेट में 'कम मेरिट' वाले कर लें 'अधिक मेरिट' वालों से 'विवाह'..."

    145650 अभ्यर्थियों का हो जायेगा 'हला-भला'....[दो गुणा 72825]

    यह सुझाव 'शादीशुदा' अभ्यर्थियों पर लागू नहीं....आप पहले जैसे चलाते रहें अपनी जिन्दगी.....यह नौकरी लायेगी आपके जीवन में तनाव.....सुकून छीनेगा...पैसा ज्यादा आयेगा तो.... थर्ड पार्टी रोमांस बढ़ेगा.....बीवी/पति बात-बात पर करेंगें शक.....बँवडर आ जायेगा.....हेलन...फेलिन....सुनामी....न जाने क्या-क्या?

    इसलिये अपनी 'दावेदारी' को 'कुआँरों' में 'दान' कर दें....और सुकून भरी जिन्दगी जियें....और हाँ... आप इस पोस्ट को लाईक कर सकते हैं..कमेंट करने की आजादी भी शादीशुदा दम्पतियों को है....

    बैचलर हित में जारी......

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  86. SATYA PARESHAN HO SAKTA HAI LEKIN PARAJIT NAHI.AUR HA JO LOG 83-95 MARKS PAYE HAI WE LOG APNE HISAB SE BHARTI CHAHTE HAI,LEKIN MAAF KARNA MITRO MAI KISI KO HURT NAHI KARNA CHAHTA AUR SUCH SE MUH V NAHI MODA JA SAKTA.AUR SUCH YAHI HAI KI BHARTI PRE DECIDED RULES SE HOTI HAI NA KI KOI MORCHA YA ASSOCIATION BANANE SE .ME WO KAH RAHA HU JO SUCH HAI.AUR ISKO JO JITNI JALDI ACCEPT KAR LE UTNA HI ACHCHA HOGA.YADI KISI KO BURA LAGA TO SORRY

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  87. इस संघर्ष में अग्रिम-पंक्ति के महारथियों और पदातियों के साथ अन्यान्य शक्तियाँ भी हमारा साथ देती प्रतीत होती रही हैं. सत्य सतत होता है, सात्विक होता है, अतएव निसंदेह ईश्वरीय अनुग्रह से पोषित होता है. ईश्वरीय अनुग्रह अब रथ का पहिया हाथ में थामे वासुदेव कृष्ण के रूप में या फिर परशु थामे परशुराम बनकर तो आयेगा नहीं, पर आयेगा अवश्य! सत्य के लिए संघर्ष में यदि हमारे साथ किसी ने अच्छा किया तो अवश्य ईश्वरीय अंश बनकर किया या ईश्वरीय प्रेरणा से किया। किसी ने धन से, तो किसी ने तन से और किसी ने मन से किया। शासन-सत्ता के हाथों धूल-धूसरित होने का वह दौर भी था जब इस संघर्ष के पथिकों को सही मानकर सहानुभूति व्यक्त करनेवालों तथा मनोबल बढ़ानेवालों तक की संख्या नगण्य हो चली थी.. परन्तु इस शाश्वत सत्य को कौन झुठलाएगा कि जिसके साथ सत्य है, उसके साथ ईश्वर है, और जिसके साथ ईश्वर है, ईश्वरीय प्रेरणा से सामर्थ्य-सहयोग, सब उपलब्ध होते जाते हैं? और वह विलम्ब से भले जीते, पर विजय ही उसकी परिणति है!!

    जय-घोष के अवसर पर योद्धाओं को बधाई के साथ कुछ और भी शेष है.…

    संघर्ष के वर्त्तमान चरण में, उन सब को ह्रदय से आभार, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारे सत्य को अपना सत्य माना, हम पर विश्वास किया, इस प्रकार हमारे स्वयं पर विश्वास को पुष्ट किया और बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सम्बल प्रदान किया। नेपथ्य में किये गए किसी के निस्वार्थ सहयोग की चर्चा उनके योगदान का अवमूल्यन होगी, अतः उसपर मौन रखना ही सर्वोत्तम आभार-अभिव्यक्ति होगी। आशा है, हम सब समय के साथ ऐसे तत्वों के रूप में विकसित होंगे जो सत्य के साथ खड़े होने में स्वयं को समर्थ पाएंगे, नि:संदेह यह ईश्वर के निकट होने के समान है.

    अंत में, अनुज कुमार अग्रवाल जी, राजीव चतुर्वेदी जी, आमोद श्रीवास्तव जी आदि अग्रजों को भी बधाई और धन्यवाद्।

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    Vikash Chaturvedi 9897457500
    4 hours ago · Like

    Pramod Awasthi 8922860144 any time sir ji .please Ye bharti yaesse hi kra dijjiye
    4 hours ago via mobile · Like · 1

    Deep Chandra 9889138576 mai apake sath hu
    4 hours ago · Like

    Laeek Shaikh Bahot khub...bhaiyyyo
    4 hours ago · Like

    Swati Rajpoot Very good bhaiye'.....
    3 hours ago · Like · 2

    Beenu Tiwari good news sir.
    3 hours ago · Like

    Beenu Tiwari महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी के निर्देशानुसार अब यह भर्ती अतिशीघ्र होगी।
    3 hours ago · Like · 1

    Krishnakant Lawania tet me dhandhlebaji se tet pass karne walo ka kya hua........... kya yhi rajneeti h........ pahle unka raj kholiye jo tet me marks bhadvakar uchal rhe h........
    3 hours ago · Like

    Kanpur UP Tet ha ha ha jay tet merit
    3 hours ago · Like

    Rachana Agarwal Ya lo Tet wala he SC chala gya pagala gya h kya.
    3 hours ago · Like · 1

    Vedprakash Yadav pagal mt bniye aplog sachhai ko kbul kriye aur bhi naukri hai up me..
    3 hours ago · Like

    Rashmi Agrawal Kya drama h
    3 hours ago · Like · 2

    Raja Baboo Sb dhik tarah se ho raha ager koi tuffan naav ko paltne ki kosis karta hai hai to usse pahle hi naav ko sahi kr liya bahut khub dosto..
    3 hours ago via mobile · Like

    Abhinay Verma Rachna ji koe drama nahi h tet walo ne sc m caviet dakhil kr k bahut acha h, ab acd wale sc ja kr stay nahi le payenge @rachna
    2 hours ago · Like · 3

    Raja Baboo Log kahte hai ki UP SI ki tarah hi ye vaccency radd ho jayengi lakin radd kerne se pahle unko 1000 baar sochna hoga yaha hi nhi supreme court tk batana hoga tb kya batayenge...rahi last date ki baat to ye hmaari galti nhi government ki galti to date to aage bhi chali jayegi wo court time dilayega lakin vaccency laps nhi hongi
    2 hours ago via mobile · Like · 1

    Vinita Choudhary Hahahahaha har ak group par logo k rang bdal gye h,kaisi duniya h,kal tk jo tet k paksh me they unk acrdng result aate hi bharti aaram se honey ki duhai de rhe h,nd jo kal tk bharti suportr they vo acdmc suportr bn gye jo chanda choro se dur rhne ki baat krty they aj wo khud chanda mang rhe h,vry intresting
    2 hours ago via mobile · Like · 1

    Vinita Choudhary Aur in tet suportr acdmc suportr k bech me pis kon rha h hmare jaise log,jo 2no taraf se safe h,2 saal se hmare jaiso ko b in logo ki wajah se ghar par baithna pd rha h,aur ab b koi ummeed Nhi ki kuch hoga

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    Vikash Chaturvedi 9897457500
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    Pramod Awasthi 8922860144 any time sir ji .please Ye bharti yaesse hi kra dijjiye
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    Deep Chandra 9889138576 mai apake sath hu
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    Laeek Shaikh Bahot khub...bhaiyyyo
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    Swati Rajpoot Very good bhaiye'.....
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    Beenu Tiwari good news sir.
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    Beenu Tiwari महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी के निर्देशानुसार अब यह भर्ती अतिशीघ्र होगी।
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    Krishnakant Lawania tet me dhandhlebaji se tet pass karne walo ka kya hua........... kya yhi rajneeti h........ pahle unka raj kholiye jo tet me marks bhadvakar uchal rhe h........
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    Kanpur UP Tet ha ha ha jay tet merit
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    Rachana Agarwal Ya lo Tet wala he SC chala gya pagala gya h kya.
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    Vedprakash Yadav pagal mt bniye aplog sachhai ko kbul kriye aur bhi naukri hai up me..
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    Rashmi Agrawal Kya drama h
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    Raja Baboo Sb dhik tarah se ho raha ager koi tuffan naav ko paltne ki kosis karta hai hai to usse pahle hi naav ko sahi kr liya bahut khub dosto..
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    Abhinay Verma Rachna ji koe drama nahi h tet walo ne sc m caviet dakhil kr k bahut acha h, ab acd wale sc ja kr stay nahi le payenge @rachna
    2 hours ago · Like · 3

    Raja Baboo Log kahte hai ki UP SI ki tarah hi ye vaccency radd ho jayengi lakin radd kerne se pahle unko 1000 baar sochna hoga yaha hi nhi supreme court tk batana hoga tb kya batayenge...rahi last date ki baat to ye hmaari galti nhi government ki galti to date to aage bhi chali jayegi wo court time dilayega lakin vaccency laps nhi hongi
    2 hours ago via mobile · Like · 1

    Vinita Choudhary Hahahahaha har ak group par logo k rang bdal gye h,kaisi duniya h,kal tk jo tet k paksh me they unk acrdng result aate hi bharti aaram se honey ki duhai de rhe h,nd jo kal tk bharti suportr they vo acdmc suportr bn gye jo chanda choro se dur rhne ki baat krty they aj wo khud chanda mang rhe h,vry intresting
    2 hours ago via mobile · Like · 1

    Vinita Choudhary Aur in tet suportr acdmc suportr k bech me pis kon rha h hmare jaise log,jo 2no taraf se safe h,2 saal se hmare jaiso ko b in logo ki wajah se ghar par baithna pd rha h,aur ab b koi ummeed Nhi ki kuch hoga

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  92. SC Jaygi gov. SC Me SLP Degi gov. counsling vhi se start hogi jaha se ruki thi karan 1-xam ak patrta prikhsha h 2-xam me dhandli hui 3-xam me 10-10 bar avedh trike se sanshodan kiye gye 4-old add chayan prkiriya start hone se pahle ho chuka tha radd 5-old add radd hua by hc nd gov. 6-dhandli k sbut hc me diye gye adhikari jail b gye 7-new add me pardrsi trike se avedan kiye gye 8-old add ki fees b vapis aa chuki h 9-xam k 4din pahle base change kiya gya jo k galt h 10-xam me ye kahi b nhi likha tha k ye bharti ka adhar hoga xam k prospectus pe sirf patrta prikhsha likha tha 11-gov. Ko adhikar h sanshodan krne ka 12-sanshodan krne ka adesh b hc ne diya tha gov. Ko 13-dubara avedan nhi ho skte 14-acamdmic h shi mulykan ak xam jo patrta priksha ho chayan ka adhar nhi ho sakti....itna kafi h up.gov. K liy SC U.p gov. K fevar me disizn dega Qk SC Pardarsita dekhta h....

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  93. K V S ADMIT CARD TGT/PGT
    KE LIYE LINK
    https://www.jobapply.in/KVS2013AdmitFinal/KVS2013AdmitCard.asp

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