सरकार के गले में आरक्षण की घंटी

सरकार के गले में आरक्षण की घंटी

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में मांगा जवाब

एक्ट को अवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका

कटघरे में सरकार

हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से आरक्षण दिए जाने का आधार पूछा है। सरकार को जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के संबंध में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार ने आरक्षित जातियों को आरक्षण के लाभ का ब्योरा मांगा था
पिछड़ा वर्ग को पिछले 29 साल से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने किस जाति को कितना लाभ मिला, न इसका अध्ययन कराया और न कोई आंकड़े पेश किए। 1-हाई कोर्ट के आदेश में 2007 में पारित आदेश का हवाला
अदालत में दिए गए तर्क
सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जारी रखा जा रहा है आरक्षण
आरक्षण प्रावधान लागू करते समय सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था1ल्लराज्य सरकार के पास आज भी सेवाओं में आरक्षण संबंधी आंकड़ा नहीं है

News Sabhaar : Jagran (14.12.13)