UPTET :शिक्षक भर्ती की डेडलाइन में छूट मांगेगी सरकार
तीन मार्च को सुनवाई
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्रीधारियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की 31 मार्च की डेडलाइन में प्रदेश सरकार छूट मांगने की तैयारी में है।
प्रक्रिया लम्बी होने की वजह से तय समयसीमा में 72,825 शिक्षकों की भर्ती संभव नही दिख रही । दरअसल, 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटीई ने 31 दिसम्बर 2011 तक ही बीएड डिग्रीधारियों को इन विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी थी। यही कारण था कि 2012 के विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सरकार में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गयी।
शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवम्बर 2011 के अंत में विज्ञापन जारी कर दिया गया लेकिन विवाद के कारण 31 दिसंबर को समयसीमा बीत गयी । इसके बाद प्रदेश में सरकार बनाने वाली सपा ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षक भर्ती के लिए छूट मांगी, जिस पर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2014 तक का समय दे दिया।
इसके बाद सपा सरकार ने टीईटी मेरिट के बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जिसको लेकर विवाद हो गया। हाई कोर्ट ने 20 नवम्बर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। इसकी सुनवाई अब 3 मार्च को होनी है
तीन मार्च को सुनवाई
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बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्रीधारियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की 31 मार्च की डेडलाइन में प्रदेश सरकार छूट मांगने की तैयारी में है।
प्रक्रिया लम्बी होने की वजह से तय समयसीमा में 72,825 शिक्षकों की भर्ती संभव नही दिख रही । दरअसल, 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटीई ने 31 दिसम्बर 2011 तक ही बीएड डिग्रीधारियों को इन विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी थी। यही कारण था कि 2012 के विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सरकार में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गयी।
शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवम्बर 2011 के अंत में विज्ञापन जारी कर दिया गया लेकिन विवाद के कारण 31 दिसंबर को समयसीमा बीत गयी । इसके बाद प्रदेश में सरकार बनाने वाली सपा ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षक भर्ती के लिए छूट मांगी, जिस पर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2014 तक का समय दे दिया।
इसके बाद सपा सरकार ने टीईटी मेरिट के बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जिसको लेकर विवाद हो गया। हाई कोर्ट ने 20 नवम्बर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। इसकी सुनवाई अब 3 मार्च को होनी है
