News : बोकारो भर्ती घोटाले में पासवान से होगी पूछताछ
नई दिल्ली। बोकारो भर्ती घोटाला मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व इस्पात मंत्री राम विलास पासवान से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई संभवत: चुनाव बाद पासवान से बोकारो स्टील प्लांट में गलत ढंग से की गई नियुक्तियों के संबंध में पूछताछ करेगी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी पहले ही पासवान के निजी सहायकों से इस मसले पर पूछताछ कर चुकी है। चुनाव बाद पासवान को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। नियुक्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं जो इशारा करते हैं कि कुछ उम्मीदवारों की भर्ती में पासवान के कार्यालयीन सहयोगियों ने काफी रुचि दिखाई। एजेंसी
पासवान ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि गत जनवरी में भर्ती में अनियमितता के संबंध में सीबीआई ने दो मामले दर्ज किए थे
News Source / Sabhaar: Amar Ujala (11.4.2014)
नई दिल्ली। बोकारो भर्ती घोटाला मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व इस्पात मंत्री राम विलास पासवान से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई संभवत: चुनाव बाद पासवान से बोकारो स्टील प्लांट में गलत ढंग से की गई नियुक्तियों के संबंध में पूछताछ करेगी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी पहले ही पासवान के निजी सहायकों से इस मसले पर पूछताछ कर चुकी है। चुनाव बाद पासवान को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। नियुक्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं जो इशारा करते हैं कि कुछ उम्मीदवारों की भर्ती में पासवान के कार्यालयीन सहयोगियों ने काफी रुचि दिखाई। एजेंसी
पासवान ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि गत जनवरी में भर्ती में अनियमितता के संबंध में सीबीआई ने दो मामले दर्ज किए थे
News Source / Sabhaar: Amar Ujala (11.4.2014)
72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए कवायद शुरू Fri, 11 Apr 2014 09:48 PM (IST) लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। सुप्रीमकोर्ट केअंतरिम आदेश के अनुपालन मेंराज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के72825 खालीपदों पर भर्ती की बुनियादी कवायद शुरूहोगई है। राज्य सरकार ने बीएडडिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्तकरनेके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से जहांसमयसीमा बढ़ाने काअनुरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट केअंतरिम आदेश का हवाला देते हुए उसनेइस बाबत चुनावआयोग को भी इत्तिला दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपनेअंतरिम आदेश मेंशिक्षकोंकी भर्ती तीन महीने मेंपूरी करनेके लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट के आदेशानुसार अध्यापक पात्रतापरीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद शासन स्तर पर तयनहीं हो पा रहा था कि राज्य सरकार आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बतायाकि शासन में शीर्षस्तर पर फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभागभर्ती की कवायद में जुट गया है। यह भर्ती 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के आधार पर होनी है। उस विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों सेप्राप्तहुए आवेदन पत्र जिलाशिक्षा एवंप्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में जमा हुए थे। इसलिए शासन ने राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवंप्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से पूछा था कि शिक्षक भर्ती के संदर्भमें विभिन्न डायट में कितनेआवेदन प्राप्त हुए थे? इनमें सेकितने आवेदन पत्रों कीकंप्यूटर में डाटा फीडिंग की जा चुकी है? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस लेलिया है? एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरेके मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों केतकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें सेलगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है। प्राथमिक शिक्षकों केइन 72825 पदों पर बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की होनी है। एनसीटीई ने इन पदोंको भरने केलिए 31 मार्च 2014 तक की समयसीमातयकी थी। निर्धारित समयावधि मेंभर्ती न होनेकी वजह सेसरकार ने अब एनसीटीईसे इस समयसीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।
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