Revised Result Marks of Senior Teacher Grade II Comp. Exam 2011 RAJASTHAN
Computer Teacher, Grade 2nd Teacher Recruitment,
REVISED RESULT MARKS OF SENIOR TEACHER GR.II COMP EXAM 2011Subject
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scert मे आज सभी bsa की मीटिग.
ReplyDeleteइस भर्ती को कैसे टाला या और फंसाया जाये, इस बात पे होगा मंथन.
24 को पुन: 72825 को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग एस सी ई आर टी मे होगी.
ReplyDeleteकुछ विधिक बातें जो सर्वोच्च न्यायालय के आर्डर में हैं ७२८२५ प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लेकर या अब ये कहें की सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली विशाल भर्ती (जिसके लिए हमें प्रयास करना होगा) को लेकर |
ReplyDelete१) क्या सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय को अधिकार है कट-ऑफ तय करने का या यूँ कहा जाए की अब न्यायपालिका जो की ये देख रहा है की सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है तो न्यायपालिका ने खुद ही कार्यपालिका का काम करना प्रारम्भ कर दिया है ?
२) क्या ऐसे आरक्षित तबके के लोग जो की कौन्सेल्लेड हैं और अब न्यायपालिका के कट-ऑफ से दुविधा में हैं उन्हें नियुक्ति-पत्र न्यायपालिका से उचा उठकर हीरालाल जी या सर्वेन्देर जी दे देंगे क्यूंकि टीईटी मोर्चे के मसीहाओं पर उनका विश्वास करना बेईमानी होगा क्यूंकि मोर्चा अपना दिव्या स्वपन नियुक्ति-पत्र में देखता है नाकि किसी की नियुक्ति में और मोर्चे द्वारा ये कहना की हम आगे आपके लिए कहेंगे तो मेरे सामने आकर कहें क्यूंकि इनके अधिवक्ता तो खुद इनके लिए बोल लें वही काफी होता है ?
३) क्या दोनों दलों से किसी भी दल का संशोधन पास किया है न्यायपालिका ने और अगर ऐसा है तो क्यों अभी नियुक्ति न्यायालय के अधीन राखी गयी है ?
ReplyDelete४) क्यों टीईटी के सर्वोच्च नेता आकर खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं की हम जीत गए और दिखाएँ आर्डर में की हाँ 72825 पर मात्र आर्डर हुआ है और हमारा १२ वा संशोधन बहाल हुआ है ?
५) क्यों न्यायमूर्ति दीपका मिश्रा साहब ने अपने आदेश में अनवरत सूखे की बात कही है और साथ ही साथ कौटिल्य से लेकर सारे सिद्धांतों का हवाला दिया है ?
६) क्यों जज साहब ने ये पंक्तियाँ कही जब ६५-७०% से नीचे का जिक्र आया कि "order will be on further consideration due to lack of teachers in uttar pradesh " ?
७) क्यों न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने अधिवक्ता वेंकट रमणी जी को करियर ग्राफ वाली बात पर रोका , ऐसा था जब न्यायमूर्ति ने टीईटी को कंसीडर करके ये कहा कि ७०-६५% पर आदेश कर दिया तो रमणी साहब ने कहा कि सर जिनका करियर ग्राफ अच्छा है और टीईटी में इनसे भी नीचे हैं तब न्यायमूर्ति जी ने कहा कि रमणी साहब 25 तक ये तो करके लेकर आइये फिर आगे उन्हें भी देखते हैं ?
८) क्यों न्यायमूर्ति दीपका मिश्रा जी ने जोर देकर पुछा कि कितनी रिक्तियां हैं अभी तक ?
९) क्या आप लोगों ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी के द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन का होते हुए पारित आदेश देखा है २०१२ अक्टूबर का ?
ReplyDelete१०) क्यों न्यायमूर्ति साहब को माल-प्रैक्टिस कि बात का जिक्र करते हुए कहना पड़ा कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा करायी तो कुछ भी संभव है और उसको आर्डर में चिपका दिया ?
ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो नेताओं से पूछे जाएं और उनका जवाब ढूंढा जाए फिर इन्ही के द्वारा |
खैर 29 दिसंबर कि मीटिंग में भागीदारी रखिये अब हमें जरुरत है टीईटी मोर्चे जैसे स्वार्थी या अकादमिक जैसे स्वार्थी संगठनो से दूर होकर सभी के लिए काम करने के जिसका जिम्मा टीम के प्रत्येक बन्दे को दिया जाना सुनिश्चित है |
अंत में एक चीज़ और सरकार कोई भर्ती नहीं करना चाहती है क्यूंकि आप जानते ही हो इन्होने अपना दिल किसी दिया हुआ है ?
भर्ती हमें करानी होगी जिसकी रड़नीति वहीँ तय की जाएगी |
साथियों !
ReplyDeleteउपरोक्त न्यायालय आदेश से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं-
1)- सभी वर्गीकरण (महिला, पुरुष, कला, विज्ञान) और आरक्षण (अनुसूचित
जाति/जनजाति,पिछड़ा वर्ग) पुराने विज्ञापन के आधार पर ही रहेंगे अर्थात
इनसे सम्बंधित पदों की संख्या वही रहेगी किन्तु 98 अंक से कम प्राप्तांक
वाले अभ्यर्थी का चयन फिलहाल नहीं।
2)- यह आदेश फिलहाल 72825 पदों के सापेक्ष ही आया है किन्तु न्यायालय
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुपालन के प्रति गंभीरता दिखा रहा है
जिससे भविष्य में अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रबल संभावना बन पड़ी है।
(यदि कोई बंधु इससे इतर व्याख्या करता है तो वह इसके लिए स्वतन्त्र है,,,कोई
विद्वान भाई तो निःसंदेह कम से कम छः सप्ताह तीन लाख
नियुक्ति की बात नहीं करेगा,,इसके अतिरिक्त जज महोदय भी शायद यह
भली-भाँति जानते होंगे कि इतने पदों के सृजन हेतु वित्त एवम् कार्मिक
मंत्रालय से पत्राचार करके नियुक्ति प्रदान कर पाना इतने अल्प समय में संभव
नहीं है)।
SCERT MEETING HAS BEEN OVER!!! IN 24/12/2014 SCERT MEETING WILL DECIDE TO COMPELETE 72825.
ReplyDeleteसुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश की सटीक समीक्षा-----------
ReplyDeleteसाथियों !
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 72825 शिक्षक भर्ती मामले में पारित अंतरिम आदेश दिनाँक 17 दिसम्बर 2014 की सटीक व्याख्या का ज्वलन्त प्रश्न आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम अफवाहों का बाजार भी गर्म है,,,हालाँकि सभी टेट बंधु सरस्वतीपुत्र हैं और इस आदेश को समझने एवम् इसकी व्याख्या करने में समर्थ हैं फिरभी मैं इस आदेश से सम्बंधित कुछ तथ्य स्पष्ट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ-----------
(1) न्यायालय आदेश के प्रथम तीन पृष्ठों में न्यायालय विवरण और उभय पक्ष समेत NCTE अधिवक्ताओं के विवरण संदर्भित हैं,,तृतीय पृष्ठ के अंत में सुनवाई प्रारम्भ होने का हवाला देते हुए चौथे पृष्ठ पर दिनाँक 25 मार्च 2014 को जस्टिस एच0 एल0 दत्तू द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस नियुक्ति प्रक्रिया को 12 सप्ताह में पूर्ण करने का आदेश दिया गया था साथ ही नियुक्ति-पत्र में यह संदर्भित करने का आदेश भी था की यह नियुक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
(2) न्यायालय आदेश के चौथे पृष्ठ की अंतिम तीन पंक्तियों में जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनाँक 25 मार्च 2014 के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं की है,,पक्षों को समयान्तर्गत सुनने के पश्चात (पाँचवा पृष्ठ) हम दिनाँक 25 मार्च 2014 को पारित अंतरिम आदेश को 'मॉडिफाई' करते हुए राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्त करे जिनके नाम धाँधली में लिप्त नहीं पाए गए हैं और जिन्होंने 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' में 70% अंक प्राप्त किये हैं,,,अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवम् विकलांग अभ्यर्थी 65% टेट प्राप्तांक पर नियुक्त किये जा सकेंगे,,,राज्य सरकार द्वारा यदि अन्य भी कोई आरक्षण नीति है तो वह भी इसी मानक (अर्थात 65% टेट प्राप्तांक) के अधीन लागू होगी। नियुक्ति-पत्र छः सप्ताह के अंदर वितरित किए जाएँ और उसमें यह संदर्भित किया जाय कि यह नियुक्ति न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
ReplyDelete(3) न्यायालय आदेश के पाँचवें पृष्ठ का दूसरा और अंतिम पैरा ही विवादों की जड़ है जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा ने तीन लाख शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद मात्र 72825 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने पर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है जो पृष्ठ संख्या 08 तक विस्तृत है। इस भाषण में कौटिल्य सूक्ति और तमाम सामाजिक एवम् बाल अधिकारों का हवाला दिया गया है और नौंवें (अंतिम) पृष्ठ पर राज्य सरकार को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर 'कंप्लायंस रिपोर्ट' फ़ाइल करने को कहा गया है, आदेश का अनुपालन ना कर पाने की दशा में 'न्यायालय अवमानना कार्यवाही' को भी इंगित किया है।
ReplyDeleteसाथियों !
ReplyDeleteउपरोक्त न्यायालय आदेश से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं-
o सभी वर्गीकरण (महिला, पुरुष, कला, विज्ञान) और आरक्षण (अनुसूचित जाति/जनजाति,पिछड़ा वर्ग) पुराने विज्ञापन के आधार पर ही रहेंगे अर्थात इनसे सम्बंधित पदों की संख्या वही रहेगी किन्तु 98 अंक से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन फिलहाल नहीं।
o यह आदेश फिलहाल 72825 पदों के सापेक्ष ही आया है किन्तु न्यायालय अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुपालन के प्रति गंभीरता दिखा रहा है जिससे भविष्य में अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रबल संभावना बन पड़ी है।
भविष्य में सृजित होने वाले पदों से पहले यदि सरकार ने एक और संसोधन करते हुए कम से कम टेट का 50% भारांक का समावेश न किया तो सारी की सारी नियुक्तियाँ खुद-ब-खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट मेरिट से ही भरी जाएंगी।
वे सभी गुणांक समर्थक जो अभी तक टेट का विरोध करते थे ;17 दिसंबर को एस सी से आदेश आ जाने के बाद 3 लाख पदो की भर्ती के लिए शिच्छामित्रो के शत्रु बन गए है ;ये अकादमिक अब ७२८२५+ के लिए किस-किस से लड़ेंगे ? इन्हे अब आर टी ई भी याद आ गया भूल गए थे जो कभी ncte को ;कहते थे राज्य सरकार को सब अधिकार प्राप्त है वे शिच्छामित्रो से अपने पदो की मांग कैसे करेंगे ?
ReplyDeleteकुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं अफवाह फैला रहा हूँ कि ये डिसीजन 3 लाख पदों के सन्दर्भ में है ...... .
ReplyDelete.
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अफवाह तो डिसीजन लिखने से पहले ही फ़ैल चुकी थी जब जज साहब बार -बार 72825 की नाव को 3 लाख के समंदर में छोड़ आते थे ...
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में साफ-साफ सहायक अध्यापक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसके अंतर्गत सारी चीज़े वैसे ही होंगी जो कि 1981 अध्यापक सेवा नियमावली के अंतर्गत आती है । वैसे भी हाई कोर्ट से राहुल पाण्डेय जी अभी तक कई लोगो को साइंस-आर्ट के बटवारे को ख़त्म करने वाला आदेश दिला चुके है एक और रिट मेल-फीमेल वाली वेद प्रकाश जी की याचिका पर सरकार से जबाब भी माँगा है अब जब 70 फीसदी टी.ई.टी अंक मानक कोर्ट ने तय कर दिया है तो ये सरकारी नुमांइदे क्या अब सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर 80 और 90 फीसदी नंबर वालो को ही नियुक्ति पत्र देकर अपनी जान बचाएंगे या 83 एस सी वाले और शिक्षामित्र को और 93 ओ बी सी आर्ट महिला को नियुक्ति पत्र देकर कंटेम्प्ट झेलेंगे भर्ती में सहायक अध्यापक शब्द इस्तेमाल है तो इसमें किसी प्रकार के कोटे नहीं बचते आप राहुल भाई के आर्डर और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को रख कर देख ले इसकी व्याख्या समझ आ जाएगी नियुक्ति पत्र की दिन रात राह जोठ रहे लोगो को सब पुराना चाहिए वही आरक्चण वही शिक्षामित्र कोटा तो फिर चयन भी प्रिशिक्षु शिक्षक पर लो सहायक अध्यापक पर क्यों ?
ReplyDeleteएक बात का ध्यान दे अब प्रश्न दो शक्तियो के टकराव का है
ReplyDeleteअब ये भर्ती टेट या एकैडमिक नही रह गयी
अब ये भर्ती
"कार्यपालिका बनाम् न्यायपालिका" हो गयी है
साथियों,
ReplyDeleteओप्बन्धीक काउन्सेलिंग वाले लोगों का डाटा करेक्शन का काम लगभग हो गया हे,आप लोग तुरंत सम्बन्धित diet पर अपना स्टेटस चेक कर लें,बुधवार तक अंतिम समय हे,कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत सम्पर्क करें जिससे समय रहते आपकी समस्या दूर हो सके !
बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग की हाइ पावर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुपालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमे सारे निर्णय हो जायेंगे ! सत्य और न्याय के पथ पर अविचलित होकर लगे रहें,हमें पूरे तीन लाख की भर्ती होने तक लगे रहना हे ! याद रहे नेक और एक होने से हम विजेता थे,हें और सदैव रहेंगे ! क्योंकि - :
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टी ई टी ! !
105-115 वाले अभ्यर्थीगण कृप्या ध्यान दें एवं तैयार रहेँ............
ReplyDelete29 दिसम्बर दिन सोमवार,
स्थान - बारादरी पार्क, लखनऊ
आर्डर पर मोर्चा और सरकार की राय अर्से बाद एक है.... सच कहें तो दोनों को अपने -अपने लाभ 3 लाख की बजाये 72825 में नजर आ रहे हैं ...
ReplyDeleteBreakingNews--
ReplyDeleteAbhi Rakesh Yadav bhai se baat hui. #TetMorcha ne abhi #DirectorSir se mulakat ki. Aaj ki #meeting me koi khas nirnay nhi hua sirf #aupbandhik walo ki #statusReport li gyi. #24december ko #11am pr meeting hogi jisme 70%Aur 65% wale mamle ka nirnay liya jayega. #morcha ne #honblSC k aadeshanusar anupalan krte huye #bharti krwane ka anurodh kiya.
एक #नेकसलाह--->>
ReplyDelete#आपस में #कटुता न पैदा करो। #govt ने हमे आपस में #लड़ाकर जो #गन्दाखेल खेला था #सुप्रीमकोर्ट ने फिर से एक होने का मौका दिया है। 140 और 105 बराबर हो गया है, कोशिश कीजिये 90=140 की। लेकिन #मतभेद और #द्वेष की भावना से ये संभव नही। फिर कह रहा हूँ 90=140 भी होगा #दृढ़_विश्वास रख ले। लेकिन शुरुआत 1से ही हुई है, हुई थी और होगी।
#ETV_UP_LIVE
ReplyDelete#Latest_Update#
लखनऊ - मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शीतलहर के चलते प्रदेश के 8वीं तक के स्कूल 28 दिसम्बर तक बंद करने के आदेश दिए l
साथियों,
ReplyDeleteओप्बन्धीक काउन्सेलिंग वाले लोगों का डाटा करेक्शन का काम लगभग हो गया हे,आप लोग तुरंत सम्बन्धित diet पर अपना स्टेटस चेक कर लें,बुधवार तक अंतिम समय हे,कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत सम्पर्क करें जिससे समय रहते आपकी समस्या दूर हो सके !
आगरा,बाराबंकी,बुलंदशहर,फर्रुखाबाद,जालौन,हमीरपुर,बस्ती,कौशांबी,मैनपुरी,शाहजहांपूर,श्रावस्ति,कानपुर देहात आदि जिलों में ओप्बन्धिक का काम नहीँ हुआ हे,आप लोग तुरंत दवाब बनाये,केवल बुध दोपहर तक समय हे !
Rajesh bhai apko ky lgta h joining leter 3rd tkk k selected ko gov pahle degi yaaa 4th counsling k baad milega sabhi ko ek sath??plz reply
ReplyDeleteRajesh bhai apko ky lgta h joining leter 3rd tkk k selected ko gov pahle degi yaaa 4th counsling k baad milega sabhi ko ek sath??plz reply
ReplyDeleteReena ji ab sabhi ko ek sath milega vo bhi unko his ke tet mark 70% or 65% h
ReplyDeleteआज-कल तो सारी रात गुज़र जाती है बस इसी कश्मकश में कि.....
ReplyDelete.
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यह साली रजाई में हवा कहाँसे घुस रही है।