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Tuesday, January 13, 2015

Bumper Recruitment : समय पर काम न दिए तो बूढ़ा कहा जाएगा देश ः अखिलेश इस साल 90 हजार को मिलेगी नौकरी


Bumper Recruitment : समय पर काम न दिए तो बूढ़ा कहा जाएगा देश ः अखिलेश
इस साल 90 हजार को मिलेगी नौकरी

आठ इंडस्ट्री देंगे प्रशिक्षण व नौकरी, आगरा फुटवियर व पर्यटन निगम देंगे नौकरी
एमओयू करने वाली इंडस्ट्रीज पांच साल में देंगी 50 हजार नौकरियां

लखनऊ। कौशल विकास मिशन ने सूबे के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरियां देने का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में 100 युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं, भारत अभ्यदुय फाउंडेशन के 50 स्टूडेंटस को लैपटॉप भी दिए गए। इस मौके पर मिशन की ओर से व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. अभिषेक मिश्र व नौ इंडस्ट्री प्रतिनिधियों और मिशन निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने पर्यटन निगम के एमडी शशांक विक्रम से एमओयू डॉक्यूमेंट का आदान-प्रदान किया। इसके तहत एमओयू करने वाले आठ औद्योगिक समूह पांच साल के भीतर 60 हजार युवाओं को ट्रेनिंग और 48 हजार युवाओं को नौकरी देंगे, जबकि पर्यटन निगम व आगरा फुटवियर सिर्फ नौकरियां देंगे। मिशन इस वित्तीय वर्ष में अपने स्तर से करीब डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षण व 90 हजार को रोजगार देगा। मुख्यमंत्री ने यहां मिशन की बुकलेट का विमोचन भी किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 10-15 साल तक युवाओं को काम का अवसर नहीं दे पाए तो युवा कहा जाने वाला देश बुजुर्ग माना जाने लगेगा। ऐसे में सही समय पर युवाओं की नौकरी की जरूरत पूरी करनी है, तभी ये युवा प्रदेश व देश को आगे बढ़ाने का काम करेेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने को लेकर पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होेंने अपनी तिरुपति बालाजी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह मंदिर वहां करीब 10 हजार लोगों को नौकरियां दे रहा है। ऐसे में औद्योगिक समूहों को इस मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभानी होगी। समारोह में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, राजेंद्र चौधरी, महबूब अली व सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद थीं।

 News Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो


2 comments:

  1. प्रदेश में पहली बार आयोजित टीईटी-11 में ओबीसी, एससी, एसटी समेत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 83 नंबर (55 प्रतिशत) पर पास किया गया था। लेकिन सीबीएसई ने दिसंबर 2012 की सीटीईटी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 82 नंबर पर पास का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया।


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  2. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के कम से कम 10 हजार शिक्षकों को राहत पहुंचाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील ठुकरा दी। जिसमें सरकार ने कम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। यूपी सरकार का दावा था कि उन शिक्षकों के पास पद के अनुरूप योग्यता नहीं है। इन शिक्षकों के पास योग्यता के नाम पर विशेष शिक्षा में डिप्लोमा था, लेकिन राज्य सरकार का कहना था कि यह योग्यता शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता के अनरूप नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और नियुक्ति जायज ठहराया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन शिक्षकों की नियुकितयों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीआई) के दिशा निर्देशों का पालन किया गया था।

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