केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सातवें वेतन आयोग ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, वेतन में 23.5 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
seventh pay commission,
Minimum Salary will be 18000
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सातवें वेतन आयोग ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, वेतन में 23.5 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात के तहत वेतन आयोग ने उनके वेतन एवं भत्तों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट गुरुवार को सौंप दी। सातवें वेतन आयोग ने आज शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंप दी। इससे, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 54 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
जानकारी के अनुसार, इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। औसत वेतन में 23.55 फीसदी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, मूल वेतन में 16 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, हर साल एक जुलाई को सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 करने का प्रस्ताव, कर्मचारियों का भत्ता 63 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश, कर्मचारियों की पेंशन 24 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव, अधिकतम वेतन दो लाख 25 हजार करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस का वेतन एक समान करने का प्रस्ताव किया गया है।
न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। इसके अलावा एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी।
चेयरमैन के अलावा आयोग के अन्य सदस्यों में 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्री रथिन राय शामिल हैं। मीना अग्रवाल आयोग की सचिव हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक दस साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती हैं। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था
