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Thursday, December 18, 2014

SUPREME COURT NEXT DATE : 25TH FEBRUARY 2014

SUPREME COURT NEXT DATE : 25TH FEBRUARY 2014



SUPREME COURT OF INDIA
Case Status     Status : PENDING

Status of : Appeal Civil    4347 -4375    OF   2014

STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS


Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA


Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT


Listed 0 times earlier                                                             Next Date of listing is : 25/02/2015

Last updated on Dec 18 2014
 

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SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

ABHEE SOCIAL MEDIA SE COPY PASTE.
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KOEE MALE FEMALE RESERVATION KHATAM NAHIN HUA HAI.
SC MEIN AISEE KOEE BAAT NAHIN HAI.
SIRF EK NISCHIT CUT OFF SE OOPAR KE LOGO KO PEHLE NIYUKTI MIL JAYEGEE



RAJYA SARKAR KI NIYUKTI NA DE PAANE MEIN HUEE NAKAMEE KO SUPREME COURT NE UJAGAR KARTE HUE AB 70% GEN
AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

SUPREME COURT KA RUKH SAKHT NAJAR AA RAHA HAI


फिलहाल सामान्य वर्ग की मेरिट 115 तक गयी थी , और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेट मेरिट 105 वालों तक नियुक्ति 6 हफ्ते में देनी होगी ।
आरक्षित वर्ग को 65 प्रतिशत टेट मार्क्स (97 या 98 मार्क्स ) तक नियुक्ति देनी होगी ।
इसको देखते हुए लगभग डेढ़ लाख टेट पास धारियों को 6 हफ्ते में नियुक्ति देनी होगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने तो इतनी बड़ी नियुक्ति का पिटारा खोल कर इतिहास कायम कर दिया । 


सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा है की सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा के पालन की रिपोर्ट राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करें ,
अन्यथा कानूनानुसार उन्हें दण्डित किया जाएगा 



सुप्रीम  कोर्ट ने प्राचीन काल में कौटिल्य द्वारा कहे गए कथन को बताया -
कौटिल्य के अनुसार जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने स्कूल नहीं भेजते , उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए 




राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को 3 लाख पद खाली होने की बात बताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए , पहले
योग्य टेट पास अभ्यर्थीयों को 6 हफ्ते में भर्ती का आदेश दे दिया ।
लोगों में चर्चा चल रही है की सुप्रीम कोर्ट कहीं अगली सुनवाई में और बड़ी भर्ती का आदेश न दे दे ,
चारों और सुप्रीम कोर्ट का गुणगान चल रहा है ।

दुसरी तरफ खुद राज्य सरकार द्वारा जूनियर शिक्षकों की 30 हज़ार भर्तियों न हो पाने पर अनशन चल रहा है ।
कई लोग टेट मेरिट को मायावती की देन बताते हुए उनका भी गुणगान कर रहे हैं हालाँकि टेट मेरिट से भर्ती फंसने के बाद उन्होंने क्या सहायता की , इसके बारे में ज्यादा नहीं पता ।
ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में टेट मेरिट से भर्ती पर मोन ही दिखाई दीं , ऐसा ही ज्यादातर मीडिया भी उनको कोसता रहा ।
अभ्यर्थी अपनी भर्ती के प्रति स्वयं लड़े , और आखिरी चोखट सुप्रीम कोर्ट तक फाइट की

सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है , और राज्य सरकार का सकारात्मक रुख भी जल्द ही आ जाएगा


/+ye lo order aa gaya ......................

CA 4347-4375/14


ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11671/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11673/2014
(With office report)

Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
Signature Not Verified

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Digitally signed by
Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/14
2

Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Ms. Geeta Singh, Adv.

Mr. Alok Gupta, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR
CA 4347-4375/14
3

Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
4

Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of Uttar Pradesh to fill up the vacancies of Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and   who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marksIf there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive
Principles of State Policy enumerated in our
Constitution lays down that the State shall
provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us.
The number of children, particularly children
 from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing
elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement
is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the
Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act,
2002, provides for free and compulsory
education of all children in the age group of
six to fourteen years as a Fundamental Right in
such manner as the State may, by law,
determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free
and Compulsory Education Bill, 2008, is
CA 4347-4375/14
7

proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided
full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which
satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation
on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of
elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other
than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported
by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses
which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the
appropriate Governments, local authorities,
parents, schools and teachers in providing free
and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of
children and a decentralized grievance
redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the
belief that the values of equality, social
justice and democracy and the creation of a
just and humane society can be achieved only
through provision of inclusive elementary
CA 4347-4375/14
8

education to all. Provision of free and
compulsory education of satisfactory quality to
children from disadvantaged and weaker sections
is, therefore, not merely the responsibility of
schools run or supported by the appropriate
Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary

health of a child. When a child is educated, the Nation

marches towards civilization. No student can inculcate or

cultivate education without guidance. Definitely not a

child, who is supposed to get primary guidance from a

teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the

guardian of all citizens and also with a further enhanced and

accentuated responsibilities for the children, has a

sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the

parents who do not send their children to have the teachings,

deserves to be punished. Similar was the climate in England

almost seven centuries back. Thus, the significance of

education can be well recognized. In such a situation, we

cannot conceive that the posts would lie vacant, students go

untaught and the schools look like barren in a desert waiting

for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis

in the field of education. Hence, the aforesaid directions.
CA 4347-4375/14
9

The competent authority shall file a compliance

report, failing which they shall face the consequences as the

law provides and the law does not countenance disobedience of

the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for

further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master
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AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

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ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI

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RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11671/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11673/2014
(With office report)

Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
Signature Not Verified

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Digitally signed by
Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/14
2

Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Ms. Geeta Singh, Adv.

Mr. Alok Gupta, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR
CA 4347-4375/14
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Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
4

Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of
Uttar Pradesh to fill up the vacancies of
Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various
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occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall
appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped
persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the
learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which
CA 4347-4375/14
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read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive Principles of State Policy enumerated in our Constitution lays down that the State shall provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us. The number of children, particularly children  from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, provides for free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such manner as the State may, by law, determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008, is
proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the appropriate Governments, local authorities, parents, schools and teachers in providing free and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of children and a decentralized grievance redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the belief that the values of equality, social justice and democracy and the creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementaryeducation to all. Provision of free and compulsory education of satisfactory quality to children from disadvantaged and weaker sections is, therefore, not merely the responsibility of schools run or supported by the appropriate Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary health of a child. When a child is educated, the Nation marches towards civilization. No student can inculcate or cultivate education without guidance. Definitely not a child, who is supposed to get primary guidance from a teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the guardian of all citizens and also with a further enhanced and
accentuated responsibilities for the children, has a sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the parents who do not send their children to have the teachings,deserves to be punished.
Similar was the climate in England almost seven centuries back. Thus, the significance of
education can be well recognized. In such a situation, we cannot conceive that the posts would lie vacant, students gountaught and the schools look like barren in a desert waiting for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis in the field of education. Hence, the aforesaid directions.

The competent authority shall file a compliance report, failing which they shall face the consequences as the law provides and the law does not countenance disobedience of the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master
SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

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BAAD MEIN AAPKI LINK BHEE DETE HAI


RAJYA SARKAR KI NIYUKTI NA DE PAANE MEIN HUEE NAKAMEE KO SUPREME COURT NE UJAGAR KARTE HUE AB 70% GEN
AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

SUPREME COURT KA RUKH SAKHT NAJAR AA RAHA HAI

ye lo order aa gaya ......................

CA 4347-4375/14
1

ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11671/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11673/2014
(With office report)

Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
Signature Not Verified

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Digitally signed by
Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/14
2

Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

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CA 4347-4375/14
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Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
4

Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of
Uttar Pradesh to fill up the vacancies of
Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various
CA 4347-4375/14
5

occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall
appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the
learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which
CA 4347-4375/14
6
read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive
Principles of State Policy enumerated in our
Constitution lays down that the State shall
provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us.
The number of children, particularly children
 from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing
elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement
is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the
Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act,
2002, provides for free and compulsory
education of all children in the age group of
six to fourteen years as a Fundamental Right in
such manner as the State may, by law,
determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free
and Compulsory Education Bill, 2008, is
CA 4347-4375/14
7

proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided
full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which
satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation
on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of
elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other
than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported
by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses
which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the
appropriate Governments, local authorities,
parents, schools and teachers in providing free
and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of
children and a decentralized grievance
redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the
belief that the values of equality, social
justice and democracy and the creation of a
just and humane society can be achieved only
through provision of inclusive elementary
CA 4347-4375/14
8

education to all. Provision of free and
compulsory education of satisfactory quality to
children from disadvantaged and weaker sections
is, therefore, not merely the responsibility of
schools run or supported by the appropriate
Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary

health of a child. When a child is educated, the Nation

marches towards civilization. No student can inculcate or

cultivate education without guidance. Definitely not a

child, who is supposed to get primary guidance from a

teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the

guardian of all citizens and also with a further enhanced and

accentuated responsibilities for the children, has a

sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the

parents who do not send their children to have the teachings,

deserves to be punished. Similar was the climate in England

almost seven centuries back. Thus, the significance of

education can be well recognized. In such a situation, we

cannot conceive that the posts would lie vacant, students go

untaught and the schools look like barren in a desert waiting

for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis

in the field of education. Hence, the aforesaid directions.
CA 4347-4375/14
9

The competent authority shall file a compliance

report, failing which they shall face the consequences as the

law provides and the law does not countenance disobedience of

the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for

further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master



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UPTET SARKARI NAUKRI News टीईटी शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी

UPTET SARKARI NAUKRI News
टीईटी शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी


आज का दिन सभी के लिए अच्छा रहा , जो कल्पना की थी उम्मीद से कहीं अच्छी न्यूज़ आयी है ....

प्रथम चरण में जो decision आया है 72825 के लिए नहीं आया है वल्कि Up में 3 लाख के लगभग रिक्त शिक्षकों की भर्ती को ध्यान में रखते हुये आया है अभी तो जनरल 70% और रिजर्व्ड 65% को खुशियों की शौगात मिली है अगले चरण में मेरिट औरभी लो किये जाने की सम्भावना दिख रही है, ईश्वर ने चाहा तो सभी टेट पास को जॉब मिल जायेगी ........

आज के decision ने सिद्ध कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ईश्वर के समतुल्य व्यक्ति ही डिसीजन देते हैं ...






टीईटी शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी

मुजफ्फरनगर : राज्य सरकार को टीईटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया छह सप्ताह में पूर्ण करने संबंधी आदेश दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी मनाई।

टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से मीरापुर निवासी अधिवक्ता विपुल माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट आफ उप्र. बनाम शिव कुमार पाठक शीर्षक से याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक मिश्रा एवं जस्टिस उदय उमेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। उक्त याचिका में विपुल माहेश्वरी ने टीईटी अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य में 70 प्रतिशत से अधिक व 65 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती छह सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिये। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभ्यर्थियों ने न्यायालय परिसर के बाहर ही जश्न मनाया

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wed, 17 Dec 2014 09:06 PM (IST) | Updated Date:Wed, 17 Dec 2014 09:06 PM (IST))



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72000 शि‍क्षकों के पदों को भरने के लि‍ए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्‍ताह का दि‍या समय

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72000 शि‍क्षकों के पदों को भरने के लि‍ए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्‍ताह का दि‍या समय
Sabhar : Dainikbhaskar| Dec 17, 2014, 11:09:00 PM

लखनऊ. बेसि‍क शि‍क्षा में 72000 शि‍क्षकों के पदों को भरने को लेकर चल रही सुस्‍त प्रक्रि‍या पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्‍ताह के अंदर इसे पूरा करने का नि‍र्देश दि‍या है। इसके बाद से शि‍क्षा वि‍भाग की नींद टूट गई है। बेसि‍क शि‍क्षा वि‍भाग ने आगामी 2 जनवरी से चौथे चरण की भर्ती प्रक्रि‍या के लि‍ए काउंसि‍लिंग कराने को कहा है।

अभी तक तीन चरणों में कराई गई काउंसि‍लिंग के दौरान कुल 54000 अभ्‍यर्थी शामि‍ल हुए हैं। इस बारे में सचि‍व बेसि‍क शि‍क्षा हीरालाल गुप्‍ता ने बताया कि‍ चौथे चरण की काउंसि‍लिंग प्रक्रि‍या दो जनवरी से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेगी। इसमें 54000 के बाद वालों को शामि‍ल कर कोर्ट के आदेश के पूर्व ही प्रक्रि‍या संपन्‍न करा ली जाएगी।


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UP TET MORCH ADYAKSHA KA 72825 SHIKSHAK BHRTEE PAR STATEMENT

UPTET SARKARI NAUKRI News

UPTET MORCH ADYAKSHA KA 72825 SHIKSHAK BHRTEE PAR STATEMENT



Ganesh Dixit >>>>

साथियों,
जीते,हम फ़िर जीते,अंतिम लड़ाई भी जीते। क्योंकि'सन्घेय शक्ति सर्वदा ' शाश्वत सत्य हे,न्याय और सत्य अटल और सर्व्विजयि हे,ईश्वर आपके सदा साथ हे ।
हमारी जीत हमारी एकता और अखण्डता की गवाह हे,ये लड़ाई अकेले नहीँ जीती जा सकती थी क्योंकि हमारे विरोध में एक कुटिल और भ्रष्ट तन्त्र काम कर रहा था जिसमें धूर्त शासकीय कर्मचारी - अधिकारी,स्कूल-कॉलेज चलाने वाले नक़ल माफिया संचालक, पैड न्यूज़ छापने वाली मीडिया और अखबार और हमारे बीच के वो कुटिल लोग जो अपने स्वार्थ सिद्ध को देश - समाज की बलि चढ़ाने वाले लोग आदि थे ।
इनसे लड़ाई संगठित हों कर ही जीत सकते थे ,हमारी एकता ने हमें जीत दिलाई ।
ये कुटिल लोग आज भी अपनी दुष्टता दिखाने से बाज नहीँ आ रहे हें इसका प्रमाण आज के कूछ अखबार ही हें जिन्होंने हमारी जीत की ख़बर को तोड़- मरोड़ कर निराशा और हताशापूर्ण छापा हे ।
मित्रों,आदेश की सत्यापित प्रति 19 तक मिलेगी पर ये जान लो यह अंतिम फैसला हे और पार्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर हे । इसका अनुपालन 100% होगा वरना भारत का लोकतंत्र ख़त्म मान लिया जायेगा।
मित्रों,हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीँ हुई हे, नियुक्ति हमारा हक हे किसी का एहसान नहीँ हे,खड़े हों जाइए,लड़ने को,हक लेने को इसलिये हमें संगठन को मजबूत करते हुए टी ई टी मेरिट से जाय्निंग लेने से लेकर अपना काम सम्भालने तक लगे रहना होगा इसके लिये -
1- एक- दो दिन में हर ज़िले में टी ई टी संघर्ष मोर्चा की मीटिंग बुला कर हर्ष मनाया जाये और संगठन की अग्रिम रड्निति बना ली जाये । 2- संगठन के साथ समूह में हर जिले की diet पर जल्दी नियुक्तिपत्र देने को दवाब बनाया जाये। 3- इलाहाबाद ज़िले का संगठन विशेष सक्रियता और एकजुटता दिखाते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक पर जल्द से जल्द नियुक्ति को दवाब बनाये ।
4- लखनऊ ज़िले या आस- पास ज़िले के संगठन एकजुटता के साथ बेसिक शिक्षा सचिव व बेसिक शिक्षा मंत्री पर दवाब बनाये ।
5- मुख्यमंत्री या मन्त्रिओ को वे जिस ज़िले में हों या जहाँ मिलें,कोर्ट ऑर्डर के साथ लिखित ज्ञापन के साथ जल्द से जल्द नियुक्ति की माँग की जाये ।
6- हर ज़िले में संगठित हों कर नीयत दिन व समय पर जिलाधिकारी को भी जल्द नियुक्ति का लिखित ज्ञापन दिया जाये ।
7- सारी गतिविधि की सूचना फ़ेसबुक पर फोटो समेत डालते रहें जिससे सभी को प्रोत्साहन मिलता रहै ।
मित्रों,इस सर्दी के मौसम में भी दवाब बना कर ठंडे तन्त्र में गर्मी लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जल्द से जल्द अनुपालन कराना होगा ये हमारे संगठित होकर दवाब बनाने से ही सम्भव होगा । उक्त सभी कार्य एक सप्ताह के अंदर कर लिया जाये जिससे अगली योजना के तहत लखनऊ में आमरण अनशन की तैयारी की जा सके ।
टी ई टी संघर्ष मोर्चा एक दूसरे के धैर्य और विश्वास की प्रसंशा करते हुए सिद्ध करता हे की हम नेक और एक हें,ईश्वर निर्देशित न्याय के मंदिर से मिलने वाली सर्वकालिक जीत इसकी साक्षी हे । हम अब पूर्ण विजेता हें ।
सन्घेय शक्ति सर्वदा ।
जय हिन्द जय टी ई टी । ।


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राज्य सरकार ने बढ़ाई ओबीसी की आय सीमा, शासनादेश जारी आठ लाख सालाना आय वाले पा सकेंगे आरक्षण का लाभ

राज्य सरकार ने बढ़ाई ओबीसी की आय सीमा, शासनादेश जारी

आठ लाख सालाना आय वाले पा सकेंगे आरक्षण का लाभ



लखनऊ। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दी है। इस दायरे में आने वाले अब आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। आठ लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले ही क्रीमी लेयर में रखे जाएंगे। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी। इस फैसले से लाखों परिवार लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2008 में जारी शासनादेश के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता था, जिनकी लगातार तीन वर्ष तक सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक न हो। इन वर्षों में सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह काफी बढ़ गई और वे क्रीमी लेयर में आ गए।

यहां बता दें कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती। इसलिए आय सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
इस बाबत बुधवार को प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की लगातार तीन साल तक सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिनके पास धनकर अधिनियम 1957 में निर्धारित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है, उन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। संशोधित प्रारूप राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।
News Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो

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चयनित अभ्यर्थियों ने शुरू किया आमरण अनशन

चयनित अभ्यर्थियों ने शुरू किया आमरण अनशन

MAYAWATI KI NIKALEE GAYEE BHARTIYAN TET MERIT SE POOREE HONE JAA RAHEE HAIN

AUR PRIMARY SHIKSHAK BHRTEE KA SAARAA CREDIT SUPREME COURT/ HIGH COURT KO JAA RAHA HAI

DUSREE TARAF AKHILESH / SP SARKAR DWARA SARVA SHIKSHA ABHIYAN KE TEHAT 29334 JUNIOR SHIKSHKON
 KI ACAD MERIT SE BHRTEE ATKEE PADEE HAI

See news
लखनऊ। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उप्र. जूनियर शिक्षक गणित, विज्ञान नियुक्ति मोर्चा के अभ्यर्थी बुधवार को लक्ष्मण मेला मैदान पर सातवें दिन भी डटे रहे।

अभ्यर्थियों का कहना है कि भारी ठंड के बाद भी शासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आमरण अनशन पर वैभव यादव, शालिनी यादव, गजराज सिंह, आलोक पटेल, प्रवेश कुमार, निर्देश कुमार, संजय, मनवीर सिंह बैठे।

News Sabhaar : Amar Ujala
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शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 10 दिन में पूरा करें

शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 10 दिन में पूरा करें

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नौकरी पा चुके 58 हजार शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने की राह आसान हो गई है। बुधवार को यूपी बोर्ड सचिव अमरनाथ वर्मा की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय सचिवों की बैठक हुई।

इसमें तय किया गया कि शिक्षामित्रों के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट प्रमाण पत्रों का सत्यापन 10 दिन के भीतर पूरा करके संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास भेज दिया जाए। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे सवा लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया था।

पहले चरण में 58 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के तौर पर प्रोन्नत करके उनको प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया था।
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UPTET SARKARI NAUKRI News : यूपी में 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ


UPTET SARKARI NAUKRI News : यूपी में 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ



नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में करीब 72 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाए और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा कि टीईटी में 70 फीसदी अंक हासिल करने वाले सामान्य वर्ग के और 65 फीसदी अंक हासिल करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। पीठ ने राज्य सरकार से ऐसे सभी छात्रों को छह हफ्ते के भीतर नियुक्त करने को कहा। अदालत ने कहा कि राज्य में करीब तीन लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लिहाजा शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। विवाद इस बात को लेकर चल रहा था कि शिक्षकों की भर्ती सिर्फ टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर हो या फिर टीईटी और अकादमी योग्यता (क्वालिटी मार्क्स) के आधार पर हो। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार की राय जाननी चाही थी। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने बताया टीईटी के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जा सकती है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि टीईटी के अंकों को कितना वेटेज मिल सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 100 फीसदी तक। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नियम खेल के बीच में नहीं बदले जा सकते। मालूम हो कि मायावती सरकार ने करीब 76 हजार शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नियुक्ति का आधार टीईटी रखा। टीईटी में सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी। इसके बाद सत्ता में आई सपा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर इस नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। नए नियम के तहत टीईटी और क्वालिटी मार्क्स, दोनों को नियुक्ति का आधार बनाया गया। छात्रों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने छात्रों के हक में फैसला देते हुए मायावती सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।


News source : Amar Ujala 18.12.14

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Wednesday, December 17, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ



UPTET SARKARI NAUKRI News
उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ



News Ke Anusaar :
** 25 February tak GEN TET Marks 105 aur Reserved Cat 65% (98 Marks) Tak Ko Appointment Letter Dena Hai,
Aur Appointment Dene Ke Baad Iskee Report Sarkar Ko Supreme Court Mein Dakhil karnee Hain

नई दिल्ली, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लटकी पड़ी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को छह सप्ताह में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा में 70 फीसद या उससे अधिक तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने 65 फीसद या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी नियुक्ति की जाए।


यह अंतरिम आदेश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य पक्षकारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला 2011 से लटका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 25 मार्च के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है।

गत 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए तीन महीने में भर्ती करने का आदेश दिया था। उस आदेश में टीईटी के अंकों के आधार पर तो भर्ती होनी थी, लेकिन उसके लिए कोई कट आफ अंक तय नहीं थे जो कि आज के आदेश में 70 फीसद और 65 फीसद तय किए गए हैं।

कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में आदेश पर अमल करके रिपोर्ट दाखिल करने को कहा हैसरकार 25 फरवरी तक कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी। तभी कोर्ट प्रदेश सरकार व अन्य पक्षकारों की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनाए जाने वाले अंतिम फैसले के आधीन होंगी और नियुक्ति पाने वाले लोग बाद में किसी तरह के लाभ की मांग नहीं करेंगे।

यह है मामला

उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2011 में 72825 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए। उस समय टीईटी परीक्षा में हासिल अंकों के आधार पर भर्ती का फैसला किया गया, लेकिन 2012 में प्रदेश में सरकार बदल गई और नई सरकार ने भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया। बदले नियमों में भर्ती का आधार क्वालिटी मार्क्स रखे गए। जिनमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में प्राप्त अंको को भी टीईटी के साथ भर्ती का आधार माना गया। भर्ती नियमों में बदलाव को टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भर्ती के नये नियम निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को नये सिरे से टीईटी के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया। इस फैसले को प्रदेश सरकार ने व हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे अन्य पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

News Sabhaar : Jagran (Published: Wed, 17 Dec 2014 08:23 PM (IST) | Updated: Wed, 17 Dec 2014 08:24 PM (IST))




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