Thursday, July 24, 2014

357 Posts in HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

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 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Online applications are invited for the following posts in the Establishment of High Court, Allahabad:

  •     Assistant Review Officer : 287 posts (Regular-189, Backlog-98), Pay Scale : Rs. 9300 - 34800 Grade Pay Rs. 4600/- 
  •     Routine Grade Clerk : 70 posts (Regular-189, Backlog-98), Pay Scale : Rs. 5200 - 20200 Grade Pay Rs. 1900/- 


How to Apply : Apply Online at Allahabad High Court website from 01/08/2014 to 25/08/2014 only.

For detailed information and Online application format, kindly visit official website of Allahabad High court : http://www.allahabadhighcourt.in
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इलाहबाद हाई कोर्ट पर बहुत रिसर्च कर ली , लॉ की बहुत जानकारी ले ली ,
इन तीन सालों में बहुत सारे कैंडिडेट लॉ की अच्छी जानकरी रखने लगे / देने लगे ।

अब इलाहाबद हाई कोर्ट ने इनकी खातिर ढेर सारी वेकेंसी निकाल दी
तो फिर शुरू हो जाओ 



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HTET हरियाणा में RTE ऐक्ट 12वीं तक बढ़ेगा

हरियाणा में RTE ऐक्ट 12वीं तक बढ़ेगा


 

चंड़ीगढ़ : हरियाणा की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है और इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। भुक्कल ने कहा कि देशभर के स्टेक होल्डर्स से सलाह-मशविरा करने के बाद उनकी अध्यक्षता में सब कमिटी ने पाया कि हर उम्र के छात्रों का असेसमेंट किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी उम्र में छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सरकार राइट टु एजुकेशन ऐक्ट का विस्तार 12वीं तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मालूम हो कि इस समय यह व्यवस्था केवल 8वीं तक ही है।

भुक्कल ने कहा कि नो डिटेंशन की नीति छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने में सहायता नहीं कर रही है। यदि हम छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार फेल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में छात्रों, टीचर और पैरंट्स में से किसी का भला नहीं होगा। फिर इससे मेधावी छात्र खुद को प्रोत्साहित महसूस नहीं करेंगे। इस तरह छात्रों के लिए परीक्षा और मूल्यांकन के सिस्टम को अपनाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से टीचरों और छात्रों का उत्तरदायित्व भी तय हो जाएगा।

News Sabhaar : नवभारत टाइम्स | Jul 22, 2014, 07.27PM IST


डोमिसाइल / निवास प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती

डोमिसाइल / निवास प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती







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आजकल बहुत से लोगो के मन में प्रश्न है कि डोमिसाइल / निवास प्रमाण पत्र कबका होना चाहिए ,

मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र  है तो वह काफी है लेकिन शासन / बी एस ए के क्या निर्देश हैं वही मान्य होंगे और
यह बात आप डाइट से संपर्क करके पता कर सकते हैं

पहले भी कुछ मामले कोर्ट में गए और वहां क्या हुआ देखें :-



Is Yachika se Pata Chalta Hai Ki Yachee Ne Bilkul Taja Praman Patra Laga Diyaa,
Aur Shayad Counslling Mein Aavedan Se Pehle Ka Domicile Manga Gaya Thaa.

Aur is Technical Ground Se Uski Niyukti Mein Priblem Huee,
Lekin uske Paas Purana Domicile (Aavedan Se Poorva Ka) Bhee Thaa,
Court ne Baat Ko Dekha Aur Yachee Relief Diyaa

(Note - Aap Counslling mein Jaroor DIET / BSA / Dept. se Confirma Kar Len ki Kaisa Domicile Chalegaa, Niyukti Vibhag ko Karnee Hai, Wahee Aapko Sahee Jaankaree De Sakte Hain)

Ek Dusree Yachika Bhee Hai, Jisen Sirf Domicile Hone Par Court Ne Allow Kar Diyaa
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Sahee Aur Jyada Jankare Aap Comment Ke Madyam Se De Sakte Hain
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 6

Case :- SERVICE SINGLE No. - 134 of 2014

Petitioner :- Mohd. Abdul Wafa Khan
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Deptt. Of Basic Edu. Lko.
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg

Hon'ble Shabihul Hasnain,J.
Heard Sri Alok Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner, Sri Ghaus Beg, learned counsel for opposite party no. 2 and learned Standing Counsel for the State.
The petitioner after qualifying the TET Examination had applied for appointment as Assistant Teacher (Urdu Language). The petitioner belongs to Village Dihwa Sher Bahadur Singh, District BAhraich. The petitioner's case has been rejected on the ground that he has not submitted a valid domicile certificate along with his papers before the counseling.
The petitioner has submitted that he had a valid domicile certificate issued by the competent authority on 20.11.2010 which has been annexed as Annexure No. 3 at page 25 of the writ petition. Petitioner also has a valid domicile certificate issued on 05.12.2013 issued by the competent authority, the same has also been annexed as Annexure No. 3 at page 26 of the writ petition. Validity of both the certificates is not in question.
The problem arose because of the fact that the petitioner submitted the latest certificate of domicile along with his papers while appearing in the counseling. He says that he did possess an earlier domicile certificate but the same was not attached with the papers as concerning clerk advised him not to do so.
This may not be true but the fact remains that residence of the petitioner does not remain doubtful.
Sri Ghaus Beg has submitted that the petitioner ought to have filed his domicile certificate on the date of application i.e. on 04.09.2013 and a subsequent domicile certificate cannot be accepted by the authorities.
Sri Alok Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner would have been selected and found place in the merit list because of the high marks obtained by him but for the want of correct domicile certificate he pleads that the life of the petitioner may not be ruined on technical grounds. He further says that he had valid domicile certificate on the date of application i.e. on 04.09.2013 due to some misunderstanding the same could not be attached with the papers submitted by him. He further says that both the documents can be verified by the authorities, if the authorities so choose. His statement on oath and the statement at Bar of the counsel forces the Court to believe that the domicile certificate of the petitioner is correct.
Accordingly, the opposite parties are directed to look into the matter and if the domicile certificate of the petitioner is correct and a vacancy is available the case of the petitioner may be considered for appointment as he otherwise appears to be eligible and in the merit list. A meritorious student should be dealt with compassion and a broad minded approach rather than parochial and narrow interpretation of rules by the authorities who live in a welfare state.
Accordingly, the writ petition is finally disposed of.
Order Date :- 9.1.2014
IrfanUddin

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 6
Case :- SERVICE SINGLE No. - 1814 of 2014
Petitioner :- Syed Maskoor Hussain
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Deptt. Of Basic Edu. Lko.
Counsel for Petitioner :- Rakesh Chandra Tewari
Counsel for Respondent :- C.S.C., M. M. Asthana

Hon'ble Shabihul Hasnain,J.
Heard Sri R. C. Tiwari, learned counsel for the petitioner, learned Standing counsel for the State and Sri M. M. Asthana for opposite party No.4.
The petitioner had applied for appointment on the post of Assistant Teacher (Urdu Language) after qualifying the T.E.T. from the State of U.P. The last date for submitting the application was 16.9.2013. This date was earlier fixed as 7.9.2013� but by annexure No.9 dated 31.8.2013 the last date was extended upto 16th September, 2013. The conditions have been given in annexure No.5, which is a government order dated 17th August, 2013. It has been provided that the petitioner on the date of application should possess all the qualifications as given in the government order. The petitioner made online application on 24th August, 2013. Petitioner was called for counselling on 18th December, 2013. The petitioner had a valid domicile certificate issued on 4.9.2013. Petitioner's case has been rejected on the ground that when she had made online application she was not having domicile certificate.
The Court is exasperated on the interpretation the opposite parties have given to the provisions contained in annexure No.5. The petitioner possessed� the necessary domicile certificate prior to 16.9.2013. At the time of counselling the domicile certificate which was validly issued on 4.9.2013 was presented before the authorities. The case has been rejected by total misinterpretation and a very rigid and narrow interpretation of the government order dated 17th August, 2013. Such an interpretation is not expected from senior officers like� the B.S.A.
Sri M. M. Asthana has very efficiently sought instructions in this matter. So far factual aspects are concerned there is no dispute about the dates hence the petition is being disposed of today itself. There is only a matter of interpretation which this Court has clarified. The petition is allowed. The opposite parties are directed to consider the case of the petitioner forthwith for appointing him on the post of Assistant Teacher Urdu Language.

Order Date :- 26.3.2014/RKM.





बीटेक, एमबीए डिग्रीधाराकों को वॉक ओवर


बीटेक, एमबीए डिग्रीधाराकों को  वॉक ओवर




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फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित द्वितीय चरण की काउंसलिंग में बुधवार को बीटेक, बीसीए व एमबीए डिग्री धारी शामिल नहीं किए गए। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए ये अभ्यर्थी देर शाम तक बीएसए कार्यालय पर डेरा जमाये रहे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विज्ञान व गणित विषय में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में कई बीटेक, बीसीए व एमबीए डिग्री धारक पहुंचे। फिरोजाबाद से आये बीटेक डिग्रीधारी अनुज भारद्वाज, हरदोई के बीसीए उपाधिधारी दिव्यांशु सोमवंशी व कानपुर के मोहित कुमार वाष्र्णेय ने बीएसए भगवत प्रसाद पटेल से मिलकर काउंसलिंग में शामिल न किये जाने पर विरोध व्यक्त किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कटआफ सूची में नाम होने के आधार पर उनकी काउंसलिंग करायी जाए। वरिष्ठ सहायक मनोज श्रीवास्तव से भी अभ्यर्थी मिले।


बीएसए ने कहा कि यह भर्ती विषय अध्यापक की है, इसलिए स्नातक में विज्ञान व गणित विषय वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पात्र माना जा सकता है। देर शाम तक डेरा जमाने के बाद दर्जन भर अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग के लौट गये। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 20 से 25 जिलों में फार्म भरने से 40 हजार रुपये खर्च हुए। आखिर आवेदन ही क्यों भराये गये?

भीड़ से रुकी रही काउंसलिंग

इस बार रिक्त पदों से पांच गुने अभ्यर्थी बुलाये गये। भीड़ बढ़ी तो बीच में ही काउंसलिंग रोक दी गई। शाम तक प्रमाणपत्रों की जांच हुई।

121 अभ्यर्थी हुए शामिल

गणित विषय के कट आफ में शामिल 686 अभ्यर्थियों में 121 काउंसलिंग में शामिल हुए। टीम प्रभारी डायट प्रवक्ता ऋचा यादव, संजय पटेल तथा सोनी कटियार मौजूद रहीं। गुरुवार को विज्ञान विषय की काउंसलिंग होगी।

News Sabhaaar : Jagran
Publish Date:Thursday,Jul 24,2014 01:15:56 AM | Updated Date:Thursday,Jul 24,2014 01:15:12 AM

BTC :बीटीसी की 6000 खाली सीटों की फिर होगी काउंसलिंग

BTC :बीटीसी की 6000 खाली सीटों की फिर होगी काउंसलिंग



BTC , UPTET SARKARI NAUKRI NEWS ,  SARKARI NAUKRI
 

लखनऊ : बीटीसी की खाली करीब 6000 सीटों के लिए फिर काउंसलिंग कराई जाएगी। एससीईआरटी ने रिक्त सीटों का ब्योरा एकत्र करा लिया है। इसे जल्द ही एनआईसी को दे दिया जाएगा, जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सके। प्रदेश में मौजूदा समय 680 निजी बीटीसी कॉलेज हैं। इस कॉलेजों में 34,000 सीटें हैं। लेकिन अभी तक सभी सीटें नहीं भर सकी हैं।




72825 teacher vacancy in up latest news join blog / UPTET माध्यमिक शिक्षा से मांगा गया टीईटी 2011 का मूल रिजल्ट

72825 teacher vacancy in up latest news join blog / UPTET माध्यमिक शिक्षा से मांगा गया टीईटी 2011 का मूल रिजल्ट
  • सचिव बेसिक शिक्षा आज अफसरों के साथ करेंगे बैठक
  • आपत्तियों के निस्तारण में लगेगा समय
  •  सचिव बेसिक शिक्षा आज अफसरों के साथ करेंगे बैठक
  • आपत्तियों के निस्तारण में लगेगा समय
लखनऊ:  सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूरी कर लेने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही अंतिम कटऑफ जारी करते हुए प्रमाण पत्रों के मिलान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रमाण पत्रों के मिलान के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद से टीईटी-2011 के रिजल्ट की मूल कापी मांगी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता इस संबंध में बृहस्पतिवार को बैठक भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश में पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी आयोजित कराई गई। तत्कालीन बसपा सरकार ने टीईटी की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है। इसलिए वह चाहता है कि अंतिम कटऑफ जारी होने से पहले टीईटी 2011 रिजल्ट की मूल कापी उसके पास आ जाए। हालांकि, इस संबंध में पूर्व में जब माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिजल्ट मांगा गया था, तो उसने बताया कि एससीईआरटी को रिजल्ट दे दिया गया है।
 सचिव बेसिक शिक्षा आज अफसरों के साथ करेंगे बैठक
आपत्तियों के निस्तारण में लगेगा समय
शिक्षकों भर्ती के लिए 21 जुलाई तक गल्तियों को ठीक करने के लिए मांगे गए आपत्तियों का अंबार डायटों पर लग गया है। आपत्तियों की संख्या 80 लाख से ऊपर तक आंकी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा ने एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को निर्देश दिया है कि आपत्तियों का निस्तारण जल्द करा लिया जाए, ताकि अंतिम कटऑफ जारी करने में आसानी हो