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72825 BHRTEEE KE LEEYE CHANDE MEIN -
C/p
GANESH ोंDIXHIT >>
साथिय आपको सुचित करना चाहता हूँ कि हमारी tet मोर्चा की टीम दिल्ली पहुच चुकी है जिसमे एस के पाठक, संजय सहारनपुर, राकेश यादव, नितिन मेहता, राम मेहर सिंह मान, नीरज अग्निहोत्री, अभिषेक मिश्रा, रोहित शुक्ला एवं पवन त्रिपाठी सभी लोग उपस्थित है तथा AOR को briefing करने जा रहे है। 
आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ की आप सभी लोगो के सहयोग से 450000 इकठ्ठा हो गए है किन्तु जैसा कि आपको पता है की श्री एल नागेश्वर राव जी कई कुल फीस 6 लाख 10 हज़ार है अतः अभी भी एक लाख साथ हज़ार की कमी है।
अभी अभी पोस्ट लिखते हुए ही कुशीनगर से अखिलेश मिश्रा जी ने 20000 तथा महेंद्र वर्मा जी महाराजगंज से 30000 का सहयोग प्रदान किया जिसको महेंद्र वर्मा जी स्वम सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आ के दिया जिसके लिए मै बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद साथियों अभी भी एक लाख दस हज़ार की कमी है। मेरा आप से अनुरोध है कि किसी भी तरह से इस कमी को पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिये क्योंकि ये 72000 लोगो की जिंदगी तथा उनके परिवार का सवाल है। मेरा ऐसा पूरा विस्वास है की एल नागेश्वर राव जी जो की भारत के सर्विस मामले के टॉप के वकीलों में है हमे अपने मंजिल तक पहुचने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अतः आप दिए गए अकाउंट नंबर या फिर किसी भी माध्यम से सहयोग करे।
संघेय् शक्ति सर्वदा।

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NEWS योग के बाद पौधारोपण की तैयारी में भाजपा

NEWS योग के बाद पौधारोपण की तैयारी में भाजपा


नई दिल्ली (ब्यूरो)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अब भाजपा पौधारोपण के मामले में भी विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है।
पार्टी कार्यकर्ताओं को सामाजिक विकास की योजनाओं से जोड़ने की पीएम मोदी की पहल को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के जरिए पौधारोपण सप्ताह मनाने का कार्यक्रम तैयार हो रहा है।सूत्रों के अनुसार 17 से 25 अगस्त तक देशभर में पौधारोपण सप्ताह मनाया जाएगा। पार्टी का फोकस खासतौर से गंगा किनारे बसे गांवों पर होगा।
नमामि गंगे अभियान के तहत केंद्र सरकार ने भी गंगा किनारे तरह-तरह के वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। इस अभियान से जुड़े एक नेता ने बताया कि वे इस पौधारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम करने की पार्टी की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के निचले स्तर तक के नेता इस दिन एक-एक वृक्ष लगाकर अभियान को सफल बनाएंगे।17 से 25 अगस्ततक मनाया जाएगा पौधारोपण सप्ताह

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सुकन्‍या समृद्धि खाता (Sukanya Srimaddi Yojna)

सुकन्‍या समृद्धि खाता (Sukanya Srimaddi Yojna)

सरकार बहुत जल्‍दी ही बच्चियों के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले सुकन्‍या समृद्धि खातों को टैक्‍स से छूट प्रदान करने जा रही है। यह योजना गर्ल चाइल्‍ड को सुरक्षा प्रदान करने हेतू लाई जा रही है। 

सरकार बच्चियों की उच्‍च शिक्षा व उनके विवाह के लिए मदद पहुंचाने के मकसद से योजना लांच कर रही है। वित्‍त मंत्रालय ने भी टैक्‍स में छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80 – G के तहत छूट दी जाएगी।

सुकन्‍या समृद्धि योजना के अन्‍तर्गत खुलने वाले खाते बच्‍ची के जन्‍म से लेकर १० वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकता है। हालांकि योजना शुरू होने के समय जिन बच्चियों की आयु १० वर्ष हो चुकी है, उनके खाते भी खाते खोले जाएंगें। इस योजना को केवल दो बच्चियों तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब यह कि यदि तीसरी बच्‍ची पैदा हुई तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पर पहली बच्‍ची के जन्‍म के बाद जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं, तो तीनों बच्चियां इस योजना की पात्र होगीं।

इस योजना की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पर अभी तक सरकार इसे पूरी तरह अमली जामा नहीं पहना पाई है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस योजना के तहत इस जमा खाते पर कितना ब्‍याज दिया जाएगा। सरकार द्धारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, कि योजना की ब्‍याज दर क्‍या होगी, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
इस योजना के खाते देश के किसी भी डाकघर अथवा सरकार द्धारा अधिसूचित बैंक शाखा में एक हजार रूपए से खोला जा सकेगा। इसके बाद न्‍यूनतम एक हजार रूपए जमा किए जा सकेगें। इस खाते में अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपए सालाना जमा किए जा सकेगें। इस योजना के तहत खाता खोलने से १४ वर्ष तक धन जमा कराना होगा। पर खाते की परिपक्‍वता अ‍वधि उसके खोले जाने से २१ वर्ष पूरे हो जाने पर ही होगी। लेकिन यदि बच्‍ची की शादी २१ वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है, तो शादी के पश्‍चात उसे खाता चलाने अनुमति नहीं होगी।


 सुकन्‍या समृद्धि खाते की प्रमुख बातें एक नजर में :

पोस्टऑफिस या अधिकृत सरकारी बैंकों में खाता खुलवाएं

१ * यह योजना धारा 80-G के तहत कर मुक्‍त होगी।

२ * इस योजना के तहत खाते बेटी के जन्‍म से लेकर १० वर्ष की आयु तक खोले जा सकते हैं।

३ * यह योजना के केवल २ बच्चियों तक ही सीमित हैं। परन्‍तु पहली बच्‍ची के बाद जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

४ * यह खाता एक हजार रूपए से खोला जा सकता है।

५ * इस खाते में अधिकतम सालाना एक लाख पचास हजार रूपए जमा किए जा सकते हैं।

६ * इस योजना में मात्र १४ वर्ष तक धन जमा किया जाएगा।

७ * इसकी मैच्‍योरिटी खाता खुलने के २१ वर्ष पूरे हो जाने पर ही होगी।

८ * देश में लड़कियों के विवाह की वैधानिक आयु २१ वर्ष निर्धारित है। इसलिए यदि बच्‍ची का विवाह २१ वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। तो खाता संचालन की अनुमति नहीं होगी।

जरूरी डॉक्युमेंट्स

अकाउंट खुलवाने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ और अड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी।
कितनी रकम?

कम-से-कम 1 हजार रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। साल में कम-से-कम 1 हजार रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। किसी साल मिनिमम जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले साल पिछले साल की ड्यू रकम के अलावा 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। खाता खोलने से 14 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। अकाउंट में 1 हजार से डेढ़ लाख के बीच कितनी भी रकम साल में जमा करा सकते हैं।



पहली नजर में देखें तो सुकन्‍या समृद्धि योजना बड़ी ही आकर्षक प्रतीत हो रही है। य‍ह आम लोगों के लिए कितना फाएदेमंद साबित होगी। यह तो तभी पता चलेगा कि जब सरकार इसे पूरी तरह लांच कर देगी। चलिए हम सभी को इस योजना के लांच होने का इंतजार रहेगा। जैसे ही इसके अन्‍य नियम सामने आएंगें, आपको अवगत करा दिया जाएगा।

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News : सुकन्या समृद्धि योजना में 0.1 फीसदी बढ़ा ब्याज

News : सुकन्या समृद्धि योजना में 0.1 फीसदी बढ़ा ब्याज

 सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब लाड़लियों को 0.1 फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा। पहले इस योजना के तहत खाता खोलने पर ब्याज दर प्रतिवर्ष 9.1 फीसदी थी। अब यह 9.2 फीसदी प्रतिवर्ष मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति बढ़ते लोगों के आकर्षण के चलते इसमें संशोधन किया गया है। ब्याज दर में बढ़ोतरी के अलावा परिपक्व व जमा राशि दोनों को आयकर मुक्त किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक कभी भी किसी भी डाकघर और बैंक में यह खाता खोला जा सकता है। प्रवर डाकपाल मुख्य डाकघर शिमला पीसी गौतम ने ब्याज दर 0.1 फीसदी बढ़ने की पुष्टि की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के समायोजन की कवायद तेज

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बीएसए से मांगा शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रमोशन करने के निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपने यहां शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद ने इससे पहले 15 जुलाई तक शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है ताकि जिलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की असली तस्वीर सामने आ जाए। यह सारी कवायद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए हो रही है।

प्रदेश सरकार 91,104 शिक्षा मित्रों का समायोजन कर रही है। उसने 22

 हजार शिक्षकों के पद बढ़ाए हैं। इसके बाद भी 16 जिलों में 14 हजार 

शिक्षा मित्र समायोजित नहीं हो पा रहे हैं।
इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने 15 जुलाई तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही रिक्त पदों का ब्यौरा निदेशालय भेजने के लिए कहा गया है। निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने कहा, रिक्तियों का विवरण आने के बाद ही इनके समायोजन की नीति निर्धारित की जाएगी।

•शिक्षा मित्रों के समायोजन की कवायद तेज

जुलाई में सभी छात्रों को किताबें मिलना मुश्किल

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को जुलाई में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकेंगी। चूंकि अभी मात्र 58 फीसदी पाठ्य पुस्तकों की ही सप्लाई हुई है, ऐसे में करीब 40 फीसदी से अधिक छात्रों को बगैर किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी।

केंद्रीय टीम करेगी दौरा

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों में लड़के व लड़कियों का अलग-अलग शौचालय बनाने की योजना है। इसी के तहत केंद्रीय अधिकारियों की टीम छह से 10 जुलाई तक स्कूलों का दौरा करेगी। इस दौरान वह स्कूलों की स्थिति खुद देखेगी। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में शौचालयों का विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय टीम का पूरा सहयोग करें और उन्हें जो भी विवरण चाहिए उसे मुहैया कराया जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी में प्रवेश परीक्षा को परीक्षा नियामक की न

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बीटीसी में प्रवेश परीक्षा को परीक्षा नियामक की न

रमण शुक्ला, इलाहाबाद1बीएड और यूपीटीयू की तर्ज पर बीटीसी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तर्क दिया है कि 2014 सत्र में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। परीक्षा के लिए कम से कम चार महीने का समय चाहिए। आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और स्टाफ की कमी है।

महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की तैयारी भी प्रभावित होगी। शासन ने गत माह परीक्षा नियामक को बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा से पूरी कराने के निर्देश दिए थे। कहा था बीएड और यूपीटीयू की तर्ज पर प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव दिया जाए। एकेडमिक मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

क्यों शुरू हुई पहल : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने के बावजूद निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थानों को समय से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं। निजी कॉलेज संचालक हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। ऐसे में शासन को अनावश्यक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है ताकि काउंसिलिंग के आधार प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यार्थी का आवंटन किया जाए। यही नहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा और अच्छे शिक्षक मिलेंगे।

मेरिट पर होता है प्रवेश : सूबे के 70 डायट और 750 निजी बीटीसी कॉलेजों में दाखिले के लिए एकेडमिक मेरिट को आधार बनाकर कट ऑफ जारी किया जाता है। इसी आधार पर अभ्यर्थियों को बीटीसी प्रशिक्षण केलिए दाखिला दिया जाता है। कॉलेजों और डायटों को 50 सीटे आवंटित की गई है।

कल होगी बैठक : परीक्षा नियामक द्वारा प्रवेश परीक्षा कराने से हाथ खड़े किए जाने के बाद शासन ने अब नये सिरे प्रवेश प्रक्रिया तय करने के लिए छह जुलाई को बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी तलब किए गए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक स्कूलों में एक माह कम रहेंगे शिक्षक

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बेसिक स्कूलों में एक माह कम रहेंगे शिक्षक

प्रशिक्षण पूरा होने पर तैनात होंगे गुरुजन

बांकेगंज। ब्लाक बांकेगंज के परिषदीय स्कूलों में 231 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के बाद शिक्षकों की कमी तो दूर हो गई, लेकिन अभी एक महीने इन विद्यालयों को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ेगा। प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह कमी पूरी होगी।
जिन प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती हुई थी उनका त्रैमासिक सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी पर जारी है। इन प्रशिक्षुओं का दो माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अभी एक माह का प्रशिक्षण और होना है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही इनको स्कूलों में भेजा जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इनकी तैनाती के बाद बेसिक स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

बांकेगंज ब्लाक में कुल 223 परिषदीय स्कूल संचालित है। इसमें 163 प्राथमिक और 60 उच्च प्राथमिक स्कूलों के अलावा एक समाज कल्याण विभाग से संचालित है। ब्लाक क्षेत्र के इन स्कूलों में 27 हजार पांच सौ विद्यार्थी पंजीकृत हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों के सापेक्ष 425 शिक्षकों के अलावा 79 अनुदेशक इन दिनों विद्यालयों में बच्चों को पठन-पाठन कार्य के साथ ही अन्य गतिविधयों की जिम्मेदारी उठाते हैं।

बीआरसी में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 231 शिक्षक/शिक्षिकाएं जब इन स्कूलों में तैनात होंगे, तब कुछ हद तक शिक्षकों की कमी पूरी होने की संभावना है। फिलहाल अभी एक माह तक परिषदीय स्कूलों को शिक्षकों की कमी से और जूझना पड़ेगा। शिक्षकों की कमी के चलते छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर स्थिति जस-की तस बनी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी

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तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी

लखनऊ : अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अरसे से नियुक्त तदर्थ शिक्षक विनियमित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छह अगस्त, 1993 से लेकर 30 दिसंबर, 2000 तक नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। छह अगस्त 1993 तक नियुक्त हुए तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है। हालांकि शिक्षक संगठन अद्यतन नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग कर रहे हैंनिदेशालय ने इसका औचित्य नहीं पाया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में एमफिल वालों को भर्ती मौका नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एमफिल वालों की पात्रता को लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है।.

आयोग के सचिव संजय सिंह ने 19 जून को एमफिल पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यूजीसी ने आयोग को जवाब भेज दिया है। कहा है कि यूजीसी 2009 रेगुलेशन के तहत डीफिल/पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी गई है लेकिन एमफिल वाले इस लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। यूजीसी ने आयोग को दिए पत्र के जवाब में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए सिर्फ डीफिल/पीएचडी वालों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी है।यूजीसी ने 2009 में रेगुलेशन बनाकर डीफिल/पीएचडी की डिग्री देने के मानक तय किए थे। अब यूजीसी ने एक और रेगुलेशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता होगी लेकिन वर्ष 2009 में दिए गए प्रावधानों के तहत डीफिल/पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन


सिद्धार्थनगर : पांच माह से प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु शिक्षकों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को गर्मी से बेहाल एक महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद से प्रशिक्षुओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है।


शनिवार को सभी ने पांच माह से मानदेय भुगतान न होने को लेकर जमकर नारेबाजी की और इससे संबंधित ज्ञापन एबीएसए को सौंपा ।
प्रशिक्षु शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 165 प्रशिक्षु उग्र हो सुबह 10 बजे नारेबाजी करने लगे।


लोगों का आरोप था कि महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद भी बीआरसी पर पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पांच माह से प्रतिमाह मिलने वाला 73सौ रुपये मानदेय अभी तक न दिये जाने पर उनका आक्रोश और भी बढ़ गया था। सभी ने इसको लेकर खूब नारेबाजी की और विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद का नारे भी लगाए। दीप चन्द्र अग्रहरि, हरि प्रसाद त्रिपाठी, सत्य प्रकाश पांडेय, उमेश कुमार शर्मा, प्रियंका, वाजिदा, अर्चना तिवारी, स्वाती, पुनीता, आरती, सुनीता गुप्ता, प्रीती बाजपेई, प्रतिभा त्रिपाठी आदि ,


प्रशिक्षुओं ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन खंड शिक्षाधिकारी शिव प्रकाश को सौंपते हुए अविलंब मानदेय देने की मांग करते हुए कहा है कि अन्यथा की स्थिति में हम लोग ताला जड़ने व प्रशिक्षण का बहिष्कार करने की मुहिम चलाएंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

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 शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

लखनऊ। प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने प्रदेशभर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें बीएसए के सुझाव पर विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।

दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 91,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 16 जिले अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, महोबा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, सहारनपुर, श्रावस्ती, वाराणसी और कानपुर देहात में शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए शिक्षक के पद कम पड़ रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाकर शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर विचार किया जाए।

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व्यापमं घोटाले की कवरेज करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत

व्यापमं घोटाले की कवरेज करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत
Publish Date:Sat, 04 Jul 2015 08:49 PM (IST) | Updated Date:Sat, 04 Jul 2015 09:09 PM (IST)

    
व्यापम घोटाले में छानबीन कर रहे पत्रकार की मौत

झाबुआ । मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले से जुड़ी स्टोरी कवर करने गए एक टीवी पत्रकार की रहस्यमयी परिस्थितियों में झाबुआ के मेघनगर में मौत हो गई है। पत्रकार का नाम अक्षय सिंह था। जानकारी के मुताबिक अक्षय व्यापमं घोटाले में मृतका नम्रता डामौर के घर गए हुए थे। नम्रता का नाम व्यापमं घोटाले में आया था।

यही नहीं नम्रता का शव उज्जैन जिले में रेलवे ट्रेक के पास पड़ा मिला था। अक्षय इस संबंध में उनके माता-पिता का साक्षात्कार करने व अन्य कुछ जानकारी लेने गए थे।

नम्रता के पिता मेहताब सिंह डामौर ने बताया कि, आज दोपहर उनके निवास पर एक रिपोर्टर सहित चैनल के तीन लोग आए थे । बातचीत होने के बाद संबंधित कागजात की फोटोकॉपी कराने उनका एक परिचित बाजार गया।

उन्होंने कहा, रिपोर्टर सहित चैनल के लोग जब उनके घर के बाहर फोटोकॉपी का इंतजार कर रहे थे, तभी अक्षय के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा और उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन अक्षय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबरों के मुताबिक अक्षय को एमपी की सीमा से लगे गुजरात के दाहोद भी ले जाया गया लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी है।

 कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अक्षय का पोस्टमार्टम गुजरात में दाहोद में हुआ है, हैरानी की बात यह है कि कैमरे के सामने वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में होनी चाहिए।
नम्रता के पिता महताब सिंह ने कहा कि अक्षय और दो अन्य लोग दोपहर में उनके घर आए थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने किसी को कुछ कागज फोटोकॉपी करवाने भेजा था।

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News : जनता की बेहतर सेवा के लिए आप विधायकों को चाहिए ज्यादा सैलरी

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In AAP MLAs Se Kisne Kaha Ki Inkee Salary Se Ye Janta Ke Leeye Kharch Karen,
Aur Kya Gurantee Hai ki Inkee Salary badane Par Ye Kitna Kharcha Janta Ke Leeye Karenge

Janta Ke Leeye Sarkari Schemes Lagu Kee Jaatee Hai Aur Uske Leeye Sarkar Budget ka Nirmaan kartee Hai.

In AAP MLA ko VVIP Suvidhayen Chahiye Hongee,
Inkee Notanki Desh Vakif Hone Laga Hai.

Jab Yahee Karna Thaa To Imaandaree ka Dhong Kyon Kiyaa ???????????????

MLA ko Ek Fund Bhee Milta Hai - Vidhyak Nidhee Fund, Jis Se Vhe Apne Kshetra Mein Kuch Achhe Kaam Karwa Sake, Lekin Iska Kitna aur Kaisa Upyog Hota Hai, Janta Jaantee Hai.

Sabse Badee Baat Ye Hai Ki Digital India Mein Human Intervention (Insanee Dakhal) Kam Se Kam Kiyaa Jaaye Aur Pardashita Banayee Jaaye.

AAP ke JAN LOK PAL ka Pata Hee Nahin pada, Pata Nahin Bhrasht Log Inhone Jail Mein Pahuncha Deeye. Ya Bhrstachar Samapt Kar Deeyaa.

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 आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए नेताओं ने जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की आड़ ली है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने भी माना है कि कुछ विधायकों ने ऐसी मांग रखी है, लेकिन अभी उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

उधर, बीजेपी ने 'आप' विधायक की इस मांग को नाजायज करार देते हुए पलटवार किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी के विधायक विधानसभा के अगले सत्र में एक प्रस्ताव लाकर अपना वेतन त्याग देंगे और केवल विधानसभा के द्वारा दिया जाने वाला भत्ता ही लेंगे।

आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का कहना है कि वैसे तो उन्हें सभी तरह के भत्ते और खर्चे आदि मिलाकर हर महीने करीब 84 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें से बेसिक सैलरी केवल 12 हजार रुपये है। कई विधायक ऐसे हैं, जिनका या तो अपना घर नहीं है या फिर वे बेहद छोटे घर में रहते हैं। ऐसे में उन्हें रोज अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर आने वाले लोगों से घर पर मिलने में दिक्कत आती है। विधायकों का कहना है कि अगर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए या दफ्तर खोलने के लिए उन्हें अलग से फंड दे दिया जाए, तो वो जनता की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं।

पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी विधायकों की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी के सभी विधायक ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और रोज हजारों लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानना और उन्हें सुलझाना चाहते हैं। उनके पास तो अपना घर और दफ्तर है, लेकिन कई विधायकों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। पार्टी विधायक संजीव झा, नितिन त्यागी और बंदना कुमारी समेत कई अन्य विधायकों ने भी सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग की है।

शीला दीक्षित की सरकार ने 2013 में विधायकों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की थी।


News - Navbharat Times

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

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कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया


शिक्षक नियोजन News : -

कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

राज्य के विद्यालयों में फर्जी डिग्री पर बहाल नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ है। पिछले एक सप्ताह में फर्जी डिग्री पर बहाल 130 शिक्षकों ने खुद त्याग पत्र दे दिया है। इनमें प्रारंभिक कक्षाओं में नियोजित 119 शिक्षक जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियोजित 10 शिक्षक शामिल हैं। सबसे अधिक 20 नियोजित शिक्षकों ने जमुई जिले में इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग में निगरानी जांच ब्यूरो के साथ हुई संयुक्त समीक्षा बैठक में जिलों से आए मामलों को समेकित करने के बाद यह बात सामने आई। 17 जिलों के एक भी फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 23 जून को फर्जी डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों को एक बार क्षमादान का ऑफर दिया था। इसके तहत ऐसे शिक्षकों को 9 जुलाई तक पद त्यागने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वे पैसे की वसूली, गिरफ्तारी और मुकदमे से बरी रहेंगे। इस ऑफर के बाद 1 जुलाई तक 129 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा विभाग और निगरानी दोनों को उम्मीद है कि 9 जुलाई के पहले बड़ी संख्या में अवैध डिग्रीधारी शिक्षक इस्तीफा सौंपेंगे।

हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

अबतक की जांच की प्रगति का प्रतिवेदन शिक्षा विभाग 5 जुलाई को शपथ पत्र के रूप में पटना हाईकोर्ट को सौंपेगा। 10 जुलाई को फिर जिलों से जानकारी समेकित की जाएगी कि 9 जुलाई तक कितने शिक्षकों का इस्तीफा आया। 9 जुलाई के बाद त्याग पत्र देने वालों को क्षमादान नहीं मिलेगा।

713 का नियोजन पहले ही हो चुका है रद्द

शिक्षा विभाग ने वर्ष 2008 से फर्जी या अमान्य डिग्री पर नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच अपने स्तर से शुरू की थी। इसमें 822 शिक्षक अवैध डिग्री पर नियोजित पाये गए थे जिनमें से 713 का नियोजन रद्द कर दिया गया था। 214 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 822 शिक्षक फर्जी तब पाये गए थे जब 9 जिलों अरवल, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण ने शिक्षा विभाग को कोई आंकड़ा नहीं दिया था। विभाग की ओर से इस कार्रवाई का शपथ पत्र 19 मई 2015 को पटना हाईकोर्ट को सौंपा गया था।

हफ्तेभर में इन जिलों में प्रारंभिक में नियोजित शिक्षकों ने दिए इस्तीफे

अररिया(12), औरंगाबाद (03), बांका(05), बेगूसराय (03), भोजपुर(03), बक्सर (04), गया(07), गोपालगंज (04), जमुई (20), कटिहार (04), खगड़िया(01), किशनगंज (06), मधेपुरा (02), मुंगेर (02), मुजफ्फरपुर (01), नालंदा (05), नवादा (06), पटना (02), पूर्णिया (08), रोहतास (05), सारण (01), सीतामढ़ी (07), सीवान (04), वैशाली(06)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 4 जुलाई की सुर्खिया

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आज 4 जुलाई की सुर्खिया
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यूपी में कल से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

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प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।
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यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद..प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई।
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एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षक भर्ती के लिए मंडल में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 
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टीईटी में 50 लाख का घोटाला करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए परिवाद में आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन ने आत्मसमर्पण की अर्जी दी है।
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केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों तथा शिक्षा में जारी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी मांग की गई है यदि सरकार आरक्षण समाप्त नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी पचास में से 15 फीसदी आरक्षण कोटा दिया जाए। 
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आज से ई-मेल पर ले सकेंगे शासनादेशों की जानकारी
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इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल सेकंडरी स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिलों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। प्रदेश के 48 जिलों में 7-7 और 27 जिलों में 6-6 स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां होंगी। प्रदेशभर में कुल 498 एजुकेटर रखे जाएंगे। भर्ती होने वालों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए बीएड विशेष डिग्रीधारकों को पात्र माना जाएगा।
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