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Sunday, October 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के विवाद को भेंट चढ़ गई वित्तविहीन शिक्षकों की मांग न सरकार से मानदेय मिला न कोषागार से हुआ भुगतान

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शिक्षा मित्रों के विवाद को भेंट चढ़ गई वित्तविहीन शिक्षकों की मांग

न सरकार से मानदेय मिला न कोषागार से हुआ भुगतान

राब्यू, इलाहाबाद : उन्हें न अधिकार ही मिल सका और न ही सम्मान। चार लाख वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर उठे विवाद में दब कर रह गई। निजी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे इन शिक्षकों ने ‘मानदेय सरकार से, भुगतान कोषागार’ से का नारा बुलंद किया था और सरकार ने इसे पूरा करने का वादा भी किया था लेकिन अब सरकार ने चुप्पी साध ली है।

वित्तविहीन अध्यापक माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ हैं। लगभग 18 हजार विद्यालयों में इनकी नियुक्ति है। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी ऐसे हजारों शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षण के अलावा परीक्षण, कक्ष निरीक्षण के काम उनसे लिए जाते हैं। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक बनो जाने के साथ ही मूल्यांकन में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों की ओर तो है लेकिन माध्यमिक विद्यालयों के वित्तविहीन शिक्षकों की लगातार उपेक्षा होती रही जबकि सुप्रीम कोर्ट भी समान कार्य के आधार पर उन्हें पूर्णकालिक अध्यापक मान चुका है। शिक्षक निर्वाचन चुनाव में ऐसे शिक्षकों को मत देने का अधिकार भी मिल चुका है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं कि वित्तविहीन शिक्षकों से वह सारे काम लिए जा रहे हैं जो सरकार से वेतन पाने वाले शिक्षक करते हैं। फिर भी उनकी ओर से उदासीनता बनी हुई है। खुद उनके संगठन भी इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में असफल ही रहे। बीते माह मुख्यमंत्री ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी जिसमें शिक्षा मंत्री महबूब अली भी शामिल हुए थे। इसमें यह फैसला किया गया था कि वित्तविहीन शिक्षकों का भुगतान चेक के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मानदेय पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। इस आश्वासन पर वित्तविहीन शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। शिक्षा मित्रों के समायोजन के मुद्दे पर सरकार दबाव में आ गई,उसके बाद वित्तविहीन शिक्षकों का मामला अधर में लटक गया।

शिक्षा मित्रों के विवाद को भेंट चढ़ गई वित्तविहीन शिक्षकों की मांग

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बस्ती में शिक्षामित्र की पिस्टल से चली गोली, छात्रा की मौत

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बस्ती में शिक्षामित्र की पिस्टल से चली गोली, छात्रा की मौत

छावनी(बस्ती)। शिक्षामित्र का मय पिस्टल के स्कूल पहुंचना एक बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुआ। क्लास में अचानक गोली चलने से चपेट में आई पांचवीं क्लास की बच्ची की मौत हो गई।

घटना तुर्सी गांव के प्राथमिक विद्यालय की है। इसी गांव में रहने वाले प्रवीन सिंह विद्यालय में शिक्षामित्र के तौर पर तैनात हैं। शनिवार सुबह वह रोज की तरह स्कूल पहुंचे और दोपहर में पांचवीं की क्लास ले रहे थे। क्लास लेते समय उनके पास अपनी लाइसेंसी पिस्टल मौजूद थी। अचानक पिस्टल चल गई और उससे निकली गोली इसी गांव के रहने वाले राजबहादुर की बेटी रिंकी के सिर में लगी। गोली की आवाज से पास के कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे प्रधानाध्यापक गया प्रसाद दौड़कर क्लास में पहुंचे। प्रधानाध्यापक ने घर वालों को घटना की सूचना दी। साथ ही छावनी इलाके से नजदीक मानते हुए रिंकी को लहूलुहान हालत में लेकर फैजाबाद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षामित्र प्रवीन सिंह के पिस्टल के साथ स्कूल में दाखिल होने की जानकारी नहीं थी। गोली कैसे चली, यह भी स्पष्ट नहीं है।

•छावनी के तुर्सी प्राथमिक विद्यालय का मामला

थाने में जमा करने के लिए घर से पिस्टल लेकर थे निकले

शिक्षामित्र के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार की जाएगी। साथ ही असलहे का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को संस्तुति करेंगे।

-कृपाशंकर सिंह, एसपी, बस्ती

स्कूल में शस्त्र के साथ जाना गैर कानूनी है। घटना को लेकर ब्लाक स्तरीय शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-संतोष कुमार सिंह, बीएसए, बस्ती

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों को डायटों पर 6 से मिलेंगे प्रमाण पत्र

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प्रशिक्षु शिक्षकों को डायटों पर 6 से मिलेंगे प्रमाण पत्र

लखनऊ। प्रशिक्षु शिक्षकों को 6 अक्तूबर से डायटों पर परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र मिलने लगेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सोमवार को सभी डायटों पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रमाण पत्र देने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा 24 व 25 अगस्त को हुई थी। इसमें 43,139 परीक्षार्थी शामिल हुए। 21 सितंबर को घोषित परीक्षा परिणाम में 43,077 परीक्षार्थी पास हुए हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव को निर्देश दिया था कि परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द प्रमाण पत्र बांट दिया जाए। इसके बाद उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

प्रशिक्षु शिक्षक उन्हीं स्कूलों में पाएंगे तैनाती

प्रशिक्षु शिक्षकों को उसी स्कूलों में बतौर सहायक अध्यापक तैनाती दी जाएगी, जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय इस संबंध में जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करेगा। निदेशालय का मानना है कि प्रशिक्षण पाने वाले स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती मिलने से किसी तरह का कोई झंझट नहीं होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र ही जारी करना होगा।

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शिक्षा मित्रों के विवाद को भेंट चढ़ गई वित्तविहीन शिक्षकों की मांग

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड व बीटीसी पास युवाओं का दिल्ली में प्रदर्शन

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बीएड व बीटीसी पास युवाओं का दिल्ली में प्रदर्शन

जासं, नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर शनिवार शाम उत्तर प्रदेश से आए टीईटी, बीएड व बीटीसी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीएड व बीटीसी की परीक्षाएं वर्ष 2011 में हुई थीं, उसके बाद से आज तक उनका किसी भी जगह सेलेक्शन नही किया गया। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब चार लाख पद खाली पड़े हैं, जिन पर इन शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। लापरवाह सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु राणा और बीटीसी-बीएड संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने कहा कि सरकार ने हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वो अपने आप में बहुत गलत कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो चार लाख बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, लेकिन सरकार का रवैया हमारे प्रति उदासीन रहा है। सरकार एक ओर 12वीं पास शिक्षा मित्रों की लड़ाई के लिए आगे आ रही है वहीं हम लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को भी ज्ञापन सौंपा।

Saturday, October 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - JUNIOR BHRTEE PAYE PRT PRASIKSHUON KO BHEE LIEN KA 1 VARSHA AVETNIK AVKASH -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JUNIOR BHRTEE PAYE PRT PRASIKSHUON KO BHEE LIEN KA 1 VARSHA AVETNIK AVKASH -

KHABAR FACE BOOK SE MILEE
Bijnaur me bhi prashikshu ko awakash -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JANTAR MANTAR PAR AB CANDLE MARCH SHURU, AB PRIME MEDIA NE BHEE COVERAGE DENA SHURU KIYA, HIMANSHU RANA ZEE NEWS SE BAAT KARTE HUE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JANTAR MANTAR PAR AB CANDLE MARCH SHURU, AB PRIME MEDIA NE BHEE COVERAGE DENA SHURU KIYA, HIMANSHU RANA ZEE NEWS SE BAAT KARTE HUE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT BHRTEE KO AAKHIR RULE 14, 1981 SE KARNE KA ORDER THA, ACCORDING TO LAW, LEKIN VO SAB KYA THA, YAHAN DEKHEN -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT BHRTEE KO AAKHIR RULE 14, 1981 SE KARNE KA ORDER THA, ACCORDING TO LAW, LEKIN VO SAB KYA THA, YAHAN DEKHEN -

COURT FINAL ORDER YE THA - MERI 15, 16 VA 12 KI KISEE BHEE SANSODHAN SE NHIN.
1981 RULE SE AFRESH MERIT, ACCORDING TO LAW.
FILHAAL IS MERIT MEIN TO SAB LAW KE ACCORDING HEE HAI

In the result, subject to directions as contained above, Writ Petitions No. 57476 of 2013 and 28003 of 2015 are partly allowed. Respondents shall re-prepare the list of candidates under Rule 14 of Rules, 1981 in accordance with law and in the light of observations made above and, thereafter proceed to make appointment accordingly.
92. Writ Petitions No. 58712 of 2013, 62241 of 2013, 50787 of 2013, 57236 of 2013, 2999 of 2015, 15541 of 2015 and 628 of 2015 are dismissed.

LEKIN AAKHIR KYA THA YEH RULE -

Rule 14 provides for determination of vacancies and preparation of list with reference to the reservation applicable on the post of Assistant Teacher in Parishadiya Vidyalayas. Rule 14(1) provides that applications are to be invited from the candidates possessing prescribed training qualification from the district concerned. Rule 14(2) provides for scrutiny of the applications received and for preparation of list of persons who appear to be possessed of prescribed academic qualifications and eligible for appointment. The list of eligible candidates is arranged with reference to the point of time the candidate had passed the required training course. A candidate passing the training course earlier in point of time is to be placed above the one who had passed the training course later. Candidates passing the Course in one particular year are to be arranged in accordance with the quality point marks specified in the Appendix. Rule 14(5) declares that no person would be entitled for appointment unless his or her name is included in the list prepared under sub-rule (2). The list so prepared is forwarded under Rule 14(6) by the appointing authority to the Selection Committee.

SOURCE : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2608041

AUR LAW THA RTE ACT -

RTE ACT KEHTA HAI KI TET EK MINIMUM QUALUFICATION HAI, AUR ISJA WEIGHTAGE SELECTION MEIN LIYA JANA CHAHIYE.
LEKIN WEIGHTAGE KI KOEE DEFINITION NAHIN THEE.
KVS, NVS, DSSSB NE MINIMUM TET MARKS WTZ, MATLAB TET MARKS KE BASE PAR PASS HONE VAALON KO FILTER KARTE HUE AAGAMEE CHAYAN PRAKRIYA MEIN BHAG LENE KA NIYAM RAKHA,

AUR YAHEE NIYAM AAGE JAKAR BTC AUR JUNIOR TEACHER BHRTEE MEIN PRYOG HUAA.
TO AAKHIR KANOON KA BHEE PAALAN HO GAYA

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHYAM DEV MISHRA RTE ACTIVIST NE SHIKSHA MITRO KI TRAINING KO BACHANE KE LEEYE B ED TET PASS YACHEE KI MEER JAFAR KI SANGYA DEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHYAM DEV MISHRA RTE ACTIVIST NE SHIKSHA MITRO KI TRAINING KO BACHANE KE LEEYE B ED TET PASS YACHEE KI MEER JAFAR KI SANGYA DEE -

COURT MEIN TRAINING MAAMLA PRESS NAHIB KARNE SE FILHAAL SHIKSHA MITRO KI TRAINING BACH GAYEE HAI

Shyam Dev Mishra >>>>

विभीषणों, जयचंदों और मीरजाफरों से सावधान।

शिक्षामित्रों के मामले की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ में सुनवाई के दौरान क्या किसी ने शिक्षामित्रों के समायोजन के सबसे बड़े आधार, उनके दो वर्षीय दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण को सबसे मजबूत तरीके से चुनौती देती याचिका "WRIT - A No. - 28004 of 2011 (Santosh Kumar Mishra And Others Vs State Of U.P. And Others) की पैरवी की बात कही थी? क्या किसी ने इसकी पैरवी का भरोसा दिलाया था? क्या किसी ने इसकी पैरवी के नाम पर पैसा भी वसूला था। क्या किसी ने इसकी पैरवी में कोई बाधा डाली थी?

जरा सोचिये, पता लगाइये। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जाओ तो पता रहे कि

1. अधिकृत तौर पर पूर्णपीठ ने बंच याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में शिक्षामित्रों के समायोजन के सबसे बड़े आधार, उनके दो वर्षीय दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण को अवैध नहीं करार दिया है।

2. पूर्णपीठ ने याचिका संख्या 28004/2011 में प्रशिक्षण को अवैध ठहराने की मांग को किसी क़ानूनी आधार पर नहीं ठुकराया, बल्कि यह कहते हुए अंतिम रूप से ख़ारिज किया कि याचियों के अधिवक्ताओं की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया और साथ ही, इसलिए कि NCTE द्वारा प्रशिक्षण की अनुमति के उपरांत सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की बनाई गई सूची में शामिल सभी शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और याचियों ने सूची को रद्द करने की मांग नहीं की है।

जब प्रशिक्षण पर सवाल उठाती याचिका ही रद्द हो गई तो तकनीकी रूप से शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर कोई प्रश्नचिह्न विद्यमान नहीं है। सरकार इस स्थिति का लाभ शिक्षामित्रों को देने का हर सम्भव जतन करेगी।

एक बात और, 12.09.2015 निर्णय के अनुसार यह याचिका उन शिक्षामित्रों द्वारा दायर है जिन्होंने NCTE द्वारा दूरस्थ विधि से शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण दिए जाने की अनुमति को रद्द करने की मांग की है। सुनने में अजीब है क्योंकि 18.05.2011 के प्रशिक्षण पर स्थगनादेश वाले आदेश में याचियों को बीएड अभ्यर्थी बताया गया। जाहिर है, या तो देवमण्डली में राहु-केतु के छिप कर बैठ जाने का मामला है या याचिका हाइजैक होने का। बहरहाल, इस स्थिति में आने में बीएड+टीईटी अभ्यर्थियों के विधिक सलाहकारों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

जब सरकार का मामला हो तो एक मोर्चा भी असुरक्षित छोड़ देना कितना आत्मघाती होता है, यह इसकी बानगी थी। शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर दाखिल याचिका का सालों तक फैसला न करके राज्य सरकार को समायोजन प्रारम्भ करने के स्तर तक आने देने वाले न्यायाधीश दिलीप गुप्ता के पूर्णपीठ में सम्मिलित होने से मुझे शुरू से ही आनेवाले निर्णय को लेकर एक नकारात्मक अनुभूति होती रही जो मेरी तत्कालीन पोस्टों में प्रकट भी हुई। पीठ के पास समायोजन को संवैधानिक न ठहराने का न कोई आधार था, न कोई बहाना, सो वह रद्द हुआ, पर जिस प्रकार से प्रशिक्षण को इरादतन बख्श दिया गया या बख़्शवा दिया गया, उसने बीएड+टीईटी, विशेषकर अचयनियों के लिए, विजय को अधूरा तो कर ही दिया है, आगे चलकर कहीं बेमानी न कर दे।

सो, उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यः वरान्निबोधत।

तकनीकी दृष्टि में मेरा मत कहीं त्रुटिपूर्ण लगे तो सुधी मित्रों से ध्यानाकर्षण / त्रुटिसुधार का विनम्र अनुरोध है।

आदेश का पाठ्य निम्न है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011

Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Petitioner :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,Mohd. Ali Ausaf,R.A.Akhtar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.
Hon'ble Yashwant Varma,J.

The petitioners had been engaged as Shiksha Mitras pursuant to a Government Order dated 26 May 1999 on payment of honorarium for a period of eleven months subject to renewal on satisfactory performance. The Government Order dated 1 July 2001 clarified that the scheme was not a scheme for employment in regular service since its object was to provide to educated rural youth an opportunity to render community service at the level of primary education.

On 3 January 2011, a proposal was submitted by the State Government to the National Council for Teacher Education for training of Shiksha Mitras. The proposal was for conducting a two year diploma in elementary education for Shiksha Mitras through the open and distance learning mode. The department prepared a list of Shiksha Mitras who would be imparted two years training.
The writ petition has been filed by Shiksha Mitras for quashing the order dated 14 January 2011 passed by the National Council for Teacher Education approving the proposal of the State Government for conducting the diploma through the open and distance learning mode and to direct the respondents to only permit the candidates possessing B.Ed. degrees for appointment in the Institutions run by the Board.

This petition has been listed with a batch of writ petitions relating to Shiksha Mitras but submissions have not been advanced by learned counsel for the petitioners. Even otherwise, we find that the two years training has already been imparted to the Shiksha Mitras whose names were included in the list and that the petitioners have not sought the quashing of the list.

This petition, therefore, deserves to be dismissed and is, accordingly, dismissed.
Order Date :- 12.9.2015
GS
(Dr D Y Chandrachud,CJ)

(Dilip Gupta, J)

(Yashwant Varma, J)

Trained Graduate Teachers (TGT) : Pay Scale : Rs. 9300-34800 grad pay Rs. 4600

Haryana Staff Selection Commission (HSSC)
Bays No. 60-70, Sector-2, Panchkula (Haryana)

Advt. No.3/2015

Haryana State Selection Commission (HSSC) invites Online applications from eligible candidates for to the following 1919 posts of Trained Graduate Teachers (TGT) for various schools of Haryana Government :

Trained Graduate Teachers (TGT) : Pay Scale : Rs. 9300-34800 grad pay Rs. 4600/-, Age : 18-42 years

TGT Science : 895 posts
TGT Physical Education : 662 posts
TGT Urdu : 31 posts
TGT Music : 34 posts
TGT Home Science : 72 posts

Trained Graduate Teachers (TGT)for Mewat District: Pay Scale : Rs. 9300-34800 grad pay Rs. 4600/-, Age : 18-42 years

TGT Science : 201 posts
TGT Physical Education : 18 posts
TGT Home Science : 06 posts

Application Fee : Rs.150/- (Rs. 75 for Female of Haryana) for General and Rs.35/- for SC/ BC/ SBC/ EBPG (Rs. 18/- for female) to be deposited by payment challan or net banking of SBI, State Bank of Patiala, PNB, IDBI Bank.

How to Apply : Apply online at Haryana SSC website from 21/08/2015 to~~21/09/2015~~ extended up to 12/10/2015 only.

For details and instructions etc., please visit following link

http://www.hssc.gov.in/writereaddata/Advertisements/18_1_1_Advt.%20No.3-%202015%20TGT.doc

Also visit following following link -

http://hssc.gov.in/advertisements.htm and visit

Official site http://www.onlinehssc.in for more details and online submission of application.

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