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Friday, July 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को मिलेगी मनचाही तैनाती UP Teacher Transfer,

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शिक्षकों को मिलेगी मनचाही तैनाती
UP Teacher Transfer,

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के करीब 15 हजार से अधिक शिक्षकों को मनचाही तैनाती मिलने के आसार हैं। अंतर जिला तबादला सूची बनने का कार्य अंतिम दौर में है। यदि सब सामान्य रहा तो जल्द ही तबादला सूची ऑनलाइन जारी होगी। इसमें जिन शिक्षकों का कार्यकाल कम है या फिर तबादले का वाजिब कारण नहीं है साथ ही जिन जिलों से अधिक संख्या में आवेदन हुए हैं या फिर सरप्लस स्टाफ वाले जिलों की मांग करने को ही निराश होना पड़ेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का इस बार अंतर जिला तबादला होना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जिलों में बीएसए के स्तर पर काउंसिलिंग हो चुकी है और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर फाइनल सूची बनाने का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। वैसे परिषद ने काउंसिलिंग के पहले ही तबादलों की प्रक्रिया किस तरह से होगी और लगभग कितने शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा इसका खाका खींच लिया था, उन्हें केवल सत्यापन रिपोर्ट का ही इंतजार था। इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक काउंसिलिंग कराने पहुंचे ही नहीं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलत तथ्य भरे थे। गृह जिला न मांगने वाले एवं वाजिब कारण न बताने वालों को भी लाभ मिलने के आसार नहीं है। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर शिक्षामित्रों की सुनवाई के सिलसिले में दिल्ली गए थे।
अंतर जिला तबादला

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP टीजीटी जीव विज्ञान में 658 अभ्यर्थी सफल UP TGT PGT,

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UP टीजीटी जीव विज्ञान में 658 अभ्यर्थी सफल
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 का एक और परीक्षा परिणाम जारी किया है। गुरुवार को चयन बोर्ड ने टीजीटी (स्नातक शिक्षक) जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 658 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चयन बोर्ड ने एक सीट के सापेक्ष तीन दावेदारों को साक्षात्कार में बुलाएगा। इंटरव्यू की तारीखों का एलान जल्द होगा।
चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा वर्ष 2015 में ही कराई। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट का मूल्यांकन हुआ और फिर परिणाम जारी होना भी शुरू हुए। पहले कोरम संकट का हवाला देकर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया रोकी गई, फिर बीते मार्च से चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष ने हीरालाल गुप्त ने लंबित रिजल्ट जारी करना शुरू किया। यह प्रक्रिया अब लगातार चल रही है। हर दिन किसी न किसी का परिणाम घोषित हो रहा है। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि टीजीटी 2013 जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। इसमें 658 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आगे इनका साक्षात्कार होगा। इसकी तारीख अलग से जारी की जाएगी। अब जल्द ही अन्य विषयों का परिणाम जारी होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य चुनाव आयोग बताए, कौन है मतदाता सूची बनाने के काबिल : हाईकोर्ट

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राज्य चुनाव आयोग बताए, कौन है मतदाता सूची बनाने के काबिल : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदाता सूची बनाने के लिए वह किन लोगों को काबिल मानता है और क्या उनसे यह काम करवा सकता है?
शिक्षकों को पढ़ाना छोड़कर नगरपालिका चुनावों की मतदाता सूची बनाने में लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने आयोग से यह बताने को कहा है।
याचिकाकर्ता शिखर अग्रवाल ने याचिका में कहा था कि सूबे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा तथा सीधे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा।
याचिका में आयोग और प्रमुख सचिव उप्र शहरी विकास विभाग को इस काम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से रोकने का आदेश देने की गुहार लगाई गई थी। इसके जवाब में आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए उन्हें कानूनी अनुमति मिली हुई है।
सेवाएं लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा

मतदाता सूची बनाना किसी भी चुनाव का सबसे मूल काम है, इसे रोका नहीं जा सकता। मतदाता सूची बनाने के लिए किसी की सेवा लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।
इस प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी होती है, उन्हें इससे मुक्त नहीं किया जा सकता। नागरिकों में वे भी शामिल हैं जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।
इस मामले में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस डॉ. विजय लक्ष्मी ने कहा कि उप्र नगरपालिका मतदाता सूची निर्माण व संशोधन नियमावली 1994 के नियम चार व छह के अनुसार मतदाता पंजीकरण अधिकारी चाहे तो ऐसे व्यक्ति से वार्ड की मतदाता सूची बनाने का काम ले सकता है जिसे वह इसके काबिल समझता हो।
मौजूदा मामले में भी आयोग ने नियम चार का ही उपयोग किया है, हालांकि नियमावली में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आयोग किसे ‘काबिल व्यक्ति’ मान सकता है?
उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के सेक्शन 41 (11) के अनुसार आयोग अगर चाहे तो उन क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिनके लिए प्रावधान स्पष्ट नहीं है।
जवाब दाखिल करने की जारी की समय सीमा

याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है जिन्हें ड्यूटी में लगाए जाने से शिक्षण व्यवस्था को नुकसान होने की बात कही गई है। ऐसे में कोर्ट को यह जानने में आयोग का सहयोग चाहिए कि वे ‘काबिल व्यक्ति’ कौन हो सकते हैं जो मतदाता सूची बनाएं।
अगर आयोग चाहे तो सेक्शन 41 (11) का उपयोग करते हुए योग्य व्यक्ति को परिभाषित कर सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
निर्धारित हैं शिक्षकों के गैर-शैक्षिक कार्य
हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीई के सेक्शन 27 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और क्षेत्रीय, विधानसभा व लोकसभा चुनावों के अलावा किसी गैर-शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता।
संविधान राज्य चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वह पंचायत चुनावों के लिए जरूरत के अनुसार स्टाफ को नियुक्त करे। यह प्रावधान त्रिस्तीय पंचायत चुनाव के लिए है जबकि याचिका में शहरी व अर्द्धशहरी नगरपालिका चुनाव का मुद्दा उठाया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

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इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

लेकिन उन्हें एक विसंगति से राहत भी मिल गई है। अब कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इंक्रीमेंट की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी कि कर्मचारी को साल भर में ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा, जबकि छठवें वेतन आयोग में विसंगति के कारण तमाम कर्मचारियों को डेढ़ साल तक पहली वेतन वृद्धि का इंतजार करना पड़ता था।
सातवें वेतन आयोग में सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए दो तिथियां निर्धारित की हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जुलाई 2016 और एक जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक साल के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जनवरी 2016 और एक जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी जिन्हें संशोधित वेतन संरचना में वेतन एक जनवरी 2016 को निर्धारित किया गया है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2016 को प्राप्त होगी, लेकिन एक जुलाई 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को मिलेगी।
इसके विपरीत छठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तिथि सबके लिए सामान्य रूप से पहली जुलाई थी। ऐसे में किसी कर्मचारी को अगर दो जनवरी से 31 जून के बीच नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है तो जुलाई तक छह माह पूरा न होने के कारण कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि के लिए डेढ़ साल का इंतजार करना होता था।
उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति दो जनवरी 2015 को हुई या उस तिथि पर संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति मिली तो जुलाई 2015 तक छह का समय पूरा न होने पर उसे जुलाई 2017 में अगली वेतनवृद्धि मिली, लेकिन अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनवृद्धि के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे कर्मचारियों को समय से इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Junior Bhrtee Update Junior Math Science Teachers ki Aur Se Vakeelon Ka Panel Aaj ki Sunvayee Ke Leeye

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Junior Bhrtee Update
Junior Math Science Teachers ki Aur Se Vakeelon Ka Panel Aaj ki Sunvayee Ke Leeye

Filhaal case ka numbar nahin aaya hai

आज मोर्चे की तरफ से
अधिवक्ता
1-रविकांत जी सीनियर अधिवक्ता
2-एच् एन सिंह सीनियर अधिवक्ता
3-पी एन सक्ससेना सीनियर अधिवक्ता
4-शैलेंद्र श्रीवास्तव सीनियर अधिवक्ता
5-सीमान्त सिंह
6-बी पी राजभर
बहस करेंगे

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Thursday, July 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षिका को ही वन टू की स्पेलिंग नहीं आती तो बच्चों को क्या ख़ाक पढ़ाएंगी, सरकार ऐसे शिक्षक रखती ही क्यों है, कोन पढ़ायेगा अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूलों में -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षिका को ही वन टू की स्पेलिंग नहीं आती तो बच्चों को क्या ख़ाक पढ़ाएंगी, सरकार ऐसे शिक्षक रखती ही क्यों है, कोन पढ़ायेगा अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूलों में -

प्रियांशी की आत्महत्या के बाद चार महिला टीचर हुईं गिरफ्तार स्कूल की फीस वसूली पर पिता की पिटाई से आहत छात्रा ने खुद को फांसी लगाई

प्रियांशी की आत्महत्या के बाद चार महिला टीचर हुईं गिरफ्तार
स्कूल की फीस वसूली पर पिता की पिटाई से आहत छात्रा ने खुद को फांसी लगाई

गाजियाबाद। गाजियाबाद के घूकना में बुधवार शाम नौवीं की छात्रा प्रियांशी (16) ने पिता के साथ हुई बेइज्जती से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने पिता की टीचर द्वारा हुई बेइज्जती पर उन चारों महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने प्रियांशी के पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। चारों महिला टीचर का नाम कविता, शशि, दुर्गेश और अशोक है। इस मामले में पुलिस ने चारों महिला टीचर के खिलाफा धारा 306 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल प्रियांशी ने फीस के तानों से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया था। इस संबंध में स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत पुलिस ने चार आरोपी टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन दिन पहले ही लिया था स्कूल में एडमिशन

प्रियांशी 388/30 सेवानगर में परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसका परिवार इटावा के रामपुरा का रहने वाला है। उसके पिता रतन सिंह तोमर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। एक भाई और तीन बहनों में प्रियांशी सबसे बड़ी थी। प्रियांशी अपनी बहनों अनुष्का, कृष्णा और भाई सुदक्ष के साथ घूकना स्थित डीएसपी स्कूल में पढ़ती थी। उसने हाल ही में 8वीं पास की थी, तीन दिन पहले नौवीं क्लास में लोहियानगर स्थित गुरुनानक स्कूल में एडमिशन लिया था।

सभी बच्चों का था फीस बकाया

वहीं, अनुष्का ने पांचवीं, कृष्णा ने दूसरी और सुदक्ष ने नर्सरी में डीएसपी स्कूल से नाम कटवाकर सेवानगर स्थित कमल पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया था। डीएसपी स्कूल की तीन महीने की करीब 11 हजार रुपये फीस इन पर बकाया थी।

बाद में फीस देने को कहा तो दे दी टीचर ने धमकी

रतन सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे बकाया फीस लेने के लिए स्कूल की टीचर मधु और अशोक इनके घर पहुंचीं, मगर घर पर ताला लगा होने की वजह से वापस लौट गईं। दोपहर करीब दो बजे स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल शशि, टीचर दुर्गेश, अशोक, प्रियंका, मधु और कविता फीस मांगने फिर इनके घर पहुंचीं। रतन सिंह ने उनसे कहा कि उनके पास अभी इंतजाम नहीं है, वह बाद में फीस दे देंगे, लेकिन आरोपियों ने उनसे तुरंत फीस के पैसे देने को कहा।

प्रियांशी बीचबचाव में आई तो उसे भी कर दिया बेईज्जत

आरोप है कि प्रिंसिपल और टीचर्स ने रतन सिंह के साथ मारपीट की और बचाव में आई प्रियांशी को भी अपमानित किया। इतना ही नहीं, टीचर्स ने कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी कि रतन सिंह उनसे अभद्रता कर रहा है।

तभी प्रियांशी ने उठाया ऐसा कदम

दग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और रतन को चौकी ले गई। इससे आहत प्रियांशी ने शाम करीब चार बजे कमरे में जंगले पर लटक कर आत्महत्या कर ली। एसएचओ सिहानी गेट अवनीश गौतम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चार आरोपी टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, बाकी की तलाश की जा रही है।

टीचर ने कहा प्रिसिंपल ने हमें उनके घर भेजा

सिहानी गेट थाने पहुंची मोहल्ले की महिलाओं ने पकड़ी गईं आरोपी टीचर्स के साथ मारपीट की। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया। इस मामले में आरोपी टीचर्स का कहना है कि उन्हें तो प्रिंसिपल ने रतन सिंह के घर जाने के लिए कहा था, उनका इसमें कोई कुसूर नहीं है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - कल 29 जुलाई को जूनियर भर्ती पर हाई कोर्ट में डेट का स्टेटस -

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सोशल मीडिया पर कुछ लोग सुनवाई निश्चित बता रहे हैं, जबकि समीकरणों का कहना है कि लगभग यही सामानांतर केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और उसकी डेट अब 24 अगस्त हो गयी है तो फिर पूर्ण सम्भावना है कि जूनियर गणित विज्ञानं भर्ती की भी नयी डेट 24 अगस्त के बाद होगी

क्या कहते हैं भर्ती विरोधी याची >>>

29 जुलाई को 29334 जूनियर भर्ती व अन्य अकादमिक भर्ती से सम्बंधित सभी केसो की सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में COURT NO-10 में HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON और HON'BLE MRS. JUSTICE SUNITA AGARWAL
की बेंच में होगी।

💣जूनियर भर्ती के विरुद्ध अभी तक
फाइल किये गए समस्त केस एक साथ बंच हो गए हैं। जिन पर अब महासंग्राम होकर फैसला भी एक साथ ही आएगा।

💎जिसमे सबसे महत्वपूर्ण है NCTE की *क्लॉज़ 9B की गाइडलाइन्स* का स्पष्ट रूप से निर्धारण होकर NCTE
के शिक्षक भर्ती में अधिकार का भी खुलासा हो जायेगा। जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

🛠 29 जुलाई 2016 को जूनियर भर्ती का केस,,,,,,
05 फ्रेश केस, 04 एडिशनल केस के बाद डेली कॉज लिस्ट(DCL) में 01 न0 पर सुना जायेगा। अर्थात कल जूनियर भर्ती केस में समस्त पक्षों के रिजोइंडर दाखिल होकर सुनवाई निश्चित है।
बस इतना हमेशा याद रखिए कि...

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Sovereign Gold Bond scheme: All you need to know before investing in it

The Sovereign Gold Bond scheme offers an alternative to holding gold in physical form.

Investors bidding for the fourth tranche of the Sovereign Gold Bond scheme will get an interest of 4 per cent annually for the period funds are transferred from clearing corporations to the Reserve Bank of India (RBI).

The subscription, which started on July 18, will be open till July 22, and is aimed at attracting large number of investors so as to curb demand for physical gold that is imported in large quantities draining the country’s foreign exchange.

Here are the key things to know:

* Minimum investment under the Gold Bond scheme is one gm

* Maximum investment under the Gold Bond scheme is 500 gm

* Interest to be obtained under the Gold Bond scheme is at a fixed rate of 2.75 per cent payable every six months

* The bonds are tradable through stock exchanges – NSE and BSE

* The Gold Bond scheme is available in DEMAT and paper form

* The Gold Bond scheme has a tenure of eight years, with exit options in the 5th, 6th and 7th year

* At time of exit the bond can be redeemed at market rate of gold

* The gold bond can be used as collateral to avail a loan

* Capital gain tax will be exempted on redemption

* Investing in the Gold Bond scheme helps as there will be zero risk from handling physical gold

* You can buy the bond at all bank branches, select post offices, through Stock Exchange – BSE and NSE as well as Stock Holding Corporation of India.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई टली

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शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :

उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के समायोजन और प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टल गई है। बुधवार को पक्षकारों द्वारा सुनवाई कर रही पीठ के एक न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नारिमन के सुनवाई करने पर आपत्ति उठाए जाने के बाद कोर्ट ने मामले को किसी और पीठ के समक्ष लगाए जाने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी। बुधवार को यह मामला न्यायमूर्ति दीपक मिश्र व न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन की पीठ के समक्ष लगा था। मालूम हो कि जस्टिस नारिमन वरिष्ठ वकील और पूर्व सालिसीटर जनरल रह चुके हैं और उनकी सीधे सुप्रीमकोर्ट न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हुई थी। पक्षकारों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने नई पीठ के गठन के लिए मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक टाल दी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - SC में यूपी शिक्षामित्र मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को, कारण की जस्टिस नरीमन पहले वकील रहते टेट अभ्यर्थीयों की पैरवी कर चुके हैं, उन्होंने स्वयं को केस से अलग किया, नयी बेंच का गठन शीघ्र

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SC में यूपी शिक्षामित्र मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को, कारण की जस्टिस नरीमन पहले वकील रहते टेट अभ्यर्थीयों की पैरवी कर चुके हैं, उन्होंने स्वयं को केस से अलग किया, नयी बेंच का गठन शीघ्र

हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली
Updated: 27-07-16 06:47 PM

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और 72825 सहायक अध्यापकों के मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को करने को कहा है। इससे पहले आज जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वे इस केस में पैरवी कर चुके हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई के दिन एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षामित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की दया मांगने वाली चिट्ठियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा कूड़े की डिब्बे में जाएंगी ये चिट्टियां -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के चयन पर फिर ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो मेंबर की सदस्यता खतरे में

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एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के चयन पर फिर ग्रहण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो मेंबर की सदस्यता खतरे में

कोरम का अभाव होने पर चयन प्रक्रिया का लटकना तय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्राचार्य के पद पर चयन विवादित होने के बावजूद दो शिक्षकों को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बनाना राज्य सरकार को अब भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इन दो सदस्यों की सदस्यता खतरे में पड़ने से सरकार की तो किरकिरी हुई ही, अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) कॉलेजों के लिए शिक्षकों और प्राचार्यो के चयन पर एक बार फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। शीर्ष अदालत के फैसले से जहां हाल ही में नियुक्त आयोग के दो सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के आसार हैं, वहीं सदस्य के तौर पर चयनित एक अन्य व्यक्ति का मामला पहले से खटाई में है।

उच्चतर शिक्षा आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के छह पद सृजित हैं। पिछले महीने तक आयोग में अध्यक्ष के अलावा सिर्फ एक सदस्य तैनात थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों के लिए तीन शिक्षकों का चयन किया था। इनमें से कासगंज के गंज डुंडवारा कॉलेज के प्राचार्य डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी और मैनपुरी के नेशनल पीजी कॉलेज, भोगांव के प्राचार्य डॉ.अजब सिंह यादव को आयोग का सदस्य नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं सदस्य के तौर पर चयनित राजधानी के डॉ.शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय में कॉमर्स के प्रोफेसर डॉ.नागेंद्र यादव के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण विश्वविद्यालय से उनके नाम की क्लियरेंस नहीं मिल पायी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-39 के आधार पर वर्ष 2006-07 में हुए साक्षात्कार के माध्यम से हुए प्राचार्यो के चयन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित सभी 150 प्राचार्यों को उनके मूल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वापस भेजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने प्राचार्य पद पर चयनित जिन 150 शिक्षकों को रिवर्ट करने का आदेश दिया है, उनमें आयोग के सदस्य नियुक्त किये गए डॉ.अजब सिंह यादव और डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी भी शामिल हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य प्राचार्य ही हो सकता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नवनियुक्त सदस्यों के प्राचार्य पद पर हुए चयन को ही निरस्त कर दिया है, ऐसे में वे प्राचार्य नहीं रह गए हैं।

इन दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से तो राय मांगी है। न्याय विभाग से राय मिलते ही इनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया जा सकता है। इन सदस्यों की सदस्यता खत्म हुई तो आयोग में एडेड कॉलेजों के शिक्षकों और प्राचार्यो के चयन के लिए निर्धारित कोरम का फिर अभाव हो जाएगा। ऐसे में वर्षो से बाधित चयन प्रक्रिया के एक बार लटकने के भरपूर आसार