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Thursday, August 25, 2016

News - अमिताभ बच्चन शेयर मार्केट में भी सुपर स्टार निकले, 100 गुना से भी ज्यादा कमाई कर डाली -

News - अमिताभ बच्चन शेयर मार्केट में भी सुपर स्टार निकले, 100 गुना से भी ज्यादा कमाई कर डाली  


अमिताभ बच्चन के पास वो हुनर है जिसके जरिए वो शेयर बाजार में इतनी शानदार कमाई कर रहे हैं कि बड़े-बड़े शेयर बाजार के गुरू उनको मान जाएं. उन्होंने जो शेयर चुने हैं वो भले ही स्टॉक मार्केट में इतने पॉपुलर ना हों लेकिन कमाई कराने के मामले में बड़े-बड़े दिग्गज शेयरों को पीछे छोड़ रहे हैं. उदाहरण के लिए क्या आपने फिनियोटैक्स कैमिकल का नाम सुना है, नहीं ना लेकिन इसी शेयर ने उनको 5 गुना कमाई कराकर दी है. वहीं नियोलैंड लैब्स ने उनको शेयर की कीमत से 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमाकर दिया है. लेकिन उनका सबसे बड़ा जैकपॉट शेयर वो है जिसने उन्हें 11400 फीसदी, जी हां करीबन 11500 फीसदी का बंपर रिटर्न कमाकर दिया है. कौनसा है वो शेयर जो बना उनके लिए जैकपॉट और कौनसे हैं वो शेयर जिनमें पैसा लगाकर अमिताभ बच्चन ने धमाकेदार कमाई की है, ये आगे देखें

कुछ शेयर ऐसे हैं, जिनमे 100 गुना से भी ज्यादा कमाई की

जो शेयर अमिताब बच्चन बेच चुके हैं और उन्होंनें बंपर कमाई की है उसकी लिस्ट देखें तो सबसे पहला नाम है नियोलैंड लैब्स और इस कंपनी के करीब 1 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर बिग बी ने 2.59 करोड़ रुपये में बेचा यानी फीसदी में देखें तो 159 प्रतिशत का बंपर मुनाफा या रिटर्न


फिनियोटैक्स कैमिकल्स का शेयर भी अमिताभ बच्चन ने लिया और करीब 2.95 करोड़ का निवेश करके इसके शेयर खरीदे. वहीं इसके शेयर जब बिग बी ने बेचे तो 14.49 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. सोचिए 2.95 करोड़ रुपये लगाकर 14.49 करोड़ रुपये का रिटर्न. अगर प्रतिशत में जानना चाहते हैं तो जान लें कि इस शेयर के जरिए सीनियर बच्चन ने 392 टका मुनाफा कमाया. इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम!

अब बारी आती है उस शेयर की जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसने 11 हजार फीसदी से भी ज्यादा का रिटर्न दिया और वो शेयर है जस्ट डायल. जी हां इस शेयर में अमिताभ बच्चन ने 6 लाख रुपये लगाए और जब इसके शेयर बेचे तो कमाई हुई 7.22 करोड़ रुपये. यानी 11,400 फीसदी का बंपर, धमाकेदार, जोरदार, जबर्दस्त रिटर्न. आप जानते हैं शहंशाह ने जस्ट डायल के शेयर आईपीओ में केवल 10 रुपये प्रति शेयर पर लिए थे और जब पिछले साल बेचे तो इसका प्राइस 1150 रुपये था. वहीं आज की तारीख में जस्ट डायल का शेयर 460 रुपये के आसपास है. तो बॉलीवुड का ये सुपरस्टार इस कला में भी माहिर है कि शेयर को किस समय बेच देना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए बेहद जरूरी है.






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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट वकीलों की फ़ौज से परेशान, कहा 5 अक्टूबर को सिर्फ राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे, वकील ओमेगा 3 केप्सूल खा कर खड़े रहने को तैयार रहें और बीच में न् बोले

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सुप्रीम कोर्ट वकीलों की फ़ौज से परेशान, कहा 5 अक्टूबर को सिर्फ राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे, वकील ओमेगा 3 केप्सूल खा कर खड़े रहने को तैयार रहें और बीच में न् बोले 








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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र टेट 2011 रद्द कराने के लिए कमर कस रहे है, सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर की सुनवाई में सफेदा प्रकरण उठाने की तैयारी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -  शिक्षा मित्र टेट 2011 रद्द कराने के लिए कमर कस रहे है, सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर की सुनवाई में सफेदा प्रकरण उठाने की तैयारी 

UPTet 2011 जैसा बेहतरीन एग्जाम हुआ नहीं, जिसमे त्रिस्तरीय लेवल पर OMR शीट भी दी गयी , और हाई कोर्ट में धांधली की कई तरह से पुष्टि करने की कोशिश की गई, 
लेकिन अभी तक एक अभ्यर्थी के भी धांधली में लिप्त होने की और कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने की कोई बात सामने नहीं आई,
UPTET 2011 का पेपर सरल लॉलीपॉप था, और इसलिए ज्यादा अभ्यर्थी पास हो गए, मगर इतनी तादाद में पास होने से ये लोग शिक्षा मित्रों के समायोजन में बाधा कर रहे है ।



Rakesh Mani >>
आज की सुनवाई के दो अहम बिन्दु

1- कुछ लोग टेट पास शिमि को लेकर अलग मोर्चा खोलकर संघ को कमजोर करने मे लगे थे
आज उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही उनका पक्ष रखना चाहा
मा0 दीपक मिश्रा जी ने यह कहते हुए शान्त करा दिया कि - आपके लोग तो स्टे पर है फिर आपको क्या परेशानी है

विद्वान लोग जरा इस पंक्ति मे भी कोई रहस्य खोज निकालें?

2- शिमि की तरफ से जब सफेदा प्रकरण उठाया गया तो सरकारी वकील से जज साहब ने पूछा क्या सच में गड़बडी हुयी है
इस पर सरकारी वकील ने गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की
आगे देखिए क्या होता है

शेष अगले पोस्ट में

राकेश मणि

*****************
Rakesh >
अब नींद मे सो मत जाना शेरों

जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए 5 अक्टूबर के लिए

ईंट का जबाब पत्थर से तो कोई भी दे सकता है 
हम ईंट का जबाब पत्थर नही पहाण से देंगे 
5 अक्टूबर के लिए अभी से शुरु हो जाओ शेरो 
इसके लिए जो भी आगे आएगा उसे एक नही दो हजार रुपये का सहयोग किया जाएगा

मिटा दो फेयर लवली गिरोह को

याद रहे 5 अक्टूबर

चार बांस
चौबीस गज
अष्ट अंगुल परमान
ताही पर सुल्तान है
मत चुक रे चौहान

.

गाजी साहब

आप वास्तव गाजी तब कहलाओगे जब सारे सफेदा गिरोह को बाहर का रास्ता दिखा दोगे

जय शिक्षामित्र

राकेश मणि

UPPSMS



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र और टीईटी मामले 23 नवंबर व 5 अक्टूबर के लिए टाले

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शिक्षामित्र और टीईटी मामले 23 नवंबर व 5 अक्टूबर के लिए टाले
नई दिल्ली, श्याम सुमन
Updated: 24-08-16 07:28 PM

यूपी में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने के की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक भी 23 नंवबर तक स्वत: ही बढ़ गई।
जस्टिस दीपक मिश्रा और सी नागप्पन की पीठ ने मंगलवार को इस मामले के साथ ही टीइटी की वैधता के मामले को 5 अक्तूबर के लिए टाल दिया।
कोर्ट ने कहा कि पहले टीईटी का मामला देखा जाएगा उसके बाद शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर वह शपथपत्र दायर कर यह बताए कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, शेष को कैसे नियुक्त किया जा रहा है और नियुक्ति करने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं।
कुल 72 हजार शिक्षकों में से 1100 रिक्तियां ही रह गई थी। कोर्ट ने फरवरी में सरकार को इन पदों पर योग्य टीईटी पास उम्मीदवारों को भर्ती करने का आदेश दिया था।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी पास अभ्यर्थियों का धरना जारी

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बीटीसी पास अभ्यर्थियों का धरना जारी

लखनऊ : प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीटीसी टीईटी पास अभ्यर्थियों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन धरने पर डटे प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का एलान किया। विभिन्न जिलों से आए वर्ष-2013 के बीटीसी टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लक्ष्मण मेला स्थल पर डेरा डाल रखा है। प्रदर्शनकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। धरने में शामिल विकास चतुर्वेदी व ब्रजेश मौर्य ने कहा कि सरकार द्वारा 16448 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए बहुत ज्यादा आवेदन हुए हैं, जिस कारण काफी संख्या में बीटीसी पास अभ्यर्थी छूट जाएंगे। हर्षित दीक्षित व राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सत्र देरी से शुरू होने की वजह से 2013 बेच के करीब 30 हजार लोगों अनुदेशक के पद से हटा दिया गया था। इसलिए हम लोगों की नई भर्ती की जाए। संजीव राघव व सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि निश्शुल्क शिक्षा कानून के मानकों के अनुसार प्रदेश में सहायक अध्यापक के काफी पद खाली हैं। इन खाली पदों पर बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। धरने में ब्रजेंद्र कुमार, अनुराग चतुर्वेदी व अरूण शुक्ला सहित कई लोग उपस्थित रहे।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द की 4010 दरोगाओं की भर्ती, फिर होगी परीक्षा

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यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द की 4010 दरोगाओं की भर्ती, फिर होगी परीक्षा

लखनऊ
Updated Thu, 25 Aug 2016 12:58 AM IST

दरोगा भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सूबे की सिविल पुलिस में दरोगा और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2011 में जारी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी है।
कोर्ट ने लिखित परीक्षा फिर से कराकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दरोगा के 4010 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 2015 में हो चुका था। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कोर्ट ने चयन के लिए पहले कराई गई लिखित परीक्षा और बाद की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय ने अभिषेक कुमार सिंह व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर बुधवार को यह फैसला सुनाया। याचियों के अधिवक्ता विधु भूषण कालिया के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया था कि उक्त चयन में पात्र अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया।

*दो बिंदुओं को लेकर हुआ था विवाद*

1. 50 फीसदी से अधिक हो गया था आरक्षण
ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अलावा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी का भी लाभ दे दिया गया था। इससे कुल रिक्त पदों की 77 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी में आ गई थीं। जबकि नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
2. ज्यादा अभ्यर्थियों को दिया लिखित परीक्षा का मौका
नियमानुसार रिक्त पदों की कुल संख्या के तीन गुना अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इससे काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में मौका दिया।
इन्हीं दो मुद्दों को लेकर समान्य श्रेणी के 28 अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह है क्षैतिज आरक्षण
इसका अर्थ आरक्षण में आरक्षण देना है। उदाहरण के लिए पिछड़ी जातियों के लिए प्रदेश में 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसमें अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे का है तो उसे इनके लिए तय 2 प्रतिशत आरक्षण उन्हीं के कोटे से दिया जाएगा। मतलब अगर कोई पिछड़ा है तो उसे पिछड़ों के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत से, अनुसूचित जाति का है तो उसे उस 21 प्रतिशत से और अनुसूचित जनजाति का है तो उसे इस वर्ग के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत कोटे से आरक्षण दिया जाएगा।


शुरू से ही लटकती रही अदालत की तलवार
=मई 2011 में बसपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई प्रक्रिया
11 दिसंबर 2011 को प्रारम्भिक लिखित परीक्षा
दारोगा भर्ती-2011
फैसले का अध्ययन
सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
हरिशंकर मिश्र, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती-2011 शुरू से ही विवादों में उलझती रही और इसका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी, मनमाने फैसले और तमाम अनियमितताएं रहीं। इसकी वजह से कई बार अदालत में सरकार की किरकिरी हुई। किसी तरह अंतिम परिणाम घोषित हुआ लेकिन इसके बाद भी तमाम आरोप लगते रहे। अंतत: हाईकोर्ट ने इस चयन सूची को रद ही कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि चयनित दारोगा ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके लिए हाईकोर्ट का यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं है।
पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर के 4010 की शुरुआत मई-2011 में बसपा कार्यकाल में हुई थी। उसी शासनकाल में इसकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा के अनुदेश जारी हुए थे जिसमें हर विषय में चालीस फीसद और कुल पचास फीसद अंक अनिवार्य किए गए थे। इसका परिणाम सपा के सत्ता में आने के बाद एक जनवरी, 2013 को घोषित किया गया और इसके बाद से ही विवादों की शुरुआत भी हो गई।
खेल शुरू होने के बाद बदले गए नियम : इस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 18 फरवरी, 2013 को दौड़ लगाते समय एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। बाद में राज्य सरकार ने नियम बदलते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन कर दस किमी की दौड़ को 4.8 किमी कर दिया। महिलाओं की दौड़ भी कम की गई। इस पर कोर्ट का फैसला आया कि ‘खेल शुरू हो जाने केबाद नियम नहीं बदले जा सकते।’ आखिर सितंबर 2014 में मुख्य लिखित परीक्षा हुई।
वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग : तब तक कई याचिकाएं इस परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर दाखिल हो चुकी थीं।
यह तथ्य भी सामने आया कि मुख्य लिखित परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में वाइटनर के प्रयोग के बावजूद 3038 अभ्यर्थियों की कापियां जांच दी गईं। इस मुद्दे पर पुलिस भर्ती बोर्ड हाईकोर्ट में बुरी तरह घिर गया। अभ्यर्थियों का सीधा आरोप था कि ऐसा सुनियोजित ढंग से किया गया है। कोर्ट ने आदेश किया कि वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग करने वालों को बाहर किया जाए। रिजल्ट रद कर दिया गया। बोर्ड ने नए सिरे से रिजल्ट तैयार किया।
आरोपों की श्रृंखला में ही एक आरोप आरक्षण के नियमों का अवहेलना का था। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की कि क्षैतिज आरक्षण का उल्लंघन किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ समान्य कोटे में ही आरक्षण दिया गया है। इससे पहले सरकार ने अपने परिणाम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेज दिया। अंतत: यही आरोप उसके लिए भारी साबित हुआ।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे दस हजार शिक्षक, अब एल टी ग्रेड शिक्षकों का चयन मंडल स्तर की जगह प्रदेश स्तर पर होगा

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे दस हजार शिक्षक,
अब एल टी ग्रेड शिक्षकों का चयन मंडल स्तर की जगह प्रदेश स्तर पर होगा 

नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी
मंडल की बजाय प्रदेश स्तर पर होगा चयन


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में आ रहीं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कवायद जारी है। नियमावली में संशोधन होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा।
नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मंडल की बजाय प्रदेश स्तर पर होगी। शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय संयुक्त निदेशक की बजाय अपर निदेशक (माध्यमिक) हो जाएगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए भी नियमावली में संशोधन का इरादा है। इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को प्रदेश के सभी मंडलों में आवेदन की आजादी है। यदि उसका चयन किसी एक मंडल में हुआ तो बाकी मंडलों में उसका नाम मेरिट सूची से नहीं हटता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लगता है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर चयन के लिए सितंबर 2014 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया दो साल में भी पूरी नहीं हो पायी है। मंडल स्तर पर दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी तकरीबन साढ़े चार हजार पद खाली रह गए और सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। यह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा प्रशिक्षित स्नातक नियमावली, 1983 के आधार पर शुरू की गई थी लेकिन शैक्षिक योग्यता और मेरिट निर्धारण को लेकर गफलत के कारण शारीरिक शिक्षा और कला के 695 पदों पर होने वाली भर्ती बीच में ही रद करनी पड़ी। इसे लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं हुई हैं जिस पर अदालत के सख्त रुख को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से जुट गया है। एलटी ग्रेड के साढ़े चार हजार पद तो खाली ही रह गए, इस बीच तकरीबन पांच हजार पद और खाली हो चुके हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब जिले के अंदर तबादलों की बारी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकअब जिले के अंदर तबादलों की बारी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में होगी तैनाती

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


अब जिले के अंदर तबादलों की बारी
शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकअब जिले के अंदर तबादलों की बारी
शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में होगी तैनाती


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर तबादलों का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जानी है। इसकी पहल हो चुकी है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है अब आदेश जारी होने का इंतजार है। इसमें मंथन चल रहा है कि आखिर बीएसए को ही अधिकार देकर बाद में एक साथ अनुमोदन लिया जाए या तबादलों से पहले परिषद सचिव का आदेश जरूरी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक जिले के अंदर तबादले का दौर चल चुका है। उस दौरान हजारों की तादाद में स्थानांतरण भी हुए। यही नहीं परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इधर दो वर्षो में लगभग तीन लाख नए शिक्षकों की तैनाती हुई है। इतने शिक्षक आने के बाद भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। साफ है कि नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में शिक्षकों की मांग पर अफसरों ने मनचाहे स्कूल आवंटित किए, लिहाजा संतुलन बिगड़ गया। अब उसे दुरुस्त करने के लिए फिर तबादला आदेश जारी होने हैं।
शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रिपोर्ट मंगा ली है, जहां आठ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहीं दूसरी सूचना उन स्कूलों की भी देनी है, जहां एक ही शिक्षक या फिर स्कूल शिक्षक विहीन है। शर्मा ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया था कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन प्रस्ताव दस अगस्त तक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय भेजें। इस बीच अंतर जिला तबादला सूची भी जारी हो चुकी है। अब एकल विद्यालयों का शिक्षक संकट दूर किया जाना है। इसके लिए जिलों के अंदर तबादले के लिए नए निर्देश जारी होंगे। इससे बीएसए की मनमानी कार्यशैली पर अंकुश लगेगा साथ ही वह शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आएंगे जो पैसे एवं पहुंच के दम पर मनचाहे स्कूलों में तैनाती लिए हैं। यह आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं वाले विद्यालयों में होगी तैनाती
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर तबादलों का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जानी है। इसकी पहल हो चुकी है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है अब आदेश जारी होने का इंतजार है। इसमें मंथन चल रहा है कि आखिर बीएसए को ही अधिकार देकर बाद में एक साथ अनुमोदन लिया जाए या तबादलों से पहले परिषद सचिव का आदेश जरूरी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक जिले के अंदर तबादले का दौर चल चुका है। उस दौरान हजारों की तादाद में स्थानांतरण भी हुए। यही नहीं परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इधर दो वर्षो में लगभग तीन लाख नए शिक्षकों की तैनाती हुई है। इतने शिक्षक आने के बाद भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। साफ है कि नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में शिक्षकों की मांग पर अफसरों ने मनचाहे स्कूल आवंटित किए, लिहाजा संतुलन बिगड़ गया। अब उसे दुरुस्त करने के लिए फिर तबादला आदेश जारी होने हैं।
शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रिपोर्ट मंगा ली है, जहां आठ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहीं दूसरी सूचना उन स्कूलों की भी देनी है, जहां एक ही शिक्षक या फिर स्कूल शिक्षक विहीन है। शर्मा ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया था कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन प्रस्ताव दस अगस्त तक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय भेजें। इस बीच अंतर जिला तबादला सूची भी जारी हो चुकी है। अब एकल विद्यालयों का शिक्षक संकट दूर किया जाना है। इसके लिए जिलों के अंदर तबादले के लिए नए निर्देश जारी होंगे। इससे बीएसए की मनमानी कार्यशैली पर अंकुश लगेगा साथ ही वह शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आएंगे जो पैसे एवं पहुंच के दम पर मनचाहे स्कूलों में तैनाती लिए हैं। यह आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 शिक्षक भर्ती जिलों में शिक्षामित्र, डीएड, बीएलएड ने रोका बीटीसी अभ्यर्थियों का रास्ता

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


16448 शिक्षक भर्ती
जिलों में शिक्षामित्र, डीएड, बीएलएड ने रोका बीटीसी अभ्यर्थियों का रास्ता
दोनों चरण की काउंसिलिंग के अर्ह अभ्यर्थी 26 को पाएंगे नियुक्ति पत्र
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरी काउंसिलिंग भी बुधवार को पूरी हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकांश जिलों में शिक्षामित्र व समायोजित शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया। इससे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हताश दिखे। दोनों चरणों की काउंसिलिंग के बाद अब शुक्रवार को अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में इन दिनों 16 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पहले चरण की दो दिन तक काउंसिलिंग चली और रिक्त सीटों पर बुधवार को दूसरे चरण की काउंसिलिंग कराई गई। पहले चरण में तमाम समायोजित शिक्षकों एवं शिक्षामित्र काउंसिलिंग में इसलिए प्रतिभाग नहीं कर सके थे, क्योंकि उनके पास अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था। इसी बीच हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को राहत दे दी। इसका यह असर रहा कि अधिकांश जिलों में समायोजित शिक्षकों, डीएड एवं बीएलएड के अभ्यर्थी ही कतार में सबसे आगे रहे। उनकी ऊंची मेरिट के आगे बीटीसी अभ्यर्थियों को मायूस होकर लौटना पड़ा। बीटीसी प्रशिक्षितों ने अब इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
शीर्ष कोर्ट की सुनवाई से राहत
परिषदीय स्कूलों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित होने वाले शिक्षकों एवं 72 हजार भर्ती के अभ्यर्थियों का फैसला फिर टल गया है। शीर्ष कोर्ट में अब नवंबर में सुनवाई होगी। इससे शिक्षामित्रों को खासी राहत मिली है, वहीं 72 भर्ती के अभ्यर्थी निराश दिखे। यह जरूर है कि अब दोनों प्रकरण अलग-अलग होने से फैसला जल्द होने की उम्मीद भी जगी है।


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Wednesday, August 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - अवशेष शिक्षा मित्रों के समायोजन की दुःख भरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल राहत नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - अवशेष शिक्षा मित्रों के समायोजन की दुःख भरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल राहत नहीं 

राकेश यादव बहराइच >>
दर्द हमारे अपने साथियों का:-
शिक्षा मित्र साथियों आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त सक्रिय टीम की पूर्ण तैयारी थी कि बहस हो और मामला निर्णय की तरफ़ जाए क्योंकि हमारे समायोजित साथियों से अधिक अवशेष साथियों के लिए निर्णय होना अति आवश्यक है पिछली सुनवाइयों में टीम द्वारा सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके अवशेष समायोजन के लिए प्रयास किया गया परन्तु माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था।माननीय न्यायालय को अवशेष का दर्द नहीं दिखा:-
बिकता है गम हँसी के बाज़ार में,
लाखो दर्द छिपा हुआ था एक छोटे से इनकार में,
वो नहीं समझ पाए अवशेष के इंतजार की कशिश,
और फर्क ही नहीं समझा इनकार और इंतजार में …!!!
साथियों परन्तु हमें हिम्मत एवं धैर्य का परिचय देते हुए किसी भी तरीके से समय को काटना है हमें तो हर बार ६ जुलाई की याद आ जाती है जो एक चूक आज हमारे लिए नासूर बन गई है इसलिए हर सुनवाई के दिन हमारे अधिवक्ताओं का पैनल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहता है।कृपया समय को किसी तरह से काटने का प्रयास करें इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं है और शासन पर दबाव बनाया जाए कि वेतन के बराबर मानदेय दिया जाए।दिल चीर कर दिखाया नहीं जा सकता परन्तु यदि आप लोग समझें तो हमारे अंदर अपने साथियों के लिए बहुत दर्द है आज दिन में हमारे अवशेष साथियों ने बड़े उम्मीद के साथ फोन किया और हमने एहसास भी किया कि कितना टूट चुके हैं ह्रदय विदीर्ण हो गया।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट का आँखों देखा हाल, मयंक तिवारी के अनुसार -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सुप्रीम कोर्ट का आँखों देखा हाल, मयंक तिवारी के अनुसार  


Mayank Tiwari
नमस्कार दोस्तों,
एक लम्बे अर्शे से इंतज़ार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट
में सुनवाई हुई। आज अपना केस माननीय
न्यायधीश दीपक मिश्रा जी व् माननीय
न्यायधीश सी नागप्पन जी के कोर्ट नंबर 4 में
आइटम नंबर 14 पर था। 24फरबरी को हुई सुनवाई/
आदेश के बाद से 26अप्रैल, 9मई, 27जुलाई को
लगातार सुनवाई बिना हुए ही तारिख का आगे
बड़ जाना निराशाजनक था। इस बार भी
सुनवाई की स्तिथि संदेहास्पद ही थी किन्तु
कल जब लिस्ट पुनः अपडेट हुई तब अंदर से आवाज
आई आज सुनवाई बहुत अच्छी होगी। इसके बाद
हमने अपने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की
ब्रीफिंग पुनः कराई और आज सभी कोर्ट रूम में
अग्रिम पंक्ति में उपस्तिथि थे।
सुनवाई लगभग 11:15पर प्रारम्भ हुई सबसे पहले
12,091से सम्बंधित एडवोकेट ने अपनी बात रखी
इसके बाद 72,825 मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष
रखा। इसी बीच न्यायधीश दीपक मिश्रा जी
शिक्षामित्रों से सम्बंधित मुद्दे को डी टेग कर
दिया और कहा आप सभी 23नवम्बर को आये।
इसके बाद अब तक बने समस्त याचियों व् उनकी
तरफ से मौजूद सभी वकीलों ने अपने अपने तरह से
याची लाभ का मुद्दा उठाया। कुछ एडवोकेट्स
ने 1100में लाभ से वंचित याचियों की बात
रखी तो कुछ ने 24फरबरी तक के याचियों तथा
कुछ ने 26अप्रैल तक।
दीपक मिश्रा जी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए
IA's को नोट करना प्रारम्भ कर दिया जब कुछ
IA's लिख ली तब कहा शेष को कोर्ट मास्टर
जी को नोट कराने के लिए कहा किन्तु इसी
बीच किसी एडवोकेट ने टेट रिजल्ट में हुई
धांधली, व् निदेशक के जेल में होने की बात कही
और कोर्ट को उस दिशा में ले जाने का प्रयास
किया किन्तु इस मुद्दे को दीपक मिश्रा जी ने
ही सुलझा दिया कि जो गलत है उसे हटा कर
शेष पर ध्यान दीजिये।
लगभग 50-52मिनट हुई सुनवाई में उम्मीद लग रही
थी कि आज ही याची राहत का स्पस्ट आदेश
जारी हो किन्तु कोर्ट रूम में भारी भीड़, कुछ
अधिवक्ताओं का गलत तरह से मुद्दों को उठाना
व् आप लोगों का एक से अधिक याचिकाओं में
होने से संख्या का ज्यादा प्रतीत होना कहीं
न कहीं लगा कि कोर्ट असमंजस में थी किन्तु
7दिसम्बर व् 24फरबरी के आदेश के कम्प्लाइंस् हेतु
गंभीर भी। इसके अतिरिक्त सरकार के लगातार
आदेश के अनुपालन ना करने पर शक्त भी। इसके बाद
कोर्ट ने एक बार फिर 7दिसम्बर2015 तथा
24फरबरी2016 के आदेश के अनुपालन का आदेश
दिया तथा सरकार को एफिडेविट के माध्यम से
सूचित करने के लिए कहा।
उक्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षामित्र
मामले की अगली तारिख 23नवम्बर लगाई तथा
हमारे मुद्दे को इसके बाद सुनने की बात कही तब
हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल जी ने
पुनः टेट सर्टिफिकेट के वैद्यता को कोर्ट के
संज्ञान में रखा। इसके बाद सुनवाई की अगली
तिथि 5अक्टूबर निर्धारित की गयी।
दोस्तों, आज सकारात्मक पक्ष यह रहा कि
6माह के लम्बे अंतराल बाद अच्छी सुनवाई हुई और
कोर्ट याची राहत मुद्दे पर सकारात्मक दिखी।
यदि मैं व्यक्तिगत आंकलन करूँ को 24फरबरी को
हमने यदि 80% याची राहत प्राप्त की थी तो
आज यह बढ़कर 99% हो गयी है। यदि आगे भी
अच्छी पैरवी की गयी तो सुखद परिणाम
निश्चित ही हमें प्राप्त होगा।
दोस्तों, यहाँ एक बात ओर मैं आप सभी से कहना
चाहूँगा कि याची राहत या RTEएक्ट के तहत
रिक्त पदों पर योग्य शिक्षकों के चयन की माँग
करके हम 72,825पदों से अतिरिक्त पदों की
प्रार्थना कोर्ट से कर रहे है। यह कार्य एक
विरोधी शक्तिशाली सरकार के विरुद्ध
आसान कार्य नही है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के
लिए हमें अंत तक धैय बनाये रखना है कोर्ट भी अब
केस को फाइनल करने की तरफ अग्रसर है।
शेष आदेश अपडेट होने पर....
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व् आपके उज्जवल भविष्य
की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
जय हिन्द जय टेट जय भारत
!! सत्यमेव जयते सर्वदा !!


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