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Wednesday, October 26, 2016

SARKARI NAUKRI News - - मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 5 रसोइयों ने लगाई नदी में छलांग

SARKARI NAUKRI News - -

*मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 5 रसोइयों ने लगाई नदी में छलांग*

लखनऊ, हिन्दुस्तान टीम
Updated: 25-10-16 10:07 PM
मानदेय प्रतिमाह दस हजार रुपए दिए जाने समेत आठ सूत्री मांग को लेकर संघर्षरत रसोइयों का मंगलवार को सब्र का बांध टूट गया। सुबह करीब 12 बजे पांच रसोइयों ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने वालों में शामिल राखी, सीमा और कविता को जैसे ही पुलिस गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला, वे बेहोश हो गईं। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज जारी है।
इसी दौरान धरनास्थल के बाहर सड़क जाम कर रही कुछ रसोइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें कई चोटिल हो गईं। इतने पर भी उनका गुस्सा नहीं थमा। दोपहर में सभी ने विधानभवन का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब दो घंटे चले प्रदर्शन को पुलिस अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद समाप्त कर रसोइयां वापस लक्ष्मण मेला मैदान लौट गईं।
आधे घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस
नदी से बाहर निकाली गईं राखी, सीमा और कविता किनारे पर ही करीब आधे घंटे तक बोहोश पड़ी रहीं। उनकी हालत देख बाकी रसोइये पुलिस प्रशासन से उन्हें अस्पताल पहुंचाने की मांग करने लगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था न होता देख रसोइयों ने खुद ही तीनों को अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्हें लाद-फांद कर सड़क पर पहुंची पुलिस ने एक बार फिर उन्हें रोक लिया। दोनों पक्षों में जमकर तीखी-नोकझोंक हुई। इतने में एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रदर्शनकारियों पर चलाई लाठियां
एक ओर जहां छलांग लगाने वाली रसोइयों को अस्पताल पहुंचाने की मांग उठ रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारी पीछे के रास्ते से निकल कर सड़क पर पहुंच गईं। उन्होंने पुल से आने-जाने वाले वाहनों को रोक दिया और प्रदर्शन करने लगी। मौके पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानीं। लिहाजा पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई को चोटें आ गईं।
विधानभवन पर भी हुई झड़प
मांगों के संबंध में सीएम से वार्ता करने पर अड़ी रसोइयों ने दोपहर बाद विधानभवन का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। मगर पुलिस ने उन्हें एक किनारे कर दिया। करीब दो घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। आखिर में पुलिस ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अख्तियार किया। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। महिला पुलिस ने कई रसोइयों को घसीट कर विधानभवन के सामने से हटाने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके वह डटी रहीं। आखिर में पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने पर सभी धरनास्थल लौट गईं।
बड़े आंदोलन की दी धमकी
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइयां एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कटारिया ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांग जल्द नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने हर वर्ष होने वाली चयन प्रक्रिया को समाप्त कर रसोइयों को नियमित किए जाने की मांग उठाई। प्रदेश अध्यक्ष काजल कटारिया ने रसोइयों के बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ने की अनिवार्यता (पाल्य व्यवस्था) समाप्त करने व मानदेय का भुगतान सीधे रसोइयों के खाते में किए जाने की मांग की

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर भर्ती में फर्जीवाड़ा, सरकार मेरिट से चयन पर अड़ी

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*हर भर्ती में फर्जीवाड़ा, सरकार मेरिट से चयन पर अड़ी*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 26 Oct 2016 02:29 AM IST
शिक्षक भर्ती, बीटीसी प्रवेश सहित प्रदेश सरकार की ओर से होने वाली विभिन्न भर्तियों में मेरिट से चयन के कारण लगातार फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। बीटीसी प्रवेश के बाद जांच के दौरान पता चला है कि अभ्यर्थी ने हाईस्कूल से लेकर स्नातक तक की परीक्षाओं के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करा लिए हैं। यही हाल शिक्षक भर्ती का भी है। व्यवस्था से जुड़े शिक्षाधिकारियों ने सरकार से मेरिट की जगह परीक्षा कराने की मांग की है।
लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली भर्ती में मेरिट को महत्व दिए जाने से जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। मेरिट से चयन केसमय अभ्यर्थी फर्जी अंकपत्र तैयार करके चयन तो पा लेते हैं, परंतु जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हाल ही में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है।
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की ओर से होने वाली भर्तियों के लिए मेरिट की बजाय परीक्षा से चयन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा कराने की स्थिति में एक बार चयन के बाद उसे निरस्त नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भरे जाने वाले सैकड़ों पद ऐसे हैं, जिनका चयन सीधी भर्ती से होता है। इसमें चयन प्रक्रिया मेरिट से होती है। मेरिट से चयन की स्थिति में अभ्यर्थी शिक्षा माफियाओं की मदद से अच्छी मेरिट वाली मार्कसीट तैयार करवाकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद चयनित अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। प्राथमिकी दर्ज करवाए जाने के बाद जांच शुरू होती है और मामला दब जाता है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयन के दौरान एकेडमिक मेरिट देखी जाती है। ऐसे में अभ्यर्थी बिना परीक्षा के फर्जी अंकपत्र तैयार करवाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं। यही हाल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामने आया है। इस भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है, इसमें कई अभ्यर्थी आवेदन और काउंसलिंग के समय अलग-अलग बोर्ड के प्रमाण पत्र पकड़ में आए हैं। इसी प्रकार बीटीसी प्रवेश में भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है।
जहां पकड़ा गया फर्जीवाड़ा
- एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बोर्ड के जरिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट सहित बीएड की डिग्री फर्जी मिली।
- बीटीसी प्रवेश में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के फर्जी प्रमाण पत्र लगाए।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से जुड़ी सीधी भर्ती में भी मेरिट देखी जाती है।
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग से जुड़ी सीध भर्ती में मेरिट की महत्वपूर्ण भूमिका है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - विवि में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन होंगे वापस

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*विवि में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन होंगे वापस*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 26 Oct 2016 02:30 AM IST
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए फरवरी और जून में जारी दोनों विज्ञापन वापस होंगे। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने इसकी संस्तुति की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कार्यपरिषद को लेना है। कमेटी ने यूजीसी की नियमावली-2016 के अनुसार स्क्रीनिंग के मानक में संशोधन करने की भी संस्तुति की है। इसके अनुसार निर्धारित छह शर्तें पूरा करने वाले पीएचडी अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा।
कमेटी ने रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नया नोटिफिकेशन पुराने विज्ञापन के परिपेक्ष्य में ही होगा। ऐसे में पुराने अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा लेकिन वे फार्म को अपडेट कर सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि कमेटी की रिपोर्ट कार्यपरिषद में रखी जाएगी। उसमें हुए फैसले के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ऐसे में विश्वविद्यालय में अध्यापकों की जल्द नियुक्ति की उम्मीद खत्म हो गई है।
विश्वविद्यालय ने फरवरी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 290 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसी क्रम में जून में बैकलॉग के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रतियोगियों ने रोस्टर का पालन न होने, दिव्यांग के पद का विवरण न होने, स्क्रीनिंग के मानकों में मनमानी समेत कई आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर रखी थी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है।
इसे कार्यपरिषद में रखा जाएगा। कार्यपरिषद में हुए निर्णय के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला का कहना है कि कमेटी की संस्तुति के अनुसार विज्ञापन में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
यह है संस्तुति
0 साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्रों की छंटनी यूजीसी की नियमावली-2016 के अनुसार की जाए
0 2012 में तैयार रोस्टर के अनुसार पदों की स्थिति तय की जाए
0 रोस्टर में दिव्यांग अभ्यर्थियों का स्थान सुनिश्चित किया जाए
0 यूजीसी की नई नियमावली की शर्त पूरी करने वाले नॉन नेट पीएचडी अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का मौका
0 पुरानी भर्ती के परिपेक्ष्य में होगा नया नोटिफिकेशन
ये हैं आरोप
0 आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग में नियमों का नहीं हुआ पालन
0 2012 और नए विज्ञापन में आरक्षित पदों के पोजिशन में है भिन्नता
0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के पोजिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का नहीं किया पालन
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू को एक और झटका लगा है। अध्यापकों की भर्ती विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए वर्षों से चुनौती बनी हुई है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरजी हर्षे और प्रोफेसर एके सिंह के समय में भी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस तरह से वर्षों से विश्वविद्यालय में अध्यापकाें की भर्ती नहीं हो पाई है और वर्तमान में 537 पद खाली हैं।
नए कुलपति ने भी नोटिफिकेशन कर साल भर के भीतर नियुक्ति कर लेने के साथ भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन तथा पारदर्शिता का दावा किया था लेकिन इसमें भी आपत्तियां हुईं। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन को न सिर्फ रिव्यू कमेटी गठित करनी पड़ी, बल्कि कमेटी ने अभ्यर्थियों की आपत्तियों के मद्देनजर नोटिफिकेशन में व्यापक संशोधन की भी संस्तुति की है। इससे पहले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, छात्रों का निष्कासन, सत्र लाभ आदि फैसलों पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा था।
शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। इससे बने दबाव के बाद फरवरी में 290 तथा जून में बैकलॉग के पदों के लिए विज्ञापन निकालने वाले प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह को फैकेल्टी रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी (एफआरडीसी) के निदेशक के पद से हटा दिया गया था। उन पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक लाख शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार

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*एक लाख शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार*

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 25-10-16 08:32 PM
यूपी के तकरीबन एक लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार हैं। राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकेडमिक मेरिट के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।
18 अक्तूबर के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अंकों को वेटेज देना है या नहीं या फिर कितना वेटेज देना यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इससे साफ है कि टीईटी की अनिवार्यता तो रहेगी लेकिन वेटेज का मसला नौकरी के लिए खतरा नहीं है।
पांच साल बाद गांव से शहर आएंगे शिक्षक
इससे उन तकरीबन एक लाख शिक्षकों को राहत मिली है जो पिछले चार सालों के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,334 के अलावा प्राइमरी स्कूलों की कई भर्तियों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नियुक्त हुए हैं।
दरअसल टीईटी 2011 में धांधली के आरोपों के बीच सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर किए जाने के लिए दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया थ। हालांकि हाईकोर्ट ने एकेडमिक की बजाय टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य सभी भर्तियां भी टीईटी मेरिट पर करने के लिए याचिका कर दी। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

Tuesday, October 25, 2016

साईकिल का अब बंटवारा ऐसे होगा हैंडल और सीट : नेताजी की

साईकिल का अब बंटवारा ऐसे होगा
हैंडल और सीट : नेताजी की
अगला पहिया : बड़े चाचा का
पिछला पहिया : छोटे चाचा का
बाकी सब : अखिलेश का
और आजम खान को हवा भरने का पम्प मिलेगा 😂😂😂

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जिसको देखो दिवाली की मुबारक की देने की दोङ मे शामिल हो रहा हैं। कई लोग तो 15 दिनों से पहले ही शुरू हो जाते हैं।

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हम भी कहते है HAPPY DIWALI

😝
💎30.10.2016 💥
💥19.10.2017 🌹
🍹07.11.2018 🌼
🎁27.10.2019 🌷
🍭14.11.2020 🐾
🐾04.11.2021 💰
🌹24.10.2022 🎈
💐12.11.2023 🍁
🍁o1.11.2024🍁
🍁21.10.2025💖
💖08.11.2026💖
💖29.10.2027💖
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💖27.10.2038💖
💖17.10.2039💖
💖04.11.2040💖
अगले 25सालों के एडवान्स में ....
लो करो हमसे कमपिटीशन .........
😜😜

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अकबर- बीरबल से। वादा कर बीरबल कि तेरी शादी होगी तो। .

अकबर- बीरबल से।
वादा कर बीरबल कि तेरी शादी होगी तो।
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तेरी बीवी को kiss मैं करूँगा पहले ।.😘
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बीरबल – बिलकुल हुजुर पर मेरी भी एक शर्त है ।
अकबर- क्या.??? शर्त है ।😁
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बीरबल- मैं शादी आपकी बहन से करूँगा .।।
अकबर आज तक होश में नहीं आया😂😆😜
साला बीरबल से पंगा😣😏👌

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राष्ट्र हित का गला घोंठ कर छेद न करना थाली में मिटटी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली में।

राष्ट्र हित का गला घोंठ कर छेद न करना थाली में
मिटटी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली में।

देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में
मिटटी वाले दिए जलना अबकी बार दिवाली में।

बने जो अपनी मिटटी से वो दिए बिके बाज़ारो में
छुपी है वैज्ञानिकता अपने सभी तीज-त्योहारो में ।

चाइनीज़ झालर से आकर्षित कीट पतंगे आते है
जबकि दिए में जलकर बरसाती कीड़े मर जाते है।

कार्तिक दीपदान से बदले पितृदोष खुशहाली में
मिटटी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली में।

कार्तिक की अमावस वाली रात न अबकी काली हो
दिए बनाने वालो के भी खुशियो भरी दिवाली हो

अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में
गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में ।

देश की सीमा रहे सुरक्षित चूक न हो रखवाली में
मिटटी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली में।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कॉन्वेंट स्कूल, केंद्रीय कार्यालय भरेंगे यूजर चार्ज*

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कॉन्वेंट स्कूल, केंद्रीय कार्यालय भरेंगे यूजर चार्ज*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 24 Oct 2016 02:18 AM IST
शहर के ऐसे इंटर कॉलेज जो छात्र-छात्राओं से 10 हजार रुपये या इससे अधिक सालाना फीस वसूल रहे हैं, उन्हें यूजर चार्ज देना होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के कार्यालयों वाली इमारतों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। कॉलेज और केंद्रीय कार्यालय से 94 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में सदन में हुई फैसले की कार्यवृत्ति मिलते ही नगर निगम प्रशासन वसूली शुरू करेगा।
नगर निगम ने ऐसे 359 स्कूलों की सूची तैयार की है और माना जा रहा है कि स्कूलों की संख्या 400 के आसपास है। इसमें बड़ी संख्या ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों की है, जो छात्र-छात्राओं से सालाना 30-32 हजार रुपये तक फीस वसूल रहे हैं। इनके साथ केंद्रीय कार्यालय वाली 25 इमारतें चिह्नित हैं। अभी तक इंटरमीडिएट तक के कॉलेजों का गृहकर माफ है, जबकि केंद्रीय कार्यालयों से सर्विस चार्ज के रूप में गृहकर का 75 प्रतिशत तक चार्ज लिया जाता है। यूजर चार्ज के लिए निगम प्रशासन स्कूलों और केंद्रीय कार्यालयों को पहले ही नोटिस भेज चुका है। नगर निगम ने इन पर प्रति वर्ग मीटर 186.96 रुपये की दर से यूजर चार्ज लगाने की योजना तैयार की थी।
तीन अक्तूबर को नगर निगम सदन की बैठक में इस पर चर्चा हुई। पार्षदों ने निगम प्रशासन की ओर से तैयार दरों को काफी अधिक बताते हुए विरोध किया। लंबी चर्चा के बाद 94 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यूजर चार्ज वसूलने पर फैसला हुआ। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि नगर निगम में 359 स्कूल रजिस्टर्ड हैं। सदन में हुए फैसले की कार्यवृत्ति मिलते ही यूजर चार्ज के बिल भेजे जाएंगे। यूजर चार्ज पर जिन स्कूल प्रबंधन को आपत्ति होगी, वह इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जांच के बाद यूजर चार्ज पर निर्णय लिया जाएगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उरुवा ब्लाक में 95 शिक्षक स्कूलों से रहे गायब

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*उरुवा ब्लाक में 95 शिक्षक स्कूलों से रहे गायब*

Publish Date:Tue, 25 Oct 2016 12:59 AM (IST) | Updated Date:Tue, 25 Oct 2016 12:59 AM (IST)

जासं, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के सारे दावे कागजी घोडे़ साबित हो रहे हैं। स्कूल न जाना शिक्षकों के स्वभाव में शुमार हो गया है। इसकी हकीकत 18 अक्टूबर व अन्य दिनों में ऊरुवा ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी को मिली। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में निरीक्षण के दौरान 95 शिक्षक व शिक्षिकाएं स्कूल से गायब मिली। निरीक्षण आख्या बीएसए को प्राप्त होने के बाद स्कूलों से गायब रहने वाले सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया है।

खंड शिक्षा अधिकारी उरुवा अनिल सिंह के निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय खमिनिया, जेरा, मुनाई, चौखटा, बेदौली, डोहरिया, रानीपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेजा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बकचुंदा, प्राथमिक विद्यालय पटटीनाथ राय, सोनवरसा, लेहड़ी, कोटहा, उच्च प्राथमिक विद्यालय चौकी, प्राथमिक विद्यालय छतवा, अमिलिया खुर्द, कठौली, जनवार, सिरसा पूर्वी, सिरसा पश्चिमी, प्राथमिक विद्यालय उरुवा समेत दर्जनों विद्यालय शामिल रहे।

बीएसए हरिकेश यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उक्त स्कूलों के शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से गायब मिले थे। सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया कि इसी तरह अन्य ब्लाक के स्कूलों का भी औचक निरीक्षण कराने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार* 10वीं तक पढ़ाई होगी मुफ्त!

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फ्री एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार*

10वीं तक पढ़ाई होगी मुफ्त!

नई दिल्ली
नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र ने फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने के संकेत दिए है। इसके तहत देश भर में अब 10 वीं तक की पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। इसके लिए शिक्षा के अधिकार कानून में भी नए सिरे से बदलाव भी करना होगा। मानव संसाधन मंत्रलय ने इसे लेकर हाल ही में साथ मध्य प्रदेश सहित देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के साथ चर्चा भी की है। देश में फ्री एजुकेशन के दायरे में अभी तक सिर्फ आठवीं तक की पढ़ाई को ही मुफ्त रखा गया है।
केंद्र सरकार ने यह संकेत ऐसे समय दिया है, जब देश के नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने पर काम हो रहा है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुली राय ली है। इसमें अहम बिंदु फ्री एजुकेशन के दायरे से भी जुटा था। केंद्र ने राज्यों से इस पर राय मांगी थी। सूत्रों की मानें तो देश के तमाम राज्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने का समर्थन किया है। सूत्रों की मानें तो राज्यों के रख को देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र फ्री एजुकेशन के दायरे को जल्द ही बढ़ा सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रलय और राज्यों के साथ होने वाली बैठक में ही होगा।
ईडब्लूएस कोटे पर हो सकता है अहम फैसला : नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के साथ मंगलवार को होने वाले बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ईडब्लूएस कोटा पर भी चर्चा हो सकता है। इस मुद्दे पर को मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने प्रमुखता से उठाया है। इस सब के बीच मप्र का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्लूएस कोटे के तहत वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं देते है,लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उनके साथ भेदभाव होता है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों ने दीपावली से पहले मांगा वेतन

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*शिक्षकों ने दीपावली से पहले मांगा वेतन*

Publish Date:Mon, 24 Oct 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Mon, 24 Oct 2016 07:59 PM (IST)

जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने दीपावली से पहले अध्यापकों का वेतन दिए जाने की मांग की। प्रांतीय सदस्य डॉ. शैलेश पांडेय ने सोमवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमरनाथ वर्मा को पत्र लिखकर यह मांग रखी।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि दीपावली ¨हदुओं का अहम पर्व है। ऐसे में अक्टूबर माह का वेतन दीपावली पर्व से पहले दिया जाए। कहा कि शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इसको लेकर प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार से वार्ता करके वेतन जल्द देने की मांग की। वहीं शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य कोषागार अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी से मिलकर वेतन के सारे बिल शीघ्र निस्तारित करने की मांग की।

इसमें जयप्रकाश शर्मा, इंद्रदेव पांडेय, अशोक कुमार, दीनानाथ शुक्ल, रामऔतार गुप्त, रवींद्र प्रताप, चंदीराम, अंजनी सिंह, रवींद्र त्रिपाठी, विनोद सिंह, संजीव मिश्र, रामकुमार विश्वकर्मा शामिल रहे

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