Wednesday, April 26, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती अंतिम निस्तारण की और

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती अंतिम निस्तारण की और

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार :

लंच बाद पुनः शुरू होगी सुनवाई
सबसे पहले मुख्य अपील 4347
इसके बाद शिक्षा मित्र मैटर
फिर याची रिलीफ पर बहस होगी।

केस अंतिम निस्तारण की ओर अग्रेसर।
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Vrijendra Kashyap >>>
सबसे पहले 4347(12&15&16th अमेंडमेंट) फिर कंटेम्प्ट फिर शिक्षामित्र मामला सुना जायेगा
कोर्ट में क्लाइंट और एडवोकेट के क्लर्क की एंट्री भी बन्द और सिर्फ एडवोकेट वह भी गाउन वाले allow
वृजेन्द्र कश्यप

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Tuesday, April 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाई कोर्ट बेंच से हारे हुए शिक्षा मित्रों ने देश के सबसे महंगे व् टॉप लायर्स हरीश साल्वे को उतारा , टॉप लायर्स राम जेठमलानी , महालक्मी पवनी इत्यादि की बड़ी टीम के साथ

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हाई कोर्ट बेंच से हारे हुए शिक्षा मित्रों ने देश के सबसे महंगे व् टॉप लायर्स हरीश साल्वे को उतारा , टॉप लायर्स राम जेठमलानी , महालक्मी पवनी इत्यादि की बड़ी टीम के साथ

कल की सुनवाई में कई पक्षों के करोडो रूपए के वकील दांव पर होंगे , लाखों शिक्षा मित्र जॉब पर हैं और हाई कोर्ट की बेंच में हार चुके हैं , ऐसे में चंदा इकट्ठा कर पैसों द्वारा बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हायर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी |

यह देखना दिलचस्प होगा की क्या इतने बड़े बड़े वकील इलाहबाद हाई कोर्ट की बैंच का फैसला पलट पाने में कामयाब हो पाएंगे की नहीं |

दूसरी तरफ लाखों टेट पास , बीटीसी पास अभ्यर्थी एड़ी चोटी का जोर लगा कर शिक्षा मित्रों की भर्ती और उनके केस के विरुध्द खड़े हुए हैं |

शिक्षा मित्रों द्वारा कल की तैयारी के बारे में :-

राजकुमार यादव लखनऊ >>
संयुक्त सक्रिय टीम ने २६ अप्रैल के लिए हरीश एन साल्वे जी को किया हायर!
शिक्षामित्र साथियों आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा २६ अप्रैल की सुनवाई हेतु टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हरीश एन साल्वे जी को संयुक्त सक्रिय टीम द्वारा २० अप्रैल को ही हायर कर लिया था। जिसकी पुष्टि टीम ब्रीफ होने के पश्चात ही करना चाहती थी। लेकिन आज कल चंदा चोर लोग कुछ ज्यादा ही पोस्ट डालने लगे हैं इसलिए पोस्ट करना पड़ रहा है। जबकि आप सभी जानते हैं कि एक सीनियर अधिवक्ता कोई ब्रीफ जब ले लेता है तो दूसरे की ब्रीफ नहीं लेता है।
साल्वे जी के लिए टीम के AOR जी बालाजी ने चैम्बर से सम्पर्क किया और सीनियर अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी जी को १९ अप्रैल को (HNS office से Mail) चैंबर से १० लाख एडवांस फीस भी जमा करने को कहा और शेष ५ लाख ब्रीफ के समय, टीम ने १० लाख २० अप्रैल को ही फीस जमा करा दिया था।
साल्वे जी की ब्रीफिंग जैसे ही होती है आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा।
टीम का उद्देश्य न कभी श्रेय लेने को था, न पैसा कमाने को, केवल एक मात्र उद्देश्य केस जीतने से है। जिसको नौटंकी करनी होगी वो केवल नौटंकी करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए लेकिन ऐसे लोगों को ढेला भर दिमाग नहीं आया कि क्या करना चाहिए जिससे नौकरी सुरक्षित रहे। शेष आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं है।
आप सभी का सहयोग रहा तो हरीश एन साल्वे जी और राम जेठमलानी जी दोनों टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को एक साथ बहस के लिए खड़ा किया जाएगा। शेष आप सभी के सहयोग पर निर्भर करेगा। धन्यवाद
संयुक्त सक्रिय टीम

उत्तर प्रदेश

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UP SARKARI NAUKRI News - - हर साल होगी 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती, चार साल में भर जाएंगे सारे पद,

UP SARKARI NAUKRI   News - -

हर साल होगी 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती, चार साल में भर जाएंगे सारे पद,

योगी सरकार के पुलिस भर्ती रोडमैप को मिली सुप्रीमकोर्ट की हरी झंडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर साल करीब 33 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी। चार साल में खाली पड़े सभी पदों को भर देगी। सोमवार को प्रदेश सरकार के पुलिस भर्ती रोडमैप को सुप्रीमकोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सचेत भी किया कि अगर कोर्ट को दी गई समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं हर साल भर्ती का विज्ञापन निकलने और रिजल्ट घोषित होने के बीच राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा।

कोर्ट ने ये आदेश देश भर में पुलिस कर्मियों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाने वाली वकील मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पुलिस के खाली पड़े पदों पर नाराजगी जताते हुए यूपी सहित छह राज्यों के प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था और पेश होकर रिक्तियां भरने का रोडमैप देने को कहा था।

यूपी के प्रमुख सचिव गृह सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। प्रदेश के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कोर्ट के समक्ष भर्तियों का रोडमैप पेश करते हुए कहा कि चार साल में सारे पद भर दिये जाएंगे। पेश आंकड़ों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के कुल 11376 पद खाली हैं। इसके अलावा भविष्य में होने वाली रिक्तियों को देखते हुए सरकार हर साल 3200 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती करेगी। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की शुरुआत अगले साल जनवरी से होगी। जनवरी में विज्ञापन निकलेगा और अक्टूबर में रिजल्ट घोषित होगा। उसके अगले वर्ष फरवरी 2019 से ट्रेनिंग शुरू होगी और जनवरी 2020 में टेनिंग खत्म होगी। यही प्रक्रिया चार साल तक अपनाई जाएगी सरकार का कहना है कि जनवरी 2022 तक सब इंस्पेक्टरों के सारे पद भर दिये जाएंगे। इसी तरह चार साल में 1.20 लाख सिपाहियों की भर्ती होगी। अभी प्रदेश में सिपाहियों के कुल 1.02 लाख पद खाली हैं। रिक्त पदों और भविष्य की रिक्तियों को देखते हुए हर साल करीब तीस हजार सिपाहियों की भर्ती होगी। ये प्रक्रिया तीन महीने बाद अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगस्त में विज्ञापन निकलेगा और जून 2018 में रिजल्ट घोषित होगा। अक्टूबर 2018 में ट्रेनिंग शुरू होगी और सितंबर 2019 में ट्रेनिंग पूरी होगी। ये रोड मैप प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता और उम्मीदवारों के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन से रिजल्ट तक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर रोड मैप में दी गई समयसीमा का पालन नहीं किया जाता तो कोर्ट में पेश हुए अधिकारी (प्रमुख सचिव गृह) निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

इसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकारी अपने अपने रोड मैप लेकर पेश हुए। कोर्ट बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रोड मैप से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट ने इन राज्यों को यूपी की भांति ही भर्ती योजना की स्पष्ट रूप रेखा पेश करने का निर्देश दिया है।

मामले में पिछली सुनवाई को पेश आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब डेढ़ लाख, पश्चिम बंगाल में 37 हजार कर्नाटक में 24 हजार, झारखंड में 26 हजार, बिहार में 34 हजार और तमिलनाडु में 19 हजार पद खाली पड़े हैं। याचिका में 2015 का आंकड़ा दिया गया है जिसके मुताबिक देश भर में पुलिस के 5.42 लाख पद खाली पड़े हैं।

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Monday, April 24, 2017

News - नेशनल प्लेयर शुमायला को बेटी पैदा होने पर शोहर ने फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद

News -

नेशनल प्लेयर शुमायला को बेटी पैदा होने पर शोहर ने फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद

Apr 24, 2017, 11:50 IST

National Woman Player Husband Give Triple Divorce+3
यूपी के मुरादाबाद में राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया।

मुरादाबाद.यूपी के मुरादाबाद में अमरोहा जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया। वह अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ सीएम के सचिव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।ये है पूरा मामला...

- मुरादाबाद सदर कोतवाली के मुहल्ला पीरजादा निवासी जावेद इकबाल की बेटी शुमायला जिले से लेकर नेशनल स्तर पर अपना कई खेलों में दम दिखा चुकी है। ये नेटबाल में 7 बार नेशनल और 4 आल इंडिया प्रतियोगिता खेल चुकी है।
- शुमायला की शादी 9 फरवरी 2014 को लखनऊ गोसाईगंज के मोहन लालगंज निवासी फारुक अली आजम अब्बासी से हुई थी। शादी होने के कुछ समय बाद से ही सुसराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे थे।
पीड़िता ने लगाया आरोप
- पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। इस दौरान जब पीड़‍िता प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पति ने उसका भ्रूण लिंग चेकअप कराया। जिसमें पेट में लड़की होने का पता चला तो उसे अपने मायके भेज दिया था।
- शुमायला ने बताया कि 15 मई 2015 को मुरादाबाद अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया तो पति फारुख अली लड़की होने से बहुत नाराज हुआ। पीड़िता 24 जनवरी 2015 को अमरोहा आ गई। जहां उसे फिर से मारपीट कर प्रताड़ित किया गया।
- पीड़‍िता को उसके पति ने 8 फरवरी 2016 को फोन पर तलाक दे दिया तब से वह अपने पिता के घर में ही रह रही है। जब इसकी श‍िकायत पुलिस से की तो वहां उसे कोई मदद नहीं मिला। अब शुमायला न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी के दरवार पर जा पहुंची है।

तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी पर असर डालता है: केंद्र
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दी गई लिखित दलील में केंद्र सरकार ने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी (गरिमा) और सोशल स्टेटस (सामाजिक स्तर) पर असर डालता है।
- केंद्र ने यह भी कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के कॉन्स्टीट्यूशन में मिले उनके फंडामेंटल राइट्स की अनदेखी होती है। ये रस्में मुस्लिम महिलाओं को उनकी कम्युनिटी के पुरुषों और दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं के मुकाबले कमजोर बना देती हैं।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक खत्म हो या नहीं इस मुद्दे पर 11 मई से सुनवाई करेगा।
- सरकार ने कोर्ट में कहा कि भारत की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी 8% है।। देश की ये आबादी सोशली और इकोनॉमिकली बेहद अनसेफ है।
- सरकार ने साफ किया कि महिलाओं की डिग्निटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकती।
- केंद्र ने अपनी दलीलों में आगे कहा, "लैंगिक असमानता का बाकी समुदाय पर दूरगामी असर होता है। यह बराबर की साझेदारी को रोकती है और आधुनिक संविधान में दिए गए हक से भी रोकती है।"
- सरकार ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 60 साल से ज्यादा वक्त से सुधार नहीं हुए हैं और मुस्लिम महिलाएं फौरन तलाक के डर से बेहद कमजोर बनी रहीं।

AIMPLB तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ रहा है
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) पहले कहता रहा है कि वह तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ है।
- उसका कहना है कि किसी महिला की हत्या हो, इससे बेहतर है कि उसे तलाक दिया जाए।
- AIMPLB का कहना है, "धर्म में मिले हकों पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाए जा सकते।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए तबादला नीति जल्द, महिलाओं को मिलेगी घर के पास तैनाती, दूर भेजे जाएंगे लापरवाह शिक्षक

UPTET SARKARI NAUKRI News -5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए तबादला नीति जल्द, महिलाओं को मिलेगी घर के पास तैनाती, दूर भेजे जाएंगे लापरवाह शिक्षक
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News - - जिस स्कूल में भर्ती, वहीं से रिटायर हों शिक्षक

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जिस स्कूल में भर्ती, वहीं से रिटायर हों शिक्षक

नईदुनिया, रायपुर : सरकारी स्कूलों के शिक्षक तबादला कराने और रुकवाने की जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के सचिव अनिल स्वरूप ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि शिक्षकों की भर्ती ब्लॉक और जिले के लिए न हों। इनकी भर्तियां स्थायी रूप से स्कूलों के लिए हों, तब शिक्षक तबादले को छोड़, बच्चों को पढ़ाने में मन लगा सकेंगे। राजधानी में पूर्वी क्षेत्रीय छह राज्य छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की दो दिवसीय कार्यशाला हुई। इसका विषय ‘स्कूली शिक्षा में नवाचार और श्रेष्ठ अभ्यास’ था। रविवार को कार्यशाला की समाप्ति के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास सचिव स्वरूप ने प्रेस कांफ्रेंस में यह बाते कहीं।

यह कहा अनिल स्वरूप ने : शिक्षकों के तबादले की चिंता को दूर करने पर ही पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा। क्योंकि स्कूल की पहचान शिक्षक से होती है, इसलिए जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहा है, रिटायरमेंट तक वहीं पदस्थ रहना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षक पढ़ाने पर ध्यान देंगे। उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। साथ ही ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं जाना चाहते, वहां के लिए स्थायी शिक्षक मिल जाएंगे।

Saturday, April 22, 2017

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऐतिहासिक फैसला - आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी, मतलब सामान्य श्रेणी की सीट पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऐतिहासिक फैसला -
आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी, मतलब सामान्य श्रेणी की सीट पर नहीं

22 अप्रैल, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों।

दोहरा लाभ नहीं : जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविल्कर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा। उसे समान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।

नियम का हवाला : कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को, जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा।

उसी तरह जब एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्रसीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे।

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Friday, April 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बगैर एक्सप्लेनेशन लिए सोती शिक्षिका का फोटो सार्वजनिक करने पर घिरे BSA -

UPTET SARKARI NAUKRI News - बगैर एक्सप्लेनेशन लिए सोती शिक्षिका का फोटो सार्वजनिक करने पर घिरे BSA -

BSA हीरो बनने की कोशिश में प्रक्रियाओं के पालन में निकले लापरवाह, सामान्यतः कारण बताओ नोटिस लिया जाना चाहिए, हो सकता हो की किसी परेशानी वश महिला सो न सकी हो, बच्चे की दूध पिलाते में आँखे बंद कर ली हों इत्यादि,
लेकिन BSA साहब ने तो हद कर दी , बगैर कारण जाने सीधे फोटो वायरल कर निजता का हनन कर बैठे

सोती शिक्षिका के फोटो पर घिरे बीएसए

शिक्षक संगठनों के विरोध में आने पर बीएसए बैकफुट पर

बोले, निलंबन नहीं, स्टेनो ने भी शिक्षिका से मांगी माफी

फोटो हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर: कक्षा में सोती शिक्षिका का फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूट रहे बीएसए फोटो को लेकर खुद घिर गए । शिक्षिका का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शिक्षक संगठनों ने बीएसए को कठघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही अन्य लोगों ने भी निंदा की। अब बीएसए शिक्षिका को निलंबित किए जाने की बात को भी खारिज कर रहे हैं। इतना ही नहीं महिला का फोटो वायरल करने वाला स्टेनो अब लिखित में माफी मांगता फिर रहा है।

बीएसए से मिले संघ के जिलाध्यक्ष संजीव त्रिपाठी ने इसे निजता के हनन का मामला बताया है। कई अन्य संगठनों ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहनाहै कि इस तरह फोटो खिंचाना और व्हाट्स ग्रुप पर वायरल करना शिक्षिका का अपमान है।इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये था मामला

बुधवार को बीएसए संजय शुक्ला ने उन्नीस स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। यहां बीएसए को अजब-गजब मामले दिखाई दिए। ऐसे ही सिकंदराबाद के एक स्कूल में महिला टीचर अपनी बच्ची को गोद में लेकर सोती हुई मिली। साहब के स्टेनो ने उसका फोटो खींच लिया। अगले ही पल वह शिक्षा विभाग के एक व्हाटसएप ग्रुप से बाईपास होते हुए जिले के कई ग्रुपों में वायरल हो गई। उनके आफिस से बाकायदा इस बात की पुष्टि की जाने लगी कि ये घटना हुई है और उस टीचर को निलंबित किया गया है।

रातोंरात बदले हालात

बुधवार दोपहर बाद से वायरल होने लगी उस फोटो को लेकर गुरुवार सुबह तक हालात बदल चुके थे। न जाने कितने खबरिया चैनल बीएसए की बाइट लेने उनके दफ्तर के बाहर जमा हो गए। शिक्षक नेता लासमबंद होकर दफ्तर पहुंच गए मामला उल्टा पड़ता देख बीएसए साहब ने ये तक कह दिया कि उस टीचर को निलंबित ही नहीं किया गया। इतना ही बीएसए के स्टेनो ने बाकायदा लिखित में ग्रुप पर अपना माफीनाम भी डाला और टीचर से माफी मांग ली। इधर भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य अनूप शुक्ला ने इसे नारी के अपमान का मुददा बताया और बीएसए के इस्तीफे की मांग कर डाली। हंिदूू जागरण मंच ने भी इस घटना की निंदा करते हुए बीएसए पर कार्रवाई की मांग की है। मंच के अध्यक्ष राहुल तिवारी व मंत्री संजीव सनातन ने ऐसी घटनाओं को रोकने की भी मांग की है।’

UPTET News - बेसिक शिक्षा में स्थानांतरण की नयी नीति , महिला शिक्षिकाओं को राहत, घर के नजदीक स्कूलों में मिलेगी तैनाती -

UPTET News - बेसिक शिक्षा में स्थानांतरण की नयी नीति , महिला शिक्षिकाओं को राहत, घर के नजदीक स्कूलों में मिलेगी तैनाती -

बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने ईटीवी से बातचीत में कहा

१.बेसिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों की होगी जांच
२. किताबों के टेंडर से बांटे गए बर्तनों की होगी जांच
३.बेसिक शिक्षा विभाग लाएगा स्थानांतरण की नई नीति
४.लंबे समय से जमे शिक्षकों का जल्द होगा तबादला
५.शिक्षिकाओं को नजदीक के स्कूल में मिलेगी तैनाती
६.जुलाई तक सभी बच्चों को मिल जाएंगी किताबें और स्कूल ड्रेस
७.मानक_के_अनुरूप_होगी_शिक्षकों_की_स्कूलों_में तैनाती
८.बेसिक शिक्षा विभाग को जल्द मिलेगा पूर्णकालिक निदेशक
९. जांच के दौरान जर्जर हालत में मिला बेसिक शिक्षा विभाग अगले 100 दिन में होगा सुधार

UP News - सुलखान सिंह बने उत्तर प्रदेश नये डीजीपी,आदित्य मिश्रा डीजी लॉ एंड आर्डर बनाये गए,जावीद अहमद को डीजीपी पद से डीजी पीएसी बनाया गया

UP News - सुलखान सिंह बने उत्तर प्रदेश नये डीजीपी,आदित्य मिश्रा डीजी लॉ एंड आर्डर बनाये गए,जावीद अहमद को डीजीपी पद से डीजी पीएसी बनाया गया

जावीद अहमद की जगह सुलखान सिंह बने यूपी के नए डीजीपी, 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

1980 बैच के आईपीएस अधिकाीर सुलखान सिंह को उत्‍तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

Updated: Fri, Apr 21, 2017, 20:46 [IST]

लखनऊ। 1980 बैच के आईपीएस अधिकाीर सुलखान सिंह को उत्‍तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं पूर्व डीजीपी जावीद अहमद को पुलिस महानिदेशक पीएएसी बना दिया गया है। वहीं यूपी सरकार ने नए शासनादेश के मुताबिक 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सुलखान सिंह अभी तक पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे।

इसके अलावा आईपीएस अधिकारी जवाहर लाल त्रिपाठी, आलोक प्रसाद, आदित्‍य मिश्रा, भवेश कुमार सिंह, विजय कुमार, दलजीत सिंह चौधरी, आलोक सिंह, संजय सिंघल, नवीन सिकेरा को कुछ अतिरिक्‍त देने के साथ कुछ पदों से मुक्‍त भी किया गया है।

वहीं सात आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। नोएडा मेट्रो के एमडी संतोष यादव को प्रतीक्षारत रखा गया है। वहीं अमित मोहन प्रसाद को नोएडा मेट्रो का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया। एसवीएस रंगाराव को कमिश्‍नर देवीपाटन बनाया गया है। अजय शुक्‍ला को चित्रकूट को कमिश्‍नर चित्रकूट मंडल बनाया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए ने गैरहाजिर शिक्षिका को किया निलंबित

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बीएसए ने गैरहाजिर शिक्षिका को किया निलंबित

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 20 अप्रैल, 2017 6:41 PM

बीएसए ने गुरुवार को काशी विद्यापीठ और आराजीलाइन ब्लॉक के कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई गड़बड़ी मिली। गैर हाजिर एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया। इसी तरह एक कक्षाध्यापिका और प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अधिकतर स्कूलों में उपस्थिति कम मिली।
बीएसए जयकरन सिंह यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लोहता स्थित प्राथमिक विद्यालय में सफाई नहीं थी और बच्चों की उपस्थिति भी कम रही। इस पर प्रधानाध्यापिका चेतावनी दी गई। शिक्षा की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। कक्षा चार में कुछ छात्रों को गुणा-भाग करने को कहा गया लेकिन वे कर नहीं पाए। इस पर कक्षाध्यापिका का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है।
प्राथमिक विद्यालय (रामरायपुर) में उपस्थिति कम मिलने पर प्रधानाध्यापिका को चेतावनी दी गई। प्रथामिक विद्यालय अनंतपुर में एक शिक्षिका बगैर सूचना के तीन दिन से गायब थीं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। यहां पर भी छात्रों की उपस्थिति काफी कम थी। इसी तरह पूर्व प्राथमिक विद्यालय (अनंतपुर) में भी अभिलेखों का रखरखाव सही नहीं था। छात्रों की उपस्थिति काफी कम थी। इसे लापरवाही मानते हुए प्रधानाध्यापक की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। प्राथमिक विद्यालय (छितौनी) में बच्चे कम मिले। उपस्थिति बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शिक्षक डायरी भी पूरी नहीं थी। प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी गई। कुछ दिन पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए निरीक्षण की आख्या तलब की थी।

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